Sugarcane FRP Protest : पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस दराचे आंदोलन चिघळणार; कारखानदारांचे मौन, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेली बैठक निष्फळ

Sugarcane FRP Kolhapur : माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मागील हंगामातील गाळप झालेल्या उसाला उर्वरित चारशे रुपये द्यावेत, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आज (ता.१२) साखर कारखानदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीस निमंत्रित केले होते. या बैठकीत तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते परंतु या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही.

दरम्यान जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी बोलवलेल्या बैठकीत कोल्हापूर जिल्हा प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाचे अधिकारी याचबरोबर जवाहर सहकारी साखर कारखाना, गुरूदत्त साखर कारखाना, शरद साखर, राजाराम साखर कारखाना, कुंभी कासारी कारखाना, पंचगंगा साखर कारखान्याचे एमडी आणि अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनीधीही या बैठकीस उपस्थित होते.

दर देणे का शक्य नाही

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर कारखानदारांनी कोणतीही भूमिका न घेता मौन पाळल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. यावर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आपली बाजू मांडली ते म्हणाले की, जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील उसाला एफआरपीप्रमाणे दर शेतकऱ्यांना दिला आहे.

मात्र साखरेचा दर चांगला असल्याने साखर कारखानदारांनी किमान ४०० रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. आम्ही केलेली मागणी रास्त असून कारखानादारांना ही परवडणारी आहे. परंतु कारखानदारांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळी गोड करू द्यायची नसल्याने हे दर दुसरा हफ्ता देत नाहीत असे शेट्टी म्हणाले.

कारखानदारांचे मौन

यावर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांनी कारखानदारांमधील कोणाला बाजू मांडायची आहे का याबाबत विचारणा केली परंतु कोणत्याही साखर कारखान्यांनी ४०० रुपये जादा दर देण्यावर भाष्य करण्यास टाळले. दरम्यान गुरूदत्त सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन माधवराव घाटगे म्हणाले की, यंदा साखरेला चांगला भाव आहे हे आम्हाला मान्य आहे परंतु साखर कारखानदारांसमोर काही अडचणी आहेत त्या आम्हाला सोडवाव्या लागत आहेत.

सरकारच्या नियमानुसार एफआरपी तीन तुकड्यात द्यायचा कायदा असुनही आम्ही एकरकमी एफआरपी देत आहोत परंतु सी रंगराजन समितीच्या कायद्याच्या आरएसएफनुसार जो काही जादा रिव्हेण्यू येईल त्यावर आम्ही विचार करण्यास तयार असल्याचे घाटगे म्हणाले. परंतु त्यांनी साखरेच्या वाढलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना जादा दर देण्याचे कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.

दरम्यान कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मी दोन्ही बाजूच्या भूमिका सरकारकडे मांडणार आहे. याबाबत पुढील बैठकीत काहीतरी यातून मार्ग निघेल याबाबत निश्चित प्रयत्न करू असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. याचबरोबर ज्या कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील ऑनलाईन पद्धतीने माहिती दिली नाही त्या कारखानदारांवर १५ दिवसानंतर कारवाई करण्याचे आदेश साखर सहसंचालकांना देण्यात आले.

कारखानदारांना ४०० रुपये देणे शक्य आहे परंतु हे देत नाहीत. यंदा बाजारात साखरेचे दर ३ हजार ६०० च्यावर गेले आहेत. यंदा साखर कारखानदारांना साखर आणि उपपदार्थांवरही जादा दर मिळाला आहे. सी रंगराजनसमिती आणि आरएसएफ कायद्यानुसार कारखानदारांकडे पैसे शिल्लक राहतात. यांना ४०० रुपये दर देणे सहज शक्य असल्याचे शेट्टी म्हणाले.