Artificial Intelligence : कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी कर्जपुरवठा; राज्य सरकार निर्णय घेणार?

Maharashtra Sugarcane AI : कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी (ता.३) दिली. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेईल, असंही माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "यंदाच्या खरीप हंगामापासून कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. प्राधान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी कर्ज पुरवठा करण्याचा विचार आहे. त्या बाबत निकष, मार्गदर्शक सूचना लवकरच जाहीर केल्या जातील." अशी माहिती कोकाटे यांनी दिली.

ऊस पिकातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे कृषी विभाग, वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट आणि साखर कारखानदारही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी अनुकूल आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात उस उत्पादक शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याचा विचार आहे.

साखर कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस पिकात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचं नियोजन केलं जात आहे. त्यामुळे कारखानदार प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी एकत्रित बैठकीचं आयोजन केलं जाणार आहेत.

या बैठकीत कर्जपुरवठ्याचे निकष, सहकारी बँकेची भूमिका, उसबिलातून कर्जवसूली या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेतले जातील, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. तसेच यंदाच्या खरीप हंगामापासून कापूस, भात, केळी, द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब या पिकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचं नियोजन राज्य सरकारकडून सुरू आहे. त्यासाठी कोणत्या पिकाला किती कर्ज पुरवठा करावा, याबाबतचे निकष ठरवले जाणार आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

दरम्यान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सहा पिकांमध्ये वापर करण्यासाठी राज्य सरकार धोरण निर्मिती करत आहे. कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसत आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी अर्थसंकल्पात ५५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.