Environment Impact : पर्यावरणाची हानी करणारा महामार्ग

डॉ. मधुकर बाचूळकर

Shaktipeeth Highway Impact on Environment : आपल्या देशातील अनेक राज्यांत सर्वत्र रस्ते महामार्ग विकास प्रकल्प, रस्ते रुंदीकरण प्रकल्प मोठ्या संख्येने सुरू आहेत. गेल्या २५-३० वर्षांपासून हे प्रकल्प राबविले जात आहेत. यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत आणि होताहेत. पण खर्चाच्या अनेक पट महसूल टोलच्या रूपात जनतेकडून वसूल करण्यात आला आहे.

रस्ते, महामार्ग बांधून २५-३० वर्षे पूर्ण झाली तरी अद्यापही काही ठिकाणी टोल सुरू आहेत. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी पुणे ते बंगळूर जुना महामार्ग नव्याने विकसित करण्यात येऊन तो चार ते सहा पदरी करण्यात आला. जुन्या महामार्गावर रस्त्याच्या कडेने दुतर्फा मोठ्या आकाराचे देशी वृक्ष होते, ते तोडून नंतर विदेशी वृक्ष लावण्यात आले. या महामार्ग प्रकल्पात पर्यावरण जैवविविधतेची किती हानी झाली, स्थानिक परिसंस्थेचा किती तोटा झाला याचा हिशेब, ताळेबंद कोणीही मांडला नाही. असेच प्रकार इतर सर्व रस्ते प्रकल्पांबाबत घडलेले आहेत.

रस्ते विकास प्रकल्पांत शासन, कंत्राटदार, व्यापारी यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला. आमच्या गाड्या वेगाने धावू लागल्या. कमी वेळेत सुखकर प्रवास होऊ लागले. अशा आम जनतेच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. परंतु पर्यावरणाच्या हानीबाबत कोणीही बोलले नाही. कारण आपणास मानवी विकास महत्त्वाचा वाटतो. पर्यावरणाची किंमतच वाटत नाही, हेच खरे आहे. जनतेची अशीच मानसिकता इतर सर्व रस्ते महामार्ग प्रकल्पांबाबतही आहे.

यामुळेच देशभर रस्ते प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे-बंगळूर महामार्गाचे पुन्हा विस्तारीकरण सुरू करण्यात आले आहे. आता हा महामार्ग आठ ते दहा पदरी होत आहे. या प्रकल्पात २५ वर्षांपूर्वी लागवड केलेले सर्व वृक्ष आता तोडण्यात आले आहेत. हा महामार्ग इतका रुंदावण्यात आला आहे की आता नव्याने वृक्ष लागवड करण्यास जागाच उपलब्ध नाही. अशीच स्थिती मुंबई-गोवा महामार्ग आणि इतर रस्ते विकास प्रकल्पांचीही आहे. आज आपण कितीही नवीन रस्ते केले, रस्ते रुंदावले, तरीही पुढे २५-३० वर्षांनी हे रस्ते आपणास अपुरेच पडणार आहेत. याचा कुठेतरी विचार झाला पाहिजे. देशात वाहन संख्या व लोकसंख्येवर प्रभावी नियंत्रण अत्यावश्यक आहे.

देशभरात भरमसाट रस्ते अस्तित्वात असतानाही तीर्थक्षेत्रांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. उत्तर भारतातील चारधाम तीर्थक्षेत्रांना जोडण्यासाठी नवीन रस्ता प्रकल्प सुरू आहे. शक्तिपीठ हा महामार्ग ८०७ कि. मी. लांबीचा असून, यासाठी २७ हजार एकर जमीन संपादित होणार आहे.

हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यांतून गोवा येथील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार या महामार्गास राज्य महामार्ग (विशेष) क्रमांक १० म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा मार्ग तीन शक्तिपीठांसह, ज्योतिर्लिंग आणि अनेक तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा आहे. या महामार्गासाठी ८६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाला लागणाऱ्या जमिनी घेण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शेतजमिनी अधिग्रहण करण्याचे काम चालू करण्यात येणार आहे. बाधित शेतकरी, या प्रकल्पामुळे भूमिहीन होऊन उद्‍ध्वस्त होणार आहेत. सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पास प्रखर विरोध सुरू केला आहे. पण हा विरोध शेवटपर्यंत टिकून राहणे आवश्यक आहे.

शेतजमिनीचे दर शासनाने कित्येक पटही वाढवून दिले तरी शेतकऱ्यांनी माघार घेऊ नये. हा महामार्ग रद्द होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हजारो हरकती शासनाकडे दाखल केल्या आहेत. या महामार्ग प्रकल्पात ४८ मोठे पुल बांधले जाणार आहेत, २८ ठिकाणी रस्ते क्रॉसिंग असून, ३० ठिकाणी बोगदे तयार करण्यासाठी डोंगर पोखरले जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी भर घालण्यासाठी डोंगर टेकड्या नष्ट केल्या जातील.

यामुळे स्थानिक परिसंस्था पूर्णपणे नष्ट होतील आणि उत्खननामुळे भूजलपातळी कमी होऊ शकते. लाखो वृक्षांची कत्तल होणार आहे. यामुळे जैवविविधतेचे, पर्यावरणाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होणार आहे. या महामार्ग प्रकल्पात कृष्णा-भीमा नद्यांच्या महापूर प्रवण क्षेत्रात मोठे पुल बांधले जाणार आहेत. यामुळे महापुराचा धोका अनेक पटीने वाढणार असून, पुरापासून होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाणही वाढेल.

हा मार्ग कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग व उत्तर गोवा जिल्ह्यांतील पर्यावरणीय संवेदनशील व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचा आणि जैवविविधतेने अत्यंत समृद्ध असणाऱ्या पश्‍चिम घाट परिसरातून जाणार असल्याने तेथील पर्यावरण जैवविविधतेचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के जमीन वनवृक्ष आच्छादित असणे आवश्यक असताना आपल्या देशात, राज्यात वनक्षेत्र २० टक्के असून त्यातील दाट वनक्षेत्र अवघे ८ टक्के इतकेच आहे.

भारतात प्रतिव्यक्ती वृक्ष संख्या फक्त २८ आहे जी सरासरीपेक्षाही फारच कमी आहे. हीच प्रतिव्यक्ती वृक्षसंख्या अमेरिकेत ७०० इतकी आहे. हवेच्या प्रदूषणात जगभरात आपला देश आज तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अनेक शहरे-गावांमध्ये पाणीटंचाई गंभीर बनली आहे. भूगर्भातील पाणीपातळी चिंताग्रस्त प्रमाणात खालावली आहे. पर्यावरणीय समस्या अतिगंभीर बनल्या असल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे विकास प्रकल्प थांबविणे आवश्यक आहेत. देशात, राज्यात पर्यावरणपूरक प्रकल्पांनाच मंजुरी देणे गरजेचे आहे.

वास्तविक पाहता प्रवासासाठी अनेक रस्ते, महामार्ग अस्तित्वात असताना तीर्थक्षेत्रांसाठी, देवदर्शनासाठी स्वतंत्र वेगळ्या महामार्गाची आवश्यकता नाही. शक्तिपीठ महामार्गाची तर गरजच नाही. कारण नागपूर ते रत्नागिरी या महामार्गाचे काम सुरू आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर त्याची उपयुक्तता, अडचणी आणि काही सुधारणा अपेक्षित असतील तर शक्तिपीठ महामार्ग या पर्यायाचा विचार करायला हरकत नव्हती.

परंतु नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाबाबत अजून उपयुक्तता, अडचणी याबाबत स्पष्टता नसताना, हा दुसरा समांतर महामार्ग कशासाठी, हाच मुख्य प्रश्‍न आहे. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग आणि शक्तिपीठ महामार्ग या दोन्ही महामार्गातील नागपूर ते कोल्हापूर अंतर सारखेच आहे. मग पर्यावरणाचे नुकसान करीत, शेतकऱ्यांना भूमिहीन बनवीत, इतक्या प्रचंड खर्चाचे दोन समांतर महामार्ग कशासाठी?

यात हित कोणाचे साधणार? या प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरे शासनाने जनतेला द्यावीत, अन्यथा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प रद्द करावा.रस्ते विकास प्रकल्पांत पर्यावरण संरक्षण कायद्याप्रमाणे कोणतीही आवश्यक पूर्तता केली जात नाही. प्रकल्पाचा पर्यावरण आघात अहवाल सादर केला जात नाही. जनसुनावणी घेतली जात नाही. जनतेच्या सूचनांचा विचार होत नाही. रस्ते प्रकल्पात पर्यावरण नुकसानीचे मूल्यमापन केले जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच शासनाची रस्ते प्रकल्पांबाबत मनमानी सुरू आहे. यासाठी जनतेनेच आता आवाज उठविणे गरजेचे आहे.

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)