Sugarcane FRP: सोळा कारखान्यांकडून ‘एफआरपी’ जमा

Pune News: साखर आयुक्तालयाने ‘आरआरसी’ बजावताच राज्यातील १६ साखर कारखान्यांनी एफआरपीच्या थकित रकमा शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केल्या आहेत. राज्यात २०२४-२५ मधील ऊस गाळप हंगामात २०० साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून उसाची खरेदी केली होती. आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, या कारखान्यांनी ८५४ लाख ५० हजार टन ऊस खरेदी केली.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात रास्त व किफायतशीर दरापोटी (एफआरपी) ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च सोडून २३ हजार ८०१ कोटी रुपये जमा करणे बंधनकारक होते. १५ जुलैअखेर यातील केवळ २४ हजार ४७० कोटी रुपये जमा केले गेले. त्यामुळे हिशेबानुसार ४११ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे आयुक्तालयाने २८ कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरसीसी) बजावले.

‘आरआरसी’ कारवाईसाठी साखर आयुक्तालयाच्या रडारवर सोलापूर जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील १५ कारखान्यांना आरआरसीचा तडाखा बसला आहे. मात्र, कारवाई होताच यातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या रकमा अदा केल्या. यात लोकमंगल ॲग्रो, सोलापूर (१७.६ कोटी रुपये), लोकमंगल शुगर, दक्षिण सोलापूर (५० कोटी), संत दामाजी, सोलापूर (३५.८ कोटी), धाराशिव शुगर, सोलापूर (५.७२ कोटी), अवताडे शुगर, सोलापूर (२३.०९ कोटी), भैरवनाथ शुगर-लवंगी, सोलापूर (१.२७ कोटी) व भैरवनाथ शुगर-आलेगाव, सोलापूर (२.९५ कोटी) यांचा समावेश आहे.

तसेच, राज्यातील इतर भागात असलेल्या उदाहरणार्थ, स्वामी समर्थ शुगर, अहिल्यानगर (११.५८ कोटी), खंडाळा ससाका, सातारा (२६.८० कोटी), किसनवीर, सातारा (५७.४३ कोटी), जय महेश, बीड (१८.६६ कोटी), गंगामाई, अहिल्यानगर (४२.१० कोटी), कर्मयोगी शंकरराव पाटील ससाका, पुणे (८.५८ कोटी), डेक्कन शुगर, यवतमाळ (१.११ कोटी), भीमाशंकर शुगर, धाराशिव (६.९१ कोटी) आणि पैनगंगा, बुलडाणा (२.७४ कोटी) या कारखान्यांनीदेखील एफआरपी जमा केली.

६५ कारखान्यांना नोटिसा

आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की राज्यातील २०० पैकी १३५ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या एकूण ६५ कारखान्यांवर यंदा आरआरसी कारवाईसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातील २८ कारखान्यांवर प्रत्यक्ष आरआरसी कारवाई केली गेली.

अद्याप मुद्दाम एफआरपी अडकून ठेवणाऱ्या कारखान्यांची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. त्यांनी थकबाकी चुकती करावी, यासाठी आयुक्तालयाचा पाठपुरावा चालू आहे. ३१ जुलैपर्यंत काही कारखाने थकबाकी भरतील. त्यानंतर आम्ही पुन्हा ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेऊ व त्यानंतर पुन्हा निश्‍चित कोणत्या कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करायची याचा आढावा घेतला जाईल.

करार असल्यास कारवाई नाही

राज्याच्या अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांसमवेत एफआरपी तीन टप्प्यांत घेण्याचे करार केले आहेत. अशा कारखान्यांकडून दिवाळीमध्ये शेवटचा हप्ता घेण्यास शेतकऱ्यांनीच करारान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामुळे असा करार असलेल्या कोणत्याही कारखान्यांवर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र त्यांचे करार वेळापत्रक तपासले जाईल, असे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.