Tribhuvan University: सहकारी चळवळीसाठी विशेष अध्याय : त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ

दिलीप संघानी

Co-op University India: भारतातील सहकारी चळवळीला नवी दिशा देण्यासाठी आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केल्यामुळे त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भारतातील सहकार चळवळीला मोठा इतिहास असला तरी विकासाचा वेग तुलनेने मंद आहे. त्यामागे व्यावसायिक व्यवस्थापन, नवीनतम तंत्रज्ञान आणि प्रभावी नेतृत्व या तिन्ही घटकांचा अभाव ही कारणे दिसतात. ती दूर करण्यासाठी त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ कार्य करणार आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला नवी दिशा मिळू शकेल.

भारतातील सहकारी चळवळ

ब्रिटिश काळातच १९०४ मध्ये सहकारी संस्थांशी संबंधित पहिला कायदा लागू झाला. त्यामुळे या चळवळीला एक संरचित स्वरूप मिळाले. आज सहकारी संस्था शेती, बँकिंग, दुग्ध व्यवसाय, गृहनिर्माण, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि इतर अनेक क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. अमूल (AMUL), इफ्को (IFFCO), कृभको (KRIBHCO) सारख्या संस्था सहकारी चळवळीची यशस्वी उदाहरणे आहेत.

उद्देश

तरुणांसाठी व्यावसायिक शिक्षण : तरुणांना सहकारी व्यवस्थापन, आर्थिक समावेशन, सहकारी विपणन, डिजिटल सहकारी संस्था आणि इतर विषयांमध्ये विशेष शिक्षण देण्याचे काम विद्यापीठ करेल.

सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण : व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि नवीनतम संशोधनाद्वारे सहकारी संस्था अधिक प्रभावी आणि स्पर्धात्मक होतील.

डिजिटल युगात सहकारी चळवळीचा विकास : सहकारी संस्थांना डिजिटल तंत्रज्ञान, डेटा विश्‍लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाईल.

जागतिक सहकारी नेटवर्किंग : आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थांसोबत भागीदारी करून विद्यापीठ भारतीय सहकारी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी प्रयत्न करेल.

रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम

त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ ही सहकारी क्षेत्रात उच्च शिक्षण देणारी पहिली संस्था असेल. त्याचे अभ्यासक्रम विशेषतः व्यावहारिक आणि रोजगाराभिमुख असतील. त्यात सहकारी व्यवस्थापन, सहकारी वित्त आणि बँकिंग, डिजिटल सहकारी संस्था, सामुदायिक विकास आणि सहकारी संस्था, कृषी आणि ग्रामीण सहकारी संस्था यांचा समावेश असलेले पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम असतील. तो पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहकारी संस्थांमध्ये प्राधान्य मिळेल.

खालील बाबींवर असेल लक्ष

सहकारी धोरणांवर संशोधन : विविध राज्ये आणि देशांमधील सहकारी धोरणांचा अभ्यास करणे.

प्रशिक्षण कार्यशाळा : सहकारी क्षेत्रातील पदाधिकारी आणि व्यवस्थापकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम.

सहकारी संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि डेटा विश्‍लेषणाचा वापर.

‘विकसित भारत’ चे ध्येय

‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाकडे वाटचाल करताना सहकारी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.

स्वावलंबी भारत : सहकारी संस्था स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि विपणनाला प्रोत्साहन देऊन भारताला स्वावलंबी बनवतील.

रोजगार निर्मिती : सहकारी क्षेत्राच्या विस्तारामुळे लाखो तरुणांना रोजगार मिळेल.

कृषी क्षेत्रात क्रांती : कृषी सहकारी संस्थांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवले ​​जाईल.

आर्थिक समावेश : सहकारी बँका आणि पतसंस्था ग्रामीण भारतात आर्थिक सेवा पुरवतील.

स्थानिक ते जागतिक : हे सहकारी विद्यापीठ भारतीय सहकारी संस्थांना जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करेल.

हरित आणि शाश्‍वत विकास : सहकारी संस्थांना पर्यावरणपूरक धोरणांशी जोडून शाश्‍वत विकासाला चालना दिली जाईल.

सहकारी चळवळीसाठी त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची स्थापना एक ऐतिहासिक पाऊल असून, त्यामुळे सहकारी शिक्षणाला चालना मिळेल. सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक व्यावसायिक, आधुनिक आणि प्रभावी होईल. तरुणांना पर्यायी आणि आकर्षक करिअर मिळू शकेल. जागतिक सहकारी संघटनांसोबत भारताचे संबंध मजबूत करेल. ‘विकसित भारत’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सहकारी क्षेत्राची भूमिका प्रभावी बनवेल.

(लेखक एनसीयूआय, इफको आणि गुजकोमासोलचे अध्यक्ष असून, गुजरात राज्याचे माजी मंत्री आहेत.)