Interview with Dr. S. B. Barbuddhe: मांस निर्यातीला चालना देण्याची गरज

Interaction with Dr. S. B. Barbudhe, Director, Central Meat Research Institute, Hyderabad:

देशातील सुमारे ७७ टक्‍के लोक मांसाहारी आहेत. भारतातून सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांची मांस निर्यात होते. जागतिक मांस निर्यातीत भारताचा वाटा अवघा २ टक्‍के आहे. मांस निर्यातदार देशाच्या क्रमवारीत आपला क्रमांक पाचवा आहे. जगात सर्वाधिक पशुधन भारतात आहे. मात्र काही मान्यतांमुळे आपण मांस निर्यातीत पिछाडीवर आहोत. देशातील मांस उत्पादन आणि निर्यातीबाबत हैदराबाद येथील केंद्रीय मांस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. एस. बी. बारबुद्धे यांच्याशी साधलेला संवाद...

पशुधन विषयक संस्थांबाबत काय सांगाल?

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) अखत्यारित देशात ११७ संस्था आहेत. त्यातील १९ संस्था पशुसंवर्धन विषयक आहेत. यामध्ये हैदराबाद येथील केंद्रीय मांस संशोधन संस्थेचा देखील समावेश आहे. देशात दहा `फूड ॲनिमल्स`ना मान्यता देण्यात आली आहे. कोंबडी, शेळी, मासे व नजीकच्या काळात नव्याने मिथुन याला देखील `फूड ॲनिमल` घोषित करण्यात आले आहे. या प्राण्यांचे मांसउत्पादनासाठी संगोपन ते कत्तलीपर्यंत संस्थेद्वारे तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते.

देशात मांसाहारी लोकसंख्या किती आहे?

भारतात सुमारे ७७ टक्‍के लोक मांसाहारी आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांत सर्वाधिक ९५ टक्‍के लोकसंख्या मांसाहारी आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मांस खाण्याचे प्रमाण प्रति व्यक्‍ती प्रति वर्ष ७.१ किलो मांस इतके आहे. महाराष्ट्रात दरडोई वार्षिक ९.५ किलो, तर तेलंगणा राज्यात सर्वाधिक २८.५ किलो मांस खाल्ले जाते. मांसहारी पदार्थ प्रथिनांचा पुरवठा करतात. त्यामुळे आहारात ते असले पाहिजे. देशातील ८० टक्‍के व्यक्‍ती कुपोषित असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळेच मांस क्षेत्रात व्यावसायिकता वाढविण्यासाठी काय प्रयत्न करता येईल, यावर संस्था काम करीत आहे.

मांस निर्यातीला चालना कशी मिळेल?

मांस निर्यात वाढल्यास शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायाचा खात्रीशीर पर्याय उपलब्ध होईल. त्याकरिता कत्तलखान्यांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. मात्र हा राज्यांच्या अखत्यारितला विषय आहे. कत्तलखान्यासांठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे. त्यामुळे राज्यनिहाय कायदे बदलतात. परिणामी, सध्या अपेक्षित प्रमाणात निर्यातक्षम कत्तलखाने देशात नाहीत. देशातून होणाऱ्या कृषी निर्यातीचा विचार केल्यास त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर तांदूळ आहे. त्यानंतर समुद्री उत्पादने (मासे) आणि शेवटी मांसाहारी उत्पादनांचा क्रमांक लागतो. साधारण ३१ हजार कोटी रुपयांचे म्हशीचे मांस निर्यात होते. देशात मुऱ्हासह म्हशीच्या २० जाती आहेत. यातील दोन ते तीन जातींच्या म्हशी दुग्धोत्पादनासाठी फायद्याच्या आहेत. उर्वरित जातींच्या म्हशींचा वापर मांस उत्पादनासाठी शक्‍य आहे. महाराष्ट्रात शेळी विकास महामंडळाद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या शेळ्यांचे वाटप होते. परंतु त्यांच्याकडून प्रक्रियेसंबंधी विचार होत नाही. ही बाब देखील दुर्देवी आहे. नुसत्या शेळ्यांचे वाटप करून कसे भागेल?

मांस क्षेत्रात नवा ट्रेंड काय आहे?

देशात अनेक ठिकाणी स्वच्छ (हायजेनिक) मांस मिळत नाही. मटण विक्रीचा परिसर अस्वच्छ असतो.सकाळपासून बोकड लटकावत ठेवला जातो. त्यामुळे ग्राहक अशा परिसरातून नाइलाजाने मांसाची खरेदी करतात. सध्या मांस उत्पादन क्षेत्रात हायजेनिक मांस उत्पादनावर भर दिला जात आहे. बंगळूरला लिशेश कंपनीद्वारे ॲपवरून नोंदणी केल्यास घरपोच मटण पुरविण्याची सुविधा मिळते. एक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या कंपनीची आहे. त्याच्या अनेक शाखा हैदराबाद भागात आहेत. या ब्रॅण्डचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोल्ड चेन ब्रेक होऊ देत नाही. दररोज २० टन मांसावर प्रकिया केली जाते. हैदराबाद येथील एका युवकाने पिस्ता हाउस नावाने मांस विक्रीचा खास ब्रॅण्ड तयार केला आहे. हैदराबादमध्ये याचे मुख्यालय असून, नुकतीच अमेरिकेत याची शाखा सुरू करण्यात आली आहे. मुस्लिमांच्या पवित्र रमजान महिन्यात २०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय या ब्रॅण्डद्वारे होतो. त्यावरूनच या व्यवसायाच्या विस्ताराची कल्पना येईल. महाराष्ट्राचा विचार करता `मिटीयन्स` नावाने कोल्हापूरला हायजेनिक मांस विक्रीचा व्यवसाय एकाने सुरू केला आहे. त्याला खूप मागणी आहे.

मांसातील प्रक्रियाजन्य पदार्थ कोणते?

नुसते मांसच नाही तर प्रक्रियाजन्य मांस पदार्थाला देखील ग्राहकांची मागणी आहे. यातूनच हैदराबाद भागातील प्रसिद्ध हैदराबाद हलीम पदार्थास भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. हा पदार्थ मांसापासून तयार होतो. त्यामध्ये ड्रायफ्रूटचा वापर केला जातो. चार ते पाच तास मांस शिजवितात. त्यानंतर त्यामध्ये मिरची, मसाल्यासह ड्रायफ्रूट्स वापरतात. एका अर्थाने मटण हलवा असे याला म्हणता येईल. संस्थेने देखील २६ प्रकारचे प्रक्रियाजन्य मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केली आहेत. चिकन टिक्‍का, मिट बॉल, स्मोक मिट, हलीम, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिर्याणींचा त्यामध्ये समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील मांस व्यवसायाचे स्वरूप कसे आहे?

महाराष्ट्रात हायजेनिक कत्तलखाने नाहीत. उघड्यावरच मांस विक्री होते. संपूर्ण परिसर अस्वच्छ राहतो. त्यामुळे कोणीही व्यक्‍ती मांस आणण्यासाठी गेला असता तो नाक मुरडतच त्या भागात जातो. सकाळी बोकड कापल्यानंतर त्याला तसेच दिवसभर लटकावून ठेवले जाते. शास्त्रीय नियमानुसार दोन तासांनंतर कोणतेही मांस कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवले पाहिजे. कारण दोन तासांनंतर ते खराब होण्यास सुरुवात होते. त्यासोबतच मांसाचे वेस्ट मॅनेजमेंटची देखील समस्या महाराष्ट्र आणि इतरही राज्यांत आहे.

गोवंश मांस कसे ओळखले जाते?

देशातील अनेक राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी आहे. त्यामुळेच अनेक राज्यांतून मांस तपासणीसाठी संस्थेकडे येते. त्याकरिता संस्थेकडे एनएबील प्रयोगशाळा (नॅशनल ॲक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टींग ॲण्ड कॅलीब्रेशन लॅबॉरेटी) आहे. ही देशातील एकमेव शासकीय प्रयोगशाळा आहे. मांस कोणत्या जनावराचे आहे हे प्रयोगशाळेतील तपासणीअंती सांगितले जाते. या वर्षी मांस गोवंशाचे आहे काय, याची पडताळणी करण्यासाठी १५० नमुने तपासणीसाठी आले आहेत. आखाती देशामध्ये ॲक्‍वा फीड (मत्स्य खाद्य) निर्यात होते. त्यामध्ये त्यांना वराहाचे घटक नको असतात. अन्यथा, त्यांचे मत्स्य खाद्य नाकारले जाते. त्यामुळे खबरदारी म्हणून निर्यातदारांद्वारे या मत्स्य खाद्याची देखील संस्थेतील प्रयोगशाळेत तपासणी होते. चलनी नोटांसाठी असलेला कागद देखील तपासणीसाठी संस्थेकडे येतो. त्यामध्ये जनावरांच्या घटकांचा उपयोग केला आहे का, याची पडताळणी होते.

नवे ‘फूड ॲनिमल’ कोणते?

केंद्र सरकारने नुकतेच मिथुन या प्राण्याला `फूड ॲनिमल` चा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे याचे संगोपन वाढले आहे. मिथुन हा प्राणी नागालॅंड, काश्‍मीर, मिझोरम या भागांत आढळतात. अरुणाचलमध्ये यांचे प्रमाण ९० टक्‍के आहे. यापूर्वीच्या नोंदीचा विचार करता यांची संख्या ७० हजारांवर होती. दुधाकरिता देखील यांचा वापर होतो. मांस संशोधन संस्थेचे उपकेंद्र अरुणाचल परिसरात आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून दरवर्षी १ सप्टेंबर रोजी `मिथुन डे ` साजरा केला जातो.

संस्थेच्या इतर उपक्रमांविषयी काय सांगाल?

सध्या संस्थेने मेंढीच्या सेंद्रिय मांस उत्पादन प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. या सेंद्रिय मांसाची निर्यात होण्यासाठी अपेडाच्या निकषानुसार नेलोर जातीच्या मेंढ्याचे संगोपन होत आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची लस दिले जात नाही. त्यांना सेंद्रिय खाद्य दिले जाते. संस्थेच्या `ॲग्री इनक्‍युबेशन सेंटर` मध्ये ४५ व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्या देखील मूल्यवर्धन तसेच तांत्रिक विषयांसंदर्भात संस्थेकडून सहकार्य घेतात.

मांस क्षेत्राच्या विकासासाठी कोणते प्रयत्न होत आहेत?

कृषी विकास दराचा विचार करता कृषीचा विकासदर ३ टक्‍के, दुध ७ टक्‍के, मांस ५ ते ६ टक्‍के याप्रमाणे वाढ आहे. यापुढील काळात प्रक्रियाजन्य मांस क्षेत्राचा विकासदर ७ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. मांसावर प्रक्रिया केल्यास त्याला मागणी राहते. देशातील मांस व्यवसाय क्षेत्राचा वाढता विकास लक्षात घेता या क्षेत्रासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणण्यावर संस्थेने भर दिला आहे. त्यामध्ये मोबाईल आणि हायजेनिक स्लॉटर (कत्तलखाने) आणि विक्री केंद्राचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हे तयार करण्यासाठी फूडग्रेन स्टीलचा वापर करण्यात आला आहे.

देशातील आठ कोटी लोकसंख्येच्या रोजगाराचे मांस व्यवसाय हे मुख्य साधन आहे. त्यामुळेच शेळी-मेंढी पालनावर ग्रामीण भागात भर दिला जात आहे. देशातील १९ व्या पशुगणनेत शेळ्या व मेंढ्याचे प्रमाण ४६ टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे दिसून आले. त्याचवेळी डुक्‍करांचे (वराह) प्रमाण १० टक्‍के कमी झाले तर गाई-म्हशींचे प्रमाण तसेच आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय किंवा पशुपालन हाच मुख्य व्यवसाय झाल्यास त्यातून गावे समृद्ध होतील.