Crop Insurance : राज्य शासनाचा निधी विमा कंपनीला अप्राप्त

Jalgaon News : केळी पीकविम्याचा महाराष्ट्र शासनाचा १९६ कोटी रुपयांचा उर्वरित हप्ता विमा कंपनीकडे वर्ग झाला नसून, तो वर्ग करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे रावेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ गेले असता त्यांनी ही माहिती दिली.

जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना केळी पीकविमा भरपाई अद्यापही न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यासाठी आंदोलने, उपोषणे सुरू आहेत. तालुक्यात बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील आणि उपसभापती योगेश पाटील हे शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेले आहेत.

नुकतीच रावेर तालुक्यातील शेतकरी व बाजार समितीचे माजी सभापती श्रीकांत महाजन, पंचायत समिती माजी सभापती हरलाल कोळी, ऐनपूर येथील प्रगतिशील शेतकरी शुभम पाटील, फैजपूर येथील माजी नगराध्यक्ष पिंटू राणे यांनी केळी पीकविम्यासंदर्भात जिल्ह्याचे मंत्री महाजन आणि कृषिमंत्री मुंडे यांची भेट घेतली व केळी पीकविम्यासंदर्भात चर्चा केली.

मुंडे यांनी सांगितले, की आपण केळी पीकविमा कंपनीला यापूर्वी १०८ कोटी रुपये दिलेले आहे. उर्वरित १९६ कोटी रुपये आपण येत्या दोन ते तीन दिवसांत कंपनीकडे देणार आहोत, तसा मंत्रिमंडळाचा ठरावही झालेला आहे. सर्वच शेतकऱ्यांना केळी पीकविम्याची रक्कम अदा करायची आहे. परंतु कंपनी येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये शासनाकडे जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यातील सॅटेलाइट सर्व्हे रिपोर्ट सादर करणार आहे.

कंपनीला शंका आहे, की गेल्या वर्षापेक्षा या वर्षी दीडपट शेतकऱ्यांनी केळी पीकविमा जास्तीचा काढलेला आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी २०२३ महिन्यात विमाधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी होती का, याचा डेटा कंपनी तपासणार आहे.

आणि येत्या शुक्रवारपर्यंत कंपनीने तो अहवाल दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांना केळी पीकविम्याची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याचे महाजन यांच्यासमोर मुंडे यांनी सांगितले. शुक्रवारपर्यंत कंपनी शासनाकडे अहवाल देईल आणि अहवालात विमा कंपनीने अजून काही त्रुटी दर्शविल्यास पीकविम्याची भरपाई रक्कम दिवाळीपर्यंत मिळण्याची शक्यता असल्याचे चित्र आहे.