Sugarcane Harvester Subsidy: ऊसतोडणी यंत्रांचे ७० कोटींचे अनुदान रखडले

Pune News: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मंजुरी मिळालेल्या ऊसतोडणी यंत्रांना (हार्वेस्टर) ७० कोटींहून अधिक अनुदान देण्याबाबत पेच तयार झाला आहे. त्यामुळे हैराण झालेल्या साखर आयुक्तालयाने आतापर्यंत तीन वेळा पत्रव्यवहार केला असला तरी अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.

साखर कारखान्यांना ऊसतोडणी मजुरांची सातत्याने टंचाई जाणवत असते. त्यामुळे वैयक्तिकपणे तोडणी यंत्र खरेदी केल्यास अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०११ मध्ये घेतला. परंतु, अनुदान कोणाला द्यायचे यासंदर्भात सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला अधिकार देण्यात आले. या समितीने २०११ ते २०१८ पर्यंत केवळ २९७ यंत्रांना अनुदान दिले. त्यानंतर मंत्र्यांनीच दुर्लक्ष केले व अनुदान योजनाच अचानक बंद करण्यात आली.

बंद पडलेली अनुदान योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी साखर उद्योगातून केली जात होती. परंतु, मधल्या आठ वर्षांच्या काळात एकाही राजकीय पक्षाने पुढाकार घेतला नाही. अखेर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी समस्येत लक्ष घातले. त्यांनीच केंद्र सरकारी यंत्रणांना जागे केले. त्यामुळे केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत (आरकेव्हीवाय) २०२३ मध्ये ऊस तोडणी यंत्रांचा समावेश झाला.

त्यामुळे यंत्रासाठी कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यंत्रांसाठी केंद्राने नोव्हेंबर-२०२३ मध्ये ९६ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले होते. साखर आयुक्तालय व कृषी विभागाने संयुक्त नियोजन करीत त्यासाठी १५ जानेवारी २०२४ रोजी ४५० यंत्रांच्या अनुदानासाठी सोडत काढली गेली. त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा सोडत काढली गेली.

सोडतीमधील लाभार्थ्याला पूर्वसंमतीपत्र मिळताच ९० दिवसांत यंत्र खरेदी करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अर्जदारांनी कर्ज काढून १२६ यंत्रांची खरेदी केली. मात्र, यातील केवळ ५७ यंत्रांना अनुदान दिले गेले आहे. पहिल्या टप्प्यातील ६९ यंत्रांचे अनुदान अद्याप थकीत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ८०० यंत्रांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. त्यातील ३४१ अर्जदारांना पूर्वसंमतिपत्र दिले होते. त्यातील १२७ अर्जदारांनी प्रत्यक्षात यंत्रे खरेदी केली आहे. मात्र, यातील एकाही अर्जदाराला अनुदान मिळालेले नाही.

‘‘यंत्र खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करावी लागते. यंत्र खरेदीत बहुतेक शेतकरी कुटुंबातील मुले आहेत. बेरोजगारांनी कर्जे काढून यंत्रे खरेदी केली; तर दुसरीकडे शासनाने अनुदानाबाबत घोळ घातला. त्यामुळे सर्व बेरोजगार कर्जबाजारी झाले आणि आता नाहक व्याजाचा भुर्दंड सहन करीत आहेत. यांत्रिकीकरण करा, असे सरकार सांगत असताना दुसऱ्या बाजूला अनुदानासाठी निधीची तरतूद केली जात नाही. अनुदान बंद करणे, पुन्हा सुरू करणे व अनुदान अडवून ठेवणे, अशा भूमिकेमुळे साखर उद्योगातील यांत्रिकीकरणाला खीळ बसली आहे,’’ असे एका कार्यकारी संचालकाने सांगितले.

‘‘आम्ही प्रलंबित अनुदानाबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. केंद्राकडून अनुदानाचा ६० टक्के निधी वेळेत मिळत नसल्याने राज्य शासनानेही ४० टक्के हिस्सा दिलेला नाही. त्यामुळे अनुदान वाटप रखडले आहे. परंतु, पूर्वसंमती दिलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान निश्चित मिळेल. याबाबत साखर आयुक्त डॉ.कुणाल खेमनार यांच्याकडून लवकरच आढावा घेतला जाणार आहे,’’ असे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘आका’च्या वसुलीशी संबंध नाही

बीडमधील बहुचर्चित ‘आका’चा ऊसतोडणी यंत्र अनुदानाशी अप्रत्यक्ष संबंध आला आहे. ‘तुम्हाला अनुदान मिळवून देतो, असे सांगत ‘आका’ने २०१८ ते २०२२ या कालावधीत काही अर्जदारांकडून आठ लाख रुपये गोळा केल्याची चर्चा साखर उद्योगात सुरू आहे. ‘‘मुळात २०१८ ते २०२२ या कालावधीत अनुदान योजना पूर्णतः बंद होती. या कालावधीत झालेल्या ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आठ लाखांच्या वसुलीशी या योजनेचा संबंध नाही. या वसुलीबाबत काही शेतकरी साखर आयुक्तालयात चौकशीसाठी गेले होते. त्यांना वस्तुस्थिती सांगण्यात आली आहे,’’ असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.