Land Dispute : धडपड सीलिंगची जमीन वाचविण्याची!

Agriculture Land Issue : १९६१ मध्ये महाराष्ट्रात सर्वप्रथम शेतीचा कमाल जमीनधारणा कायदा आला. या कायद्याला सोप्या भाषेत सीलिंग कायदा असे म्हणतात. १९७५ मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि सीलिंग मर्यादासुद्धा कमी करण्यात आली. त्यानुसार बारमाही बागायत जमीन १८ एकर, आठमाही बागायत कॅनॉलची जमीन २७ एकर, विहीर बागायत ३६ एकर आणि संपूर्ण जिरायती जमीन ५४ एकर अशी सीलिंग मर्यादा ठरविण्यात आली. एका गावामध्ये बहिरोबा नावाचा शेतकरी, जगन्नाथ नावाचा बागायतदार आणि राजू शेठ नावाचा व्यापारी या सर्वांच्या नावावर सीलिंगपेक्षा जास्त जमीन होती.

आपली जमीन सीलिंगमध्ये जाऊ नये यासाठी त्यांनी अटोकाट प्रयत्न केले. कधी बागायत जमीन जिरायती आहे, असे दाखवून तर कधी जमीन कोणाच्या ताब्यात आहे, पण पडीक आहे, काही क्षेत्र रस्त्याखाली गेले आहे, अशी वेगवेगळी कारणे देऊन सीलिंगची जमीन जास्त प्रमाणात सरकारला जाणार नाही यासाठी त्यांनी बरीच धडपड केली. एवढे करूनही उच्च न्यायालयापर्यंत केस गेली. शेवटी बहिरोबाची ३० एकर, जगन्नाथची ४२ एकर आणि राजूशेठची १५ एकर जमीन सीलिंगमध्ये अतिरिक्त ठरविण्यात आली.

सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून अतिरिक्त ठरलेली सर्व जमीन तहसीलदारांनी ताब्यात घेतली. या निर्णयाविरुद्ध केलेली सर्व अपिले फेटाळून लावण्यात आली. शेवटी आपली जमीन सरकारला गेली याचे तर दुःख या तिघांना झालेच; परंतु त्या दुःखावर सुद्धा मात करण्याचा त्यांनी नवा प्रयत्न सुरू केला. तहसीलदारांनी जेव्हा भूमिहीनांना जमीन वाटण्यासाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्या वेळी या तिघांनी एकत्र बसून एक प्लॅन आखला. या प्लॅननुसार राजूशेठच्या दुकानावर काम करणारे दोन कर्मचारी, बहिरोबाच्या शेतावर काम करणारे आठ शेतमजूर आणि जगन्नाथच्या शेतीवर सालकरी म्हणून काम करणारे पाच मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यात मिळून एकूण २२ लोक भूमिहीन असल्याचे त्यांनी निश्‍चित केले.

तहसीलदारांनी गावात प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा जेव्हा चावडीवर लावण्यात आला, त्या वेळी पाच मिनिटांच्या आत तो जाहीरनामा काढून घेण्याचे कसब पण त्यांनी दाखवले. एवढेच नाही तर त्या काळी गावात दवंडी देणाऱ्या माणसाला पाच रुपये देऊन दवंडी न देण्यासाठी त्यांनी भाग पाडले. पंधरा दिवसांचा जाहीरनाम्याचा कालावधी संपल्यावर केवळ या तिघांनी जे अर्ज सादर केले होते, तेवढेच २२ अर्जदार हे गावात भूमिहीन असल्याचे निदर्शनास आले.

अर्थातच, या सर्व भूमिहीनांच्या नावाने या सीलिंग जमिनीचे वाटप करण्यात आले. सगळे गाव आश्‍चर्यचकित झाले, कारण जमिनी पण त्यांच्याच आणि भूमिहीन लोक पण त्यांचेच, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे ठरवून बहिरोबाची जमीन बहिरोबाच्या गड्यांना, राजूशेठची जमीन राजूशेठच्या कामगारांना आणि जगन्नाथची जमीन जगन्नाथ च्या शेतावर काम करणाऱ्या लोकांना मिळाली. प्रत्यक्षात जमीन मात्र मूळ मालकांच्या ताब्यात राहिली. अशी अनेक वर्षे उलटली. तिघेही जमीन मालक आता म्हातारे होऊ लागले होते. जमीन जरी प्रत्यक्ष ताब्यात असली तरी ती दुसऱ्यांच्या नावावर होती. काही गडी सुद्धा आता कायमस्वरूपी शेती सोडून त्यांच्या मूळ गावी जाणार होते. यांच्याकडून कोणता कागद लिहून घ्यावा हे काही जमीन मालकांना कळेना.

सीलिंगमध्ये जमीन गेली तरी आपल्याच गड्यांच्या नावावर घेऊन काही दिवसांनी सरकारची परवानगी घेऊन आपल्या नावावर करता येईल, असा त्यांचा मनसुबा होता. परंतु ज्या वेळी त्यांनी चौकशी करायला सुरुवात केली, त्या वेळी अशी सीलिंगची मिळालेली जमीन विकायची असेल तर शेतीसाठी ५० टक्के नजराणा सरकारला भरावा लागतो व जमीन बिगर शेती करणार असला, तर ७५ टक्के नजराणा भरावा लागतो अशी माहिती त्यांना मिळाली.

स्वतःची जमीन आजच्या बाजारभावाने पन्नास टक्के रक्कम सरकारला भरून घ्यायची हे काही त्यांच्या बुद्धीला पटत नव्हते. शेवटी असा विचार करतच तीनही जमीन मालक मयत झाले. आता त्यांच्या मुलांसाठी नवीन डोकेदुखी निर्माण झाली होती. त्यांच्या शेतीच्या मध्यभागी हे भूमिहीन लोक आले होते. शिवाय निर्माण केलेले भूमिहीन लोक आता त्यांना शेतकरी वाटू लागले होते. त्यांचे स्वतःचे क्षेत्र मात्र भावांमध्ये वाटून गेल्यामुळे अतिशय कमी झाले होते. सोईस्कर भूमिहीन लोक आता भूमिधारी झाले होते.