डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. एस. एस. पाटील
Watersheds, Water systems and Natural Resources Management : शाश्‍वत विकासाच्या संकल्पना १९८० च्या दशकात पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी जन्माला घातल्याचे मानले जाते. मात्र थोडा बारकाईने विचार केला तर भारतीय संस्कृतीची नाळ शाश्‍वत विकासाच्या अनेक तत्त्वांशी जोडलेली दिसून येईल. प्राचीन काळापासून भारताची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने पारंपरिक शेती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर टिकून आहे.
विविध आक्रमक आणि ब्रिटिश काळामध्ये या प्राचीन परंपरांची हेळसांड झाली. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या केंद्र व राज्य सरकारांनी शेती व त्यासाठी जलस्रोतांचे बळकटीकरण, विकास या कार्यक्रमावर भर दिला. २००१ च्या नियोजन आयोगाच्या (आताचा निती आयोग) माहितीनुसार, भारतामध्ये एकही पाणलोट क्षेत्र शिल्लक नाही, की ज्या ठिकाणी जलसंधारणाची कामे झाली नाहीत.
मात्र तरीही दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. याचाच अर्थ केलेली अनेक कामे ही तकलादू होती किंवा तिची पुढे अजिबात देखभाल झालेली नाही. म्हणजेच होत असलेल्या प्रत्येक कामाचे मूल्यपालन योग्य त्या निकषांवर करण्याची आवश्यकताच त्यातून पुढे येते. केवळ जलसंधारणच नव्हे, तर कोणत्याही कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करण्यासाठी योग्य ते मूल्यमापन धोरणच आखले गेले पाहिजे.
आपण या लेखमालिकेतून गावपरिसरातील पाणलोट क्षेत्र, त्याअंतर्गत निर्माण केलेल्या जल व्यवस्था व नैसर्गिक साधन संपत्ती यांचे नाते जाणून घेत आहोत. हे सर्व घटक गाव व त्या परिसराच्या शाश्‍वत विकासासाठी आवश्यक आहेत. नैसर्गिक साधन संपत्ती विकास, जल व्यवस्थापन आणि शाश्‍वत विकास यातून निर्माण झालेली नैसर्गिक परिसंस्था पिढ्यान् पिढ्या टिकून राहू शकते. त्यामुळे त्या गावात होणारे प्रत्येक काम, त्याचे ठोस मूल्यमापन आणि त्यानंतर ते जपण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व यांची सांगड घालावी लागेल.
पाणलोट कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्यास दिसणारे ठोस बदल :
पाणलोट क्षेत्रांचा कार्यक्रम हा केवळ जल व मृदा संधारण एवढ्यापुरताच मर्यादित नसतो. त्यास अनेक पदर जोडलेले असतात.
मृदा व जलसंधारण उपचारानंतर विकसित क्षेत्रात साधारणतः पुढील प्रमाणे अनेक बदल घडून आलेले दिसतात.
मृदा (मातीची थांबलेली धूप, पोषणद्रव्यांची वाढ मातीच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मातील बदल, मातीतील सूक्ष्म जिवांची वाढ इ.); - भूपृष्ठावरील जलसाठे (जलसाठा स्थानिक नैसर्गिक प्रवाहातील बदल, जलसाठ्यांमधील गाळ, दुष्काळ, पूर यांवर मिळणारे नियंत्रण, जलधारणेत झालेला बदल, पिण्यायोग्य पाणी उपलब्धता, दैनंदिन, सिंचनयोग्य पाणी उपलब्धता, पशुधनाला झालेला फायदा, उपलब्ध अधिकचा पाणीसाठा व त्याचा सुयोग्य वापर पाणी गुणवत्ता इ.);
भूगर्भीय वाढ (भूपृष्ठाखालील जलसाठ्यात झालेली वाढ, पाण्याची वाढलेली उत्पादकता व त्याचा सिंचन व जनावरांसाठी होणारा वापर, पाण्याची गुणवत्ता इ.)
जमीन (जमिनीचा बदललेला उतार, धूप होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये झालेले मृद्संधारण, नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या ऱ्हासाच्या कमी झालेल्या तीव्रता, जमिनीचा वाढलेला वापर इ.)
शेती (शेतीची वाढलेली उत्पादकता, पिकांची वाढलेली वारंवारिता, पिकांमधील घडलेले बदल, रासायनिक सेंद्रिय खतांच्या माध्यमातून वाढलेली उत्पादकता इ.)
जनावरे (वाढलेली संख्या, बदललेल्या प्रजाती, दूध उत्पादकता व त्यांचे आरोग्य इ.)
मत्स्यपालन (नव्याने सुरू झालेले प्रकल्प व त्यांची उत्पादकता इ.)
कृषी अयोग्य जमीन (अकृषिक जमिनीची वाढलेली उत्पादकता व तरण क्षमता आणि नैसर्गिकरीत्या झालेले जैवविविधतेतील बदल इ.)
शाश्‍वतता (नैसर्गिक जंगलांचे वाढलेले क्षेत्र, जंगलांवरील अवलंब, दुष्काळाशी सामना इ.).
कोणत्याही गावांमध्ये स्थानिक जनसमुदायाच्या माध्यमातून राबविलेले उपक्रम यशस्वी होतात. हे राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, जळगावमधील जवखेडा, जालन्यातील कडवंची, साताऱ्यातील निढळ, आणि गडचिरोलीचे लेखा मेंढा या गावांनी दाखवून दिले आहे.
अभ्यासू लाभार्थींनाही हवे मूल्यमापनात स्थान :
शाश्‍वत विकासाच्या संकल्पनेबाबत सध्या सुरू असणारे विचार मंथन, जी-२० परिषदेच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या पर्यावरणीय चर्चा, ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट’ उद्दिष्टांबाबत सुरू असणाऱ्या तात्त्विक चर्चा व या लेखात विश्लेषण केलेल्या बाबी यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वानुसार भारतासारख्या राष्ट्रांचा शाश्‍वत विकास हा केवळ ग्रामव्यवस्थेच्या शाश्‍वततेवर अवलंबून आहे.
डॉ. व्ही. शारदा (भारतीय कृषी संशोधन परिषद, नवी दिल्ली) यांच्या २०१२ मध्ये प्रकाशित लेखामध्ये पाणलोट क्षेत्रांचा विकास व शाश्‍वतता याबाबत अनेक बाबी उलगडून सांगितल्या आहेत. त्यांच्या मते भारतामध्ये प्रतिवर्षी २५०० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी जलस्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासन खर्च करते. आता दहा वर्षांनंतर हीच रक्कम दुप्पट असण्याची शक्यता आहे. मात्र तरीही दुष्काळाची तीव्रता कैकपटीने वाढलेली आहे. म्हणजेच जलस्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी केले जाणारे प्रत्येक काम आणि त्यांच्या मूल्यमापनाची पद्धती यावर अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे.
त्याच प्रमाणे पाणलोट क्षेत्राच्या विकासामुळे लाभ होणाऱ्या स्थानिक ग्रामस्थांच्याही सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. कारण त्यांच्या पिढीसह पुढील अनेक पिढ्यांचे भवितव्य त्यावर अवलंबून असणार आहे. शासकीय योजनांची चांगली फळे दीर्घकाळ मिळत राहण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार किंवा बिगर सरकारी संस्थांच्या अंमलबजावणी यंत्रणांवर मूल्यमापनाच्या योग्य निकषासह स्थानिकांचा दबावगट कार्यरत असला पाहिजे. मूल्यमापन करणाऱ्या घटकांमध्ये लाभार्थी समुदायातील अभ्यासू लोकांनाही स्थान दिले पाहिजे.
मूल्यमापनाचे निकष, निर्देशांक :
पाणलोटक्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाचा शास्त्रीय आराखडा (DPR) बनविताना जमिनीचा उतार कमी करून, उत्पादनक्षम होण्यासाठी काही उपचार प्रस्तावित केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात हा उतार कमी करून जमीन उत्पादनक्षम झाली किंवा नाही याबाबत कोणताही निकष अस्तित्वात नाही. यासाठी जमीन उतार निर्देशांक (Land Levelling Index) वापरला पाहिजे. एकदा तिथे कामे झाली की भविष्यातील कोणत्याही पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये या क्षेत्राचा समावेश होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे.
प्रत्यक्ष कामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देशांक :
संबंधित गावातील अनुत्पादक जमीन क्षेत्र (Critical Area Index), घळई धुपीने प्रभावित क्षेत्रातील थांबलेली धूप (Gully Stabilization Index), उत्पादक जमिनीच्या वापरामध्ये झालेली वाढ (Cultivated Land Utilization Index), पाणलोट क्षेत्रातील उपचारांमुळे जलसाठ्यातील जलसंचयात झालेली वाढ ( Water Storage Capacity Utilization Index), सिंचन क्षेत्रातील वाढ (Irrigability Index),
पिकांची वाढलेली उत्पादनक्षमता (Crop Productivity Index), पीक संरचनेमधील झालेला बदल (Crop Diversification Index), संवर्धित जलसाठ्यांमुळे वाढलेली उत्पादनक्षमता (Conserved Water Productivity Index), पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी बदललेली खतांची मात्रा (Crop Fertilization Index), जमिनीतील वाढलेल्या मूलद्रव्यांची क्षमता (Soil nutrient Index) इ. जनावरे आधारित आर्थिक उत्पन्न वाढ ( Livestock Production Value Index) उपरोक्त काही दर्शके जमिनीच्या होणाऱ्या विकासाबाबत आहेत.
सामाजिक आर्थिक प्रगतीशी निगडित निर्देशांक :
तशाच प्रकारे काही निर्देशांक हे सामाजिक आर्थिक प्रगतीशी निगडित आहेत. यात जल व मृदा व्यवस्थापनामुळे विकसित पाणलोट क्षेत्रांमध्ये कमी झालेले दारिद्र्य / गरिबी (Poverty Index), गाव उत्पादनक्षम झाल्याने महिलांच्या उत्पादक वेळ योग्य कामांमध्ये वापरण्यात झालेली वाढ (Women Productive Time Utilization Index), वर्षभर रोजगार उपलब्धतेची परिस्थिती (Regular Employment Generation Index), नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या व्यवस्थापनामुळे थांबलेले हंगामी स्थलांतर (Seasonal Out Migration Ratio), गावातील सामाजिक एकोपा (Social Equity Index), मानव विकास निर्देशांक वाढ ( Human Development Index), स्थानिक पातळीवर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेमुळे उद्योगधंद्यातील वाढलेली मूल्यवर्धिता (Enterprise Cost Effectiveness Index), इ. चा समावेश होतो.
शाश्‍वत विकासासंदर्भातील काही निर्देशांक :
शाश्‍वततेच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास जल मृदा संधारणाच्या उपचारांमुळे दरवर्षी नैसर्गिक साधन संपदा उपलब्ध होते यासाठी अडविलेल्या अपधावेचा निर्देशांक (Runoff Conservation Index) जमिनीच्या कमी झालेल्या धुपीचा निर्देशांक (soil Erosion Risk Index), दुष्काळांची कमी झालेली तीव्रता (Drought Resilience Ratio), डोंगर माथा व पंधरा टक्के पेक्षा जास्त उतारांवरती लागवड केलेल्या वृक्ष लागवडीमुळे नैसर्गिक आच्छादनामध्ये झालेली वाढ (Normalized Difference Vegetation Index), नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये झालेली गवतांची वाढ व त्यामुळे ग्राम पातळीवरील जनावरांसाठी चाऱ्यांची वाढलेली तरण क्षमता (Normalized Difference Vegetation Index), समुदायांचा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनातील सहभाग (Participatory Watershed Development Index) इ. निर्देशांक वापरावे लागतील.
सामाजिक उत्तरदायित्वाचा अभाव :
शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्वाचा अभाव हाच सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. पण मी स्वतः यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांच्या वतीने अवर्षण प्रवण विकास कार्यक्रमामध्ये अनेक ठिकाणी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांचे मूल्यमापन केले आहे. त्यातील काही उदाहरणे सोबतच्या छायाचित्राच्या माध्यमातून आपल्यासमोर ठेवतो. गावकऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे जल मृदा संधारणाचे उपचार असूनही कार्यक्षमपणे उपयोगात येत नसल्याची अशी अनेक उदाहरणे गावोगावी आपल्याला दिसून येतील.
आपल्या शेतीक्षेत्रात केल्या गेलेल्या मृदा संधारण उपचारांच्या देखभाल करणे गरजेचे आहे. त्याच्यात काही तूटफूट झाली असल्यास दुरुस्तीसाठी वेळीच आपल्या ग्रामसभेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पाणलोट समितीला कळविणे गरजेचे आहे. त्यांनीही या कामांच्या डागडुजीला प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा सर्वांच्या जागरुकतेतूनच गावाची आर्थिक उत्पादकता वाढू शकते.
आज कोट्यवधी रुपयांची कामे झालेली असूनही अनेक गावे पुन्हा दुष्काळी होत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यक्रमाचे मूल्यमापन हे फलनिश्‍चितीसदृश (Outcome Oriented) असले पाहिजे. कामांचे शास्त्रीय निकषांवर मूल्यमापन होण्यासाठी धोरण आखले गेले पाहिजे. कोणत्याही प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी व शाश्‍वततेसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व व त्याबाबत स्थानिकांची मानसिकता महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी जाणीव जागृती व क्षमता बांधणी हे उत्तम उपाय ठरू शकतात.
डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे.)
डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.