Cooperative Education: सहकार शिक्षणाला नवी दिशा: त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक २०२५

डॉ. के. के. त्रिपाठी, डॉ. एस. के. वाडकर

Cooperative Management: आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ साजरा करत असताना, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ हे सहकारी दृश्यमानता, वाढ, धोरण वकिली आणि युवा सहभागाला प्रोत्साहन देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. येत्या आठवड्यात या विधेयकावर संसदीय चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. दर्जेदार सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनाकडे आवश्यक लक्ष देऊन सहकारी व्यवस्थापक आणि कामगारांना व्यावसायिक बनवण्याची वेळ आली आहे.

भारतातील सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत, भारत सरकारने लोकसभेत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ सादर केले आहे. हे विधेयक आनंद येथील ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेचे त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी आहे. सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरण विकासासाठी ही महत्त्वाची राष्ट्रीय संस्था आहे. संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे २०२५ हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे होत आहे.

हे वर्ष सहकार मंत्रालयाच्या सहकारी चळवळीला अधिक सखोल करण्यासाठी, प्रशासनाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि सहकारी उपक्रमांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांशी सुसंगत आहे. सहकारी संस्थांमध्ये शाश्‍वतता सुनिश्‍चित करण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य निर्मिती महत्त्वाची आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात सहकारी संस्थांचा मोठा सहभाग असला तरी, त्यांच्या यशाच्या क्षमतेबद्दल सामान्य आणि विशेष ज्ञान मर्यादित आहे.

गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूमधील काही विद्यापीठांमध्ये सहकारी व्यवस्थापन विषय शिकवला जातो. परंतु सहकारी शिक्षण आणि संशोधनात कोणतेही मानकीकरण नाही. सहकारी चळवळींना बळकटी देण्यासाठी अनेक देशांनी नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक मॉडेल्स विकसित केले आहेत. यामध्ये बालपणीच्या शिक्षणापासून ते तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणापर्यंत अभ्यासक्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडीने घोषित केल्याप्रमाणे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि माहिती हे सात सुवर्ण सहकारी तत्त्वांपैकी पाचवे तत्त्व आहे. व्यवसाय करण्याचा अधिक शाश्‍वत आणि समावेशक मार्ग म्हणून सहकारी मॉडेल्स महत्त्वाची आहेत. राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ भारताच्या सहकारी क्षेत्रातील शिक्षण आणि प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे.

व्यापक शिक्षण आणि प्रशिक्षण

सहकारी शिक्षण संरचनेचे एकत्रीकरण आणि गुणवत्तेचे प्रमाण ठरवणे आवश्यक आहे. हे विद्यापीठ सर्व राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक संस्थांमध्ये समन्वय करेल. राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि राज्य सहकारी संघ आणि राज्य सहकारी विभागांच्या कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण संस्थांच्या विविध संस्थांना सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षण देईल.

त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयकाचे उद्दिष्ट सर्व सहकारी भागधारकांसाठी व्यापक शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणे हे आहे. दर्जेदार प्रशासन आणि व्यवस्थापनासाठी चालू संशोधन आणि धोरण विकासाला पाठिंबा देणे, सहकारी शिक्षणाला मुख्य प्रवाहातील शैक्षणिक क्षेत्रात समाकलित करणे आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांना चालना देण्यात येणार आहे.

शिक्षणासह सहकारी मूल्ये

जागतिक ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे आणि सहकार मंत्रालयाच्या विद्यमान आणि आगामी उपक्रमांना बळकटी देणे ही विद्यापीठाची मुख्य भूमिका आहे. ८.५ लाख सहकारी संस्था आणि ३० कोटींहून अधिक सदस्यांसह, बियाणे, सेंद्रिय आणि निर्यात विपणन क्षेत्रात तीन नवीन बहूराज्यीय राष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात येत आहे. या उपक्रमांना व्यावसायिक व्यवस्थापक आणि कुशल कामगारांचा संवर्ग तयार करून नावीन्यपूर्ण आणि धोरणात्मक सुधारणा चालना देण्यासाठी शैक्षणिक आणि संशोधन पाया आवश्यक आहे.

हे विद्यापीठ ‘सहकार आणि सहकार शिक्षण’ केंद्र म्हणून काम करणार आहे. गरिबी कमी करणे, रोजगार निर्मिती आणि शाश्‍वत विकासात सहकारी संस्थांची भूमिका अधोरेखित करेल. हवामान बदल, संघर्ष आणि युद्ध, जागतिक आरोग्य समस्या, पर्यावरणीय ऱ्हास, स्थलांतर, संपत्ती वितरणातील असमानता इत्यादी आव्हानांना तोंड देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

बहूक्षेत्रीय सहकारी व्यवसायांमध्ये पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, पदविका आणि व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम प्रदान करून हे विद्यापीठ ज्ञानातील तफावत भरून काढेल. संपूर्ण भारतात पसरलेल्या संलग्न संस्थांद्वारे (अ) उच्च शिक्षण संस्था, स्वतंत्र सहकारी संस्था आणि प्रादेशिक सहकारी प्रशिक्षण केंद्रांना मार्गदर्शन करेल; (ब) व्यवस्थापन प्रशिक्षण, संशोधन, सल्लागार आणि धोरण संवाद कार्यक्रम आयोजित करेल; (क) दोन्ही ऋण आणि ऋणेतर सहकारी उपक्रमांसाठी बौद्धिक केंद्र म्हणून काम करेल; (ड) बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यात गुणवत्ता आणि प्रासंगिकता सुनिश्‍चित करून नवीन सहकारी शिक्षण मॉडेल विकसित करण्याचे धोरण आहे.

प्रशासन आणि संस्थात्मक समन्वय

विद्यापीठ सहकार मंत्रालयासाठी धोरणात्मक विचार गट म्हणून काम करणार आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या पुढाकारांच्या अंमलबजावणीमध्ये पाठिंबा देईल. सहकारी भागधारकांसाठी समन्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करण्यासाठी तांत्रिक संस्था, सार्वजनिक आणि खासगी संस्था आणि सहकारी बँकांच्या प्रशिक्षण केंद्रांसोबत काम करेल. सर्व विद्यमान संस्थांना सहकार निबंधक कार्यालयातील अधिकारी, सहकारी नेते, सदस्य आणि सर्व स्तरांवरील व्यवस्थापकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मदत करेल. प्रशिक्षण आधुनिक व्यवसाय पद्धती आणि प्रशासन मानकांशी सुसंगत आहे, याची खात्री करण्यासाठी ते सहकारी शिक्षण अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे.

धोरणात्मक शिफारशी

विद्यापीठ कायदेशीर संशोधन, सहकारी कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि भविष्यातील सुधारणांची शिफारस करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. राज्य सहकारी विभाग, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, जगभरातील सहकारी विद्यापीठे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटनांशी त्यांचे सहकार्य जागतिक ज्ञान वाटप आणि धोरणात्मक समर्थन वाढवेल.

सहकारी संस्थांमध्ये ग्रामीण विकास, कृषी-व्यवसाय, सहकारी वित्त आणि डिजिटल सहकारी संस्थांमध्ये तरुणांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठ विशेष पदवी कार्यक्रम सुरू करणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा, निर्यात आणि सेंद्रिय शेतीमध्ये नवीन पिढीच्या सहकारी संस्थांसाठी मंत्रालयाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देऊन, सहकारी स्टार्टअप्ससाठी एक उद्योजकता संवर्धन केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे.

संशोधन शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रम तरुण व्यावसायिकांना सहकारी क्षेत्रात आकर्षित करतील, ज्यामुळे दीर्घकालीन नेतृत्व सातत्य सुनिश्‍चित होईल. विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात सहकारी शिक्षणामध्ये सहभागी करून घेईल. त्यामुळे भविष्यातील सहकारी नेत्यांची श्रेणी तयार होईल. सहकारी कारकीर्द अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, सहकारी उद्योजकता संवर्धन केंद्रे आणि उद्योग-शैक्षणिक सहयोग स्थापित करण्याचे नियोजन आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे, विद्यापीठ हे सुनिश्‍चित करेल की भारतीय सहकारी संस्था जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत असतील.

सहकारी विद्यापीठाकडून अपेक्षा

विद्यापीठाचे उद्दिष्ट ज्ञानचलित, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सहकारी क्षेत्राचा पाया रचणे आहे. क्षेत्रीय संशोधन अभ्यास केल्याने सहकारी संस्थांची व्यावसायिक स्पर्धात्मकता आणि शाश्‍वतता वाढेल, परंतु भारतातील सहकारी क्षेत्रातील सर्वसमावेशक प्रशिक्षण आणि शिक्षण कार्यक्रमांसाठी उदयोन्मुख विषय आणि उप विषय ओळखण्याची गरज आहे, ज्यांना सहकारी उपक्रमांच्या प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक गरजांचे योग्य मूल्यांकन करून पाठिंबा दिला जाईल.

नवोपक्रम, सहकार्य आणि क्षमता बांधणीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सहकारी उपक्रम, उद्योग संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांशी परस्पर सहकार्य आणि नेटवर्किंगद्वारे नवोपक्रम आणि संशोधन आणि विकासाला चालना देणे आणि मानव संसाधन नियोजन आणि क्षमता बांधणी यांच्यात एकात्मता सुलभ करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून सहकारी संस्था, प्रशिक्षण केंद्रे आणि सहकारी उपक्रम राष्ट्रीय विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत असतील याची खात्री होईल.

उद्योग तयारी आणि रोजगार क्षमता हे विद्यापीठाच्या यशाचे प्रमुख मापदंड असावेत. विद्यापीठातील विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी आणि पदवीधारक हे सहकारी संस्था, सरकारी संस्था आणि सहकारी साह्य संस्थांमध्ये उद्योगासाठी तयार आणि रोजगारक्षम आहेत याची खात्री करण्यासाठी एक अंतर्गत यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. सहकारी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम जागतिक सर्वोत्तम पद्धती आणि विकसित होत असलेल्या व्यवसाय परिदृश्याशी सुसंगत आहे जेणेकरून सहकारी प्रशासन, आर्थिक शाश्‍वतता आणि डिजिटल अवलंब वाढेल.

सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचे मानकीकरण आणि आधुनिकीकरण ही काळाची गरज आहे. विद्यापीठाने शिक्षण, प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मिती कार्यक्रमांची रचना, सामग्री आणि वारंवारता ओळखणे, पुनरवलोकन करणे आणि मूल्यांकन करणे आणि सहकारी प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी अद्ययावत मुख्य सामग्री विकसित करावी. जेणेकरून आधुनिक सहकारी गरजा आणि डिजिटल परिवर्तनाशी सुसंगतता सुनिश्‍चित होईल.

सहकारी प्रशिक्षण आणि शिक्षण संस्थात्मक करण्यासाठी, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर स्तरावर सहकार्य शिकवणारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची भूमिका परिभाषित करणे आणि त्यावर चर्चा करावी. प्रशिक्षण संस्था, उद्योग आणि सरकारी संस्थांमध्ये व्यवहार्य सहयोगी चौकटीद्वारे सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मिती कार्यक्रमांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे.

सहकारी विकास प्रक्रियेत सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षण आणि संशोधनाच्या शाश्‍वतता आणि संस्थात्मकीकरणासाठी आपल्याला पूर्व-आवश्यकता ओळखण्याची आवश्यकता आहे. एक सहकारी शिक्षण धोरण तयार करून जे महिला, तरुण आणि उपेक्षित समुदायांना शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट करू शकेल. धोरणाच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे विशेष कौशल्य विकास उपक्रमांद्वारे सहकारी सदस्यांमध्ये उद्योजकीय विकास आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे.

(डॉ. के. के. त्रिपाठी हे भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार आहेत. डॉ. एस. के. वाडकर हे राष्ट्रीय सहकारी संघ भारत यांचे सल्लागार आहेत.)