Power Loom Industry : यंत्रमाग संस्थांना अर्थसाह्यासाठी राज्य सरकारची नवी योजना

Mumbai News : राज्यातील यंत्रमाग उद्योगांच्या विकासाकरिता राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणच्या (एनसीडीसी) धर्तीवर राज्य सरकारकडून अर्थसाह्य योजना राबविण्यता येणार आहे. यामध्ये शासकीय कर्ज ५० टक्के, शासकीय भागभांडवल ४० टक्के आणि १० टक्के संस्थेचे भागभांडवल असा १०० टक्के भागभांडवलाचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे.

राज्यातील सहकारी यंत्रमाग संस्थांना अर्थसाह्य करण्यासाठी ‘एनसीडीसी’कडून योजना आखण्यात आली होती. यानुसार राज्यातील ९९ यंत्रमाग संस्थांचे १०७ प्रस्ताव एनसीडीसीला पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यातील केवळ एका संस्थेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. तसेच अन्य संस्थांचे प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभागाची मान्यता घेऊन सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.

९८ संस्थांचे प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले असता तत्कालिन अर्थमंत्र्यांनी या संस्थांची वर्धनक्षमता आणि इतर बाबी तपासण्यासाठी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग, व्यय विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रस्तावांची तपासणी केली. त्यानंतर या समितीने ३९ प्रस्तावांची शिफारस केली होती.

त्यानंतर हे प्रकरण न्यायलयात गेले. २०१५-१६ ते १०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून ३३ प्रकल्पांना शासकीय भागभांडवल व कर्ज देण्यासाठी एनसीडीसीला प्रस्ताव पाठवले होते. मात्र, त्या वेळी उच्चतम व्याजनराने कर्ज आणि भागभांडवलाची प्रतिपूर्ती करणे योग्य राहणार नाही, त्यामुळे नवीन योजना सुरू करावी, असे मदत वित्त व नियोजन विभागाने सूचविले होते. त्यानुसार ३० जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन योजनेला मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार यंत्रमाग सहकारी संस्थांना अर्थसाह्य करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवीन योजना आखण्यात आली आहे. नव्या योजनेत ५२ लाखांपर्यंतची कर्जमर्यादा काढून टाकली आहे. तसेच एनसीडीसीकडून याआधी ४१९ प्रकल्पांपैकी ४८ प्रकल्पांना देण्यात आलेली ११५ कोटी २० लाख ९९ हजार रुपयांची रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तसेच नव्याने २६ प्रस्तावांना ८४ कोटी ८५ लाख ९० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. तर २००९ च्या प्रकल्पांना ५२ लाखांचा निधी राज्य सरकारच्या नवीन योजनेतून वितरित करण्यात येणार आहे.