Destruction of Nature : निसर्ग विध्वंस थांबवा,अन्यथा जगणे अशक्य...

Environmental Impacts : चलित ‘विकास’ संकल्पना व निकषानुसार आधुनिक उद्योग, सेवासुविधा, व्यापारउदिम व शहरीकरण बहुल महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगत राज्य मानले जाते. ब्रिटिश सत्ताकाळापासून मुंबईला देशाच्या आर्थिक राजधानीचे महत्त्व आहे. म्हणून मुंबईसह मराठी भाषक राज्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राचे जाज्वल्य आंदोलन झाले. मात्र ६५ वर्षांनंतर राज्यातील कष्टकरी जनतेची अवस्था व नैसर्गिक साधनांची स्थिती अत्यंत दयनीय चिंताजनक आहे. यासंबंधी काही ठळक तथ्यांच्या सम्यक आकलनाखेरीज आजच्या समस्या व त्याच्या निराकरणाचे नेमके उपाय, धोरणात्मक व्यूहरचना व मूल्यात्मक दिशादृष्टी काय असावी हे कळणार नाही.

भारतात महाराष्ट्राचे स्थान : आजमितीला महाराष्ट्राची लोकसंख्या १४ कोटी असून, राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३.०८ लाख चौरस किमी आहे. म्हणजे लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या दोन्हींबाबत ढोबळमानाने भारताच्या १० टक्के आहे. याचा अर्थ राज्य ज्या बाबत या सरासरीच्या पुढे आहे, त्या बाबी कोणत्या? महाराष्ट्राचे राज्य उत्पन्न देशाच्या १४ टक्के असून, मागील वित्तीय वर्षात ते ४० लाख ४४ हजार २५१ कोटी रुपये होते. त्याचप्रमाणे औद्योगिक मूल्यवृद्धी, मोटारवाहने, शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत राज्यातील सरासरी देशाच्या दीड पट, दुप्पट आहे.

तद्वतच उणे अथवा नकारात्मक बाजू लक्षात घेतल्यास राज्यातील २० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्या व बकाल वस्त्यात राहते. राज्यातील शेती कुंठित असून, ग्रामीण दारिद्र्य, कुपोषण व शेतकरी आत्महत्या याबाबत महाराष्ट्राची स्थिती विदारक आहे. २००१ पासून चाळीस हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली. सोबतच तरुणांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे आहे.

१८ ते ३५ वयोगटातील सुमारे एक कोटी पुरुष व स्त्रिया नव्याच प्रकारच्या ‘नीट’ म्हणजे ‘ना शिक्षण, ना रोजगार, ना प्रशिक्षण’ अशा विवंचनेत आहेत. येथे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही की वेगवेगळे समाजगट, जात, उपजात, धर्माधारित (अल्पसंख्य) आरक्षणाची मागणी का रेटत आहेत. मुळात हा प्रश्‍न शेती व अन्य चरितार्थ साधनांची विषम मालकी व वहिवाट आणि अंगमेहनतीच्या कामाचा अत्यल्प मोबदला (वेतन व उत्पन्न) या मुख्य विसंगतीमुळे उद्‍भवला आहे.

सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील सुरक्षित पगार व पेन्शनच्या योजना तसेच खासगी पगारी नोकऱ्यांसाठी स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर एवढा आटापिटा, अट्टाहास का आहे? याचे कुळमूळ आजवरच्या सरंजामी, भांडवली, तथाकथित समाजवादी बांडगुळी वाढवृद्धी व प्रशासन प्रारुपात (ग्रोथ ॲण्ड गव्हर्नन्स मॉडेल) दडले आहे. परिणामी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विसंवाद व परिस्थिती विध्वंस ही अकराळविकराळ समस्या आ वासून आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या रेट्याखाली सरकारे बदलली तरी खेळ मात्र तोच चालू राहतो. सत्तेतील पक्ष, समिकरणे व चेहरे बदलले तरी फरक पडत नाही.

निसर्ग विध्वंस, कष्टकरी शोषण : महाराष्ट्र व मुंबई वसाहतिक सत्तेविरुद्धच्या आंदोलनात आघाडीवर राहिले आहे व नंतरही सामाजिक सुधारणांचे केंद्र म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शाहू-फुले, गोखले-टिळक, गांधी-आंबेडकरांनी अत्यंत महत्त्वाचे योगदान केले. ते केवळ स्वातंत्र्य प्राप्तीपुरते मर्यादित नव्हते तर स्वातंत्र्यानंतर स्वराज्य, समतामूलक, शाश्वत विकास याबाबत प्रेरक व मार्गदर्शक आहे, हे विसरता कामा नये! खरे तर हिंसा, अन्याय-अत्याचार, शोषणामुक्त आणि समता-सातत्ययुक्त शैक्षणिक-सामाजिक, अर्थराजकीय व्यवस्था कशी उभी करता येइल, तिचे स्वरूप काय असावे याची समग्र जाण या नेत्यांना होती.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देखील विकास व प्रशासनाचे आधुनिक, औद्योगिक, महाकायप्रकल्प व अवजड तंत्रज्ञानाभिमुख प्रारूप जारी ठेवले. त्यामुळे नैसर्गिक साधनांचा ऱ्हास व कष्टकऱ्यांचे शोषण कैकपटीने वाढले. चरितार्थ साधनांचा आधार (जमीन, वने, कुरणे, जलस्त्रोत, जैवविविधता) क्षीण, कमजोर व विनाश झाल्यामुळे त्यावर अवलंबून कष्टकरी जनसमुदायांचा जीवनकलह वाढला. मजबुरीने त्यांना स्थलांतर करावे लागले व आज देखील करावे लागते. या सर्वांचा चक्राकार व संचयी परिणामांमुळे जीवनआधार नष्ट होऊन लोक परागंदा व देशोधडीला लागले. जमिनीची धूप, क्षारपड होणे यामुळे राज्यातील मृद्‍संपदेची अतोनात हानी झाली आहे; जैव कर्ब (औरंगॉनिक कार्बन) प्रमाण कमी झाले असून जमिनीची सुपीकता खालावली आहे. निसर्ग प्रक्रियेत एक इंच सुपीक मृदा तयार होण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. मात्र बदललेल्या

चुकीच्या पीकरचनेमुळे, आणि एकाच वाणाच्या सलग पीकपद्धतीमुळे रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा भडिमार करावा लागतो. उत्पादन खर्च वाढतो. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ येते. सोबतच हवा, पाणी व अन्न शृंखला प्रदूषित व विषाक्त बनून मानव व प्राण्यांचे आजार वाढतात. सध्या ऊसशेती, द्राक्ष व डाळिंब पिकांची शेती, सोयाबीन, बीटी वाणाच्या कापसामुळे महाराष्ट्राची शेती व शेतकरी अरिष्टात आहेत. भरीसभर म्हणजे वनक्षेत्र लक्षणीय प्रमाणात घटले आहे.

सिंचन, वीज, रस्ते उत्खनन व अन्य प्रकल्पांसाठी वनांचा प्रचंड सहार झाला व अद्यापही वृक्षतोड चालूच आहे. आपल्या राज्यात वनांची स्थिती दयनीय असून वनाच्छादन एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १६.५ टक्के असल्याचे ताज्या ‘आर्थिक पाहणी’ अहवालात म्हटले असले, तरी प्रत्यक्ष चांगल्या प्रतीचे, अपेक्षित घनतेचे वनक्षेत्र राज्यात केवळ ७ टक्के इतकेच आहे. पर्यावरणीय संतुलनासाठी ३३ टक्के असावयास हवे. मराठवाड्यासह राज्यातील २० जिल्ह्यांत वनक्षेत्र ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. कुरणांची स्थिती तर अत्यंत विदारक आहे.

भूमिहीन व आदिवासींच्या जगण्याच्या रेट्यामुळे वने व अन्य सार्वजनिक जमिनीचे अतिक्रमण जारी राहते. त्याचा परिणाम वन्यजीवांच्या अधिवासावर होत असून वाघ व अन्य वन्यजीव मानवी वस्त्यात शिरत आहे. ते आक्रमण करत नसून चुकीच्या विकासाचा हा परिपाक आहे. याचे महामारीसह अन्य धोके आ वासून आहेत. शेतजमिनी वनजमिनी प्रमाणेच समुद्रिकनारे, नद्यांचे किनारे, टेकड्या, पर्वतरांगा यांच्यावर प्रचंड अतिक्रमण झाले आहे. नद्यांमध्ये होणारा वाळूउपसा याला तर काही धरबंदच राहिला नाही खनिजांसाठी गावोगावच्या टेकड्या, माळ उद्ध्वस्त झाले आहे. सातपुडा, सह्याद्री, पश्‍चिम घाटात जे अनाठायी हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे अवकाळीघटना, महापूर, भूस्खलन घटना नित्याच्या बाबी बनल्या आहेत. तात्पर्य, हा निसर्ग विध्वंस सत्त्वर थांबवला नाही तर मानवाचे जगणे, भरणपोषण अशक्य होईल.

गेल्या पाच-सहा दशकांत महाराष्ट्रात जे पर्यावरण संकट ओढवले त्याने सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून, याला संपूर्णत: थांबवणे ही आपली गरज आहे, यापेक्षा अधिक परखड इशारा काय असून शकतो? हवामानशास्त्र व शास्त्रज्ञ जी आर्त हाक देत आहेत ती आम्ही केव्हा ऐकणार? विधानसभा निवडणुकीत याची गांभीर्याने चर्चा होणे; राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी या जीवनमरणाच्या प्रश्‍नासंबंधी त्यांची भूमिका काय आहे, हे सांगितले पाहिजे. मतदारांनी ठायीठायी त्यांना हे विचारले पाहिजे.