Farmers Scheme : शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार गावांमध्ये विशेष योजना; शेतकऱ्यांना हवामान बदलात उत्पादन वाढीसाठी करणार मदत

Pune News : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार गावांमध्ये विशेष योजना राबविणार आहे. ही योजना पुढील ५ वर्षांसाठी असेल.  विशेष म्हणजे लवकरच या योजनेला मंजूरी मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नवे सरकार स्थापन झाल्यापासून सगळेच सरकारच्या १०० दिवसांच्या अजेंड्याची चर्चा करत आहोत. त्यात सर्वाधिक लक्ष आहे ते कृषी मंत्रालयाच्या अजेड्याकडे. कारण केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अजेड्याचाच भाग म्हणून ही योजना जाहीर होणार आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुत्रे हाती घेतल्यानंतर कृषी मंत्रालयाच्या योजनांकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. कारण मध्य प्रदेशात त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांचा दाखला देऊन चांगलेच ब्रॅंडींग करण्यात आले आहे. त्यामुळे ते शेतीसाठी नव्या योजना आणतील अशी अपेक्षा सर्वांना आहे. त्यातच आता ५० हजार गावांच्या योजनेची चर्चा सुरु झाली.  

बदलत्या हवामानाचा शेतकऱ्यांना सध्या सामाना करावा लागत आहे. बदलते हवामान आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान चांगलेच वाढत आहे. त्यामुळे हवामान अनुकूल शेतीपध्दीची गरज आहे. याला धरूनच ही योजना असल्याचे सांगितले जाते. या योजनेमध्ये हवामान बदलाला अनुकूल शेती पद्धतीचा विस्तार केला जाणार आहे. सध्या या योजनेची संपूर्ण माहिती पुढे आली नाही. पण ही योजना लवकरच सरकार आणणार आहे, याला कृषी मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यानी दुजोरा दिला आहे. 

ही योजना २७ राज्यांमध्ये राबविली जाणार आहे. या २७ राज्यांमधील ३१० जिल्हे यासाठी निवडण्यात आले. या ३१० जिल्ह्यांमधील ५० हजार गावांमध्ये योजना राबविली जाणार आहे. हवामान बदलाचा जास्त फटका बसणारी गावे यात निवडली आहेत. उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक ४८ जिल्हे निवडली आहेत. तर राजस्थानमधील २७ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. पण अद्याप निश्चित आकडा पुढे आला नाही. 

निवड झालेल्या ५० हजार गावांमध्ये सरकार हवामान बदलाला अनुकूल पीक वाणांचा प्रसार करण्याचा विचार करत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषेदेने अशा २ हजार वाणांचा विकास केला आहे. यामुळे धान्य उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. या गावांमध्ये कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचाही प्रसार करण्यात येणार आहे. जलस्त्रोतांचे संवर्धन आणि खते वापराचे निरिक्षणही केले जाणार आहे.