Vasantrao Naik : असा लोकनेता होणे नाही

Vasantrao Naik Journey : आजच्या काळातील पक्ष श्रेष्ठींसमोर वरवर करण्यात धन्यता मानणाऱ्या राजकारण्यांच्या मांदियाळीत माजी मुख्यमंत्री, राज्याच्या हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचे वेगळेपण उठून दिसते. हाती सत्ता आली आणि त्या संधीचं त्यांनी सोनं केलं. लोकांचं कल्याण करायचं म्हणजे सरकारने काय करायचं असतं?

लोकांच्या प्रतिभा मारल्या जातील असा निर्णय सरकारने घेऊ नये.

आर्थिक विकासाला अडथळा निर्माण करणारे निर्णय घेऊ नयेत.

संविधानातील तरतुदी, कायदे; एकाही माणसाच्या कर्तृत्वाला बाधा उत्पन्न करणार नाहीत याची दक्षता बाळगावी.

तात्पुरता राजकीय लाभ दिसतो आहे; पण त्या निर्णयाने नागरिकांतील सामाजिक दरी रुंद होत असेल तर असे निर्णय घेण्याचे कटाक्षाने टाळावे.

लोकांना निर्धास्तपणे शेती, व्यापार, उद्योग, सेवा इत्यादी क्षेत्रात देवघेव करणे सुलभ होईल अशी कायदा सुव्यवस्था राखावी.

गुंडपुंडांचा बंदोबस्त करून नागरिकांच्या जीविताचे, संपत्तीचे रक्षण होईल, अशी रचना अस्तित्वात आणावी.

हे उपाय केले की नागरिक आपल्या जगण्याच्या धडपडीतून कल्याण साधून घेतात. सरकारला लोकांचे कल्याण करण्याची गरज भासत नाही. वसंतराव नाईक या व्याख्येत बसतात, हे त्यांच्या एका न घेतलेल्या निर्णयाने दर्शवून दिले आहे. ५ डिसेंबर १९६३ ते २१ फेब्रुवारी १९७५ म्हणजे ११ वर्षांपेक्षा अधिक (सर्वाधिक) काळ वसंतराव नाईक राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले. हा काळ राष्ट्र उभारणीचा! राष्ट्र उभारणीत महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी कुठेही मागे राहता कामा नये, यासाठी वसंतरावांनी केलेली धडपड त्यांच्या निर्णयातून दिसते.

वसंतराव नाईक यांच्या सन्मानार्थ शरद जोशी यांच्या ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ या पुस्तकात ‘शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे, पाठीवर थाप देणारा राजा पाहिजे’ असा लेख आहे. या लेखात शरद जोशी लिहितात, की रोजगार हमी योजना सर्व जगभर गाजली. ती आपणच आणली असे श्रेय घेणारे, महाराष्ट्रातले दोन-चार नेते मी पहिले आहेत; पण रोजगार हमी योजनेचे खरे श्रेय वसंतरावांना आहे. कापूस एकाधिकार खरेदी योजना ही त्यांची आणखी एक उल्लेखनीय कामगिरी. भाताला आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक किंमत द्यायची नाही असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. त्या वेळी वसंतराव नाईकांनी मुख्यमंत्री या भूमिकेतून केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितले, की लेव्हीचा भात आधारभूत किमतीने तुम्हाला दिल्यानंतर उरलेल्या भाताला मला जी योग्य किंमत वाटेल ती मी देईन. वसंतराव हे ज्वारी खरेदीची व्यवस्था करणारे मुख्यमंत्री होते.

१९६२ ला पाकिस्तान बरोबर युद्ध झाले. युद्ध थांबवा नाही तर पीएल ४८० अंतर्गत मिळणारा गहू बंद करू, अशी धमकी अमेरिकेने दिली. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या नेतृत्वात, अन्नमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली; आणि स्वामिनाथन यांच्या निगराणीत हरितक्रांतीला सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक त्याचे अग्रदूत बनले. कसल्याही शंकाकुशंका न काढता त्यांनी लहान मोठ्या धरणांची निर्मिती करण्यापासून ते संकरित बियाण्यांची, रासायनिक कीडनाशके आणि खतांची निर्मिती करण्यात पुढाकार घेतला. शेतीत बीटी, एचटीबीटी अथवा अन्य नवनवीन तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी विलंब आणि घोळ घालवणारे सध्याचे राज्यकर्ते, मंत्री आणि मुख्यमंत्री ही मंडळी वसंतराव नाईक यांचेसमोर अगदीच खुजे वाटू लागतात. आज ते हयात असते तर सगळ्यांच्या कानाला धरून सर्व पिकांत बीटी आणि एचटीबीटी बियाण्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया त्वरित अमलात आणली असती.

वसंतराव नाईक यांच्या कारकिर्दीतील एका अत्यंत महत्त्वाच्या पण त्यांनी न घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयाबद्दल फारशी चर्चा होत नाही; तो म्हणजे शेतजमीन धारणा कायदा! खरे तर शेती हा राज्य सरकारच्या सुचितील विषय. पण केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सीलिंग कायदा १९६१ मध्ये करण्यात आला. १९६३ मध्ये वसंतराव मुख्यमंत्री झाले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली. त्या काळी पाण्याची शेती नगण्य होती. त्यामुळे सर्व शेती कोरडवाहू वर्गात मोडणारी. पुढे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मोठ्या धरणांची आणि मध्यम प्रकल्पांची उभारणी केली. सरकारने उभारलेल्या

धरणाखालील जमिनी बारमाही सिंचनाखाली

येऊ लागल्या, असे गृहीत धरून कोरडवाहू जमिनी पाण्याच्या ठरवून लाखो एकर जमिनी सीलिंग कायदा लावून हिरावून घेतल्या. पुढे शहरांसाठी पाण्याचा वापर वाढत गेला आणि जमिनीला पाणी मिळेनासे झाले. जमिनीही गेल्या आणि पाणीही मिळेना अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली. वसंतरावांनी दहा वर्षे महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे टाळले. हुशार लोकनेता न सांगता योग्य निर्णय कसे घेतो, याचा प्रत्यय नाईक साहेबांनी या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याच्या निर्णयाने घालून दिला. त्यांना जाणीव असावी की शेतीचे तुकडे पडले तर शेती परवडणार नाही. त्यामुळे हा कायदा शेती विकासाला अडथळा निर्माण करू शकतो.

पुढे शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी अत्यंत कठोरपणे शेतजमीन धारणा कायद्याची अंमलबजावणी केली. परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथे श्रीराम भांगडिया यांच्या विविध अमृत महोत्सवाला मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण आले होते. प्रत्यक्ष उपस्थित एका सहकार्याने सांगितलेला हा प्रसंग शंकरराव यांची शेतकरीविरोधी भूमिका समजून घेण्यासाठी पुरेसा आहे. सभेत समोर शेजारच्या गावांतील अनेक गडगंज जमिनी असलेले शेतकरी उपस्थित होते. शंकरराव भाषणात स्पष्टपणे बोलले, की मला माहिती आहे की तुम्ही तुमच्या मांडीखाली किती जमिनी दाबून ठेवल्या आहेत.

याद राखा, गुण्यागोविंदाने जमिनी सरकारला जमा करा, नाही तर सीलिंगची मर्यादा अजून खाली आणून ठेवीन. सीलिंग कायदा राज्य सरकारने केलेला असल्यामुळे त्यात ते बदल करू शकतात, ही भीती होती. शंकररावांना उत्तर देण्याची समोर उपस्थित असलेल्या एकाही शेतकऱ्याची हिंमत झाली नाही. आज सीलिंगच्या कायद्यामुळे जमिनीचे इतके लहान तुकडे पडले आहेत की या लहान शेतकऱ्यांपुढे मरण जवळ करण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत लाखो शेतकऱ्‍यांनी फास आवळून घेतले आहेत. त्यातील नव्वद टक्के शेतकरी अल्प भूधारक आहेत, हा त्याचा पुरावा आहे.

वसंतराव नाईक खरे लोकनेते होते. आज ते असते तर त्यांनी सीलिंग कायद्यामुळे जमिनी मिळालेल्या लहान शेतकऱ्‍यांचे सर्व्हेक्षण केले असते. या कायद्याने जमिनी मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले की फायदा याची समीक्षा केली असती; आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला बाधा बनलेला हा कायदा ताबडतोब रद्द केला असता. आजच्या काळातील बहुतांश स्वार्थी राज्यकर्त्यांना वाट दाखवायला वसंतराव नाईक यांच्यासारख्या कुशल आणि अभ्यासू नेत्याची कधी नव्हे इतकी उणीव भासते आहे.

(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्‍वस्त आहेत.)