Land Dispute : माहेरची मिळकत कोणाची?

शेखर गायकवाड

Shekhar Gaikwad Article : एका गावातीत शेतकऱ्याला जिजाबाई नावाची एक मुलगी होती. जिजाबाईला तिच्या वडिलांच्या जमिनीत हिस्सा प्राप्त झाला होता. जोपर्यंत ती माहेरी होती, तोपर्यंत जिजाबाईला तिच्या जमिनीतील उत्पन्नाचा काही भाग मिळत होता. परंतु लग्न झाल्यानंतर जिजाबाई सासरी नांदायला गेली. लग्नाला बरीच वर्षे झाली, तरी तिला मूलबाळ झाले नाही.

काही दिवसांनंतर एका आजारामध्ये तिचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर तिच्या सासरच्या लोकांनी वारस म्हणून जिजाबाईच्या जमिनीला नाव लावण्याचा तगादा तिच्या माहेरच्यांना लावला.

परंतु मयत जिजाबाईच्या बहिणीच्या मुलाने वारस म्हणून सासरच्या कुटुंबातील नाव लावण्यास हरकत घेतली. त्यामुळे जिजाबाईच्या सासरच्या आणि माहेरच्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद होऊ लागले.

जर एखादी मिळकत स्त्रीला तिच्या माहेरकडून मिळाली असेल व लग्नानंतर तिला मूलबाळ झाले नाही तसेच वर्ग १ चे वारस नसतील. तर हिंदू वारसा कायद्याने कलम १५ नुसार सदर मिळकत पुन्हा ज्या घराण्यातून आली असेल, म्हणजेच माहेरकडून आली असेल तर त्याच घराण्यात, म्हणजे माहेरच्या कुटुंबातील लोकांना जाते.

म्हणजेच तिच्या माहेरच्या वारसांना सदर मिळकत मिळते. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे जर एखादी मिळकत वडिलांकडून मिळाली असेल व त्या बाईस वारस नसतील, तर सदरची मिळकत ही वडिलांच्या वारसांना म्हणजे माहेरच्या वारसांना जाते. नवऱ्याच्या म्हणजेच सासरच्या वारसांना जात नाही.

जमिनीचा मोबदला

एका गावात धरणग्रस्तांच्या पुनवर्सनासाठी पुनवर्सन कायद्यानुसार अधिसूचना निघाली. आणि धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांच्या शेतकरी खातेदारांमध्ये एकच खळबळ माजली.

जो तो शेतकरी आपली जमीन धरणग्रस्तांसाठी शासनाकडे जाऊ नये म्हणून आपापल्यापरिने प्रयत्न करू लागला.

कितीही प्रयत्न व अर्जफाटे केले, तरी मुकुंद नावाच्या एका खातेदाराची जमीन पुनर्वसन कायद्याखाली संपादन करण्यात आली. मुकुंद यांनी सरकारने देऊ केलेली भूसंपादनाची मोबदला रक्कम सुरुवातीला सरकारकडून घेतली नाही. संपादन झाले तरी तलाठ्याच्या चुकीमुळे जमिनीच्या ७/१२ वर कब्जेदार सदरी सरकारचे नाव न लागता इतर हक्कात, ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असा जुना शेरा कायम राहिला.

३० वर्षे उलटल्यानंतर व मुकुंद मयत झाल्यावर त्यांचा मुलगा गोवर्धनने जमिनीचा मोबदला मागायला सरकारकडे सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळामध्ये भूसंपादन कार्यालय बंद झाल्यामुळे कलेक्टर कचेरीतून आमच्या कार्यालयात याबाबतचा कुठलाही कागद सापडत नाही, असे उत्तर गोवर्धनला देण्यात आले. कलेक्टर कचेरीतून गोवर्धनला लेखी स्वरूपात उत्तर मिळाल्यावर त्याने आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा कलेक्टर कचेरी व सरकारला दिला.

तरीही गोवर्धनला सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तो कलेक्टर कचेरीसमोर आमरण उपोषणाला बसला. त्याने सरकारला व अधिकाऱ्यांना वेठीस धरत जमिनीच्या मोबदल्याची मागणी केली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा कसून तपास केला व सगळ्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध घेतला. त्या वेळी गोवर्धनच्या वडिलांनी म्हणजेच मुकुंद यांनी जमिनीचे सर्व पैसे सन १९७८ मध्ये रोखीने घेतल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले.

हे सगळे प्रकरण काळजीपूर्वक सरकारी अधिकाऱ्यांनी हाताळले. तेव्हा या जमिनीच्या प्रकरणात गोवर्धन खोटा कांगावा करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर मात्र सरकारने गोवर्धनवर फौजदारी खटला दाखल केला. आणि त्याला अटक करण्यात आली.
सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे सरकारला फसविण्याचा केलेला असा प्रयत्न अनेक वेळा अंगलट येऊ शकतो. जमिनीचा मोबदला घेऊन सुद्धा या खातेदाराने खोटा कांगावा केला. त्याची शिक्षा त्याला मिळाली.