Pune News: वीज गळतीवर उपाययोजना करणे, महावितरणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अकार्यक्षमता, एकीकडे विजेचा वापर कमी होत असल्याचे सांगणे, सोलरपासून तयार होणारी वीज स्वतः वापरण्यासाठी परवानगी देणे, राज्यात असलेले अधिकचे दर कमी करावे. तसेच वीजदरात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कोणतीही वाढ करू नये, असा कडाडून विरोध वीज ग्राहकांकडून करण्यात आला आहे. अन्यथा, राज्यातील सर्व वीज ग्राहक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा वीज ग्राहकांनी दिला आहे.
महावितरण विभागाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीच्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुण्यातील ‘सीओईपी’ येथे ई-जन सुनावणी गुरुवारी (ता.२७) घेण्यात आली. या वेळी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य आनंद लिमये, सुरेंद्र बियाणी यांच्या उपस्थितीत ऑनलाइन पद्धतीने सुनावण्या पार पडल्या. या वेळी महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र, प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार, धर्मराज पेठकर, स्वप्नील काटकर आदी उपस्थित होते. यामध्ये सुनावण्यांमध्ये पुणे विभागातील सुमारे ६२१ ग्राहक सहभागी झाले.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले, की पूर्वी वीज गळती १४ टक्के होती, आज ती १८ टक्केपर्यंत गेलेली आहे. महावितरणकडून गळती कमी करण्यासाठी उपाययोजना का होत नाही, या खुलासा करावा. प्रामुख्याने या गळतीचा हिशेब केला तर पंधरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कम जाईल. परंतु स्वतःची कार्यक्षमता लपवण्यासाठी ग्राहकावर त्याचा बोजा टाकणं हे आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही पहिले स्वतः कार्यक्षमता, स्वतःची तुमची गळती, चोरी पहिली थांबवा आणि मग ग्राहकाला सांगा की ही दरवाढ होणार आहे.
राज्य शासनाने काही भागांमध्ये विजेची सवलत देऊन दोन भाग केलेले आहेत. प्रत्यक्षात विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये विजेची सवलत देत एक हजार ते बाराशे कोटींचे अनुदान दिले जाते. म्हणून हा चुकीचा निर्णय आम्हाला या ठिकाणी मान्य नाही. आज शेतकऱ्यांना शासन सात ते दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देतेय, असे सांगायचे आणि त्याचा बोजा हा इकडे उद्योगावर टाकायचा हे अत्यंत चुकीचे असून ती आकडेवारी पुढे येत नाही, तोपर्यंत या ठिकाणी वस्तुस्थिती कळणार नाही.
आमदार अरुण लाड म्हणाले, की शेतीमालाला हमी भाव नाही. त्यामुळे अगोदरच शेतकरी अडचणीत येत आहे. त्यातच आता वीज दरवाढ केल्यास शेतकरी आणखी अडचणीत येईल. अगोदरच आठ तास वीज दिली जात असल्याचे सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात ती दिली जात नाही. वीज गळतीसाठी महावितरणकडे कर्मचारी नाहीत. परंतु त्याची गळती ही लोकांवर लादली जात आहे. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे वीज दरवाढ करू नये.
माजी आमदार संजय घाडगे म्हणाले, की प्रस्तावित विजेचा एवढा दर लागू केलेला आहे की त्यामुळे अनेक उद्योग बंद होतील. अगोदरच अनेक उद्योग बंद पडले आहे. पुन्हा हे उद्योग बंद पडल्यास या उद्योगावर अवलंबून असलेले कामगाराच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.
ई-जन सुनावण्यांमध्ये ग्राहकांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या
- कृषीसाठी एफसीआयचे दर आकारू नये.
- टीओडी घरगुती ग्राहकांना आकारू नये.
- इतर राज्याच्या तुलनेत राज्यात असलेले अधिकचे दर कमी करावे.
- शेतीपंपाला मोजून वीज दिली जात नसल्याने ती देण्यासाठी नेट मीटर द्यावेत.
- सोलरपासून तयार होणाऱ्या युनिटच्या आकडेवारीचा घोळ असून तो जाहीर करावा.
- नदीकाठच्या ठिकाणी सोलर बसविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी.
- पाणी वापर संस्थांना आकारले जाणारे दर कमी करावेत.
- शेतीपंपासाठी प्रति युनिट दोन रुपयांची दरवाढ योग्य नाही.
- गळती, वीज चोरीची रक्कम अधिकाऱ्यांच्या पगारातून करावी.
- वीज दरवाढ शेतकरी आत्महत्येसाठी वीज हे एक कारण आहे.
- महावितरण विभागाच्या नफा, खर्चाची बॅलन्स शीट तपासावी.
- नियमित वीजबिल भरणाऱ्या व्यक्तींना दीड टक्के सवलत द्यावी.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.