Agriculture Journalism: शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागल्याचे समाधान

Agrowon Newspaper Success: सप्टेंबर २००३ मध्ये माझी बोरी (ता. जिंतूर, जि. परभणी) येथे ‘सकाळ’चा बातमीदार म्हणून निवड झाली. ग्रामीण भागातील वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांविषयीच्या वार्तांकनावर माझा भर असे. त्या वेळी ‘सकाळ’मध्ये दर सोमवारी प्रसिद्ध होणाऱ्या शेती, सहकार पुरवणीत माझे विषय प्रसिद्ध होऊ लागले. जिंतूर तालुक्यातील कोक हे माझं मूळ गाव. तिथे आमची सकाळ अंकाची एजन्सी होती. एप्रिल २००५ मध्ये ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे शेतीविषयक ‘ॲग्रोवन’ हे दैनिक सुरू होत असून अंकाची मागणी करा, असे पत्र वितरण विभागाकडून आले.

त्यानुसार अंकांची मागणी कळविली. ‘ॲग्रोवन’च्या प्रथम अंकाबाबत मला तसेच गावातील शेतकऱ्यांना कमालीची उत्सुकता होती. २० एप्रिल रोजी पहाटे अडीचच्या सुमारास बस थांब्यावरच पार्सल फोडून ॲग्रोवनचा अंक चाळून पाहिला. नंतर गावातील वर्गणीदारांना अंक वाटप केले. त्या दिवसापासून ॲग्रोवनशी माझी नाळ जुळली गेली.

एव्हाना ग्रामीण भागातील बातमीदारीचा सात वर्षांचा अनुभव माझ्या गाठीशी होता. बातमीदारीतून सकाळची शैली माहिती झाली होती. शेती तसेच ग्रामविकासाचे विषय हाताळले होते. मी २०११ मध्ये परभणी येथे सकाळचा बातमीदार म्हणून रुजू झालो. त्या वेळी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ,  जिल्हा परिषद या बीटमधील वृत्तसंकलनाची जबाबदारी माझ्याकडे होती. त्या वेळी मी ॲग्रोवनसाठीही बातम्या द्यायला सुरुवात केली.

ॲग्रोवनच्या पुणे कार्यालयातून महत्त्वाच्या घडामोडी, कृषी विद्यापीठातील संशोधन, विस्तार कार्य तसेच शिक्षणविषयक उपक्रम, शेतकरी मेळावे आदी विषयांच्या बातम्या मागवून घेतल्या जात. तसेच विशेषांकासाठी वार्तांकन, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या यशकथा, दुष्काळ, अतिवृष्टी, पीकनुकसानीचे ‘ऑन दि स्पॉट रिपोर्ट’ असं माझं काम सुरू झालं. शेती विषयात रस होता. त्यामुळे ॲग्रोवनसाठी पूर्णवेळ बातमीदारी करावी असं वाटत होतं.

२०१५ मध्ये सकाळतर्फे जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत परभणी जिल्ह्यातील कामांच्या पडताळणीचे काम माझ्याकडे देण्यात आलेे. त्या वेळी विविध गाव शिवारांत जाऊन कामं पाहिली. त्यातून शेतकरी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ओळखी झाल्या. शेतीविषयक आकेडवारी संकलित झाली. ही खरे तर ॲग्रोवनच्या बातमीदारीची पायाभरणी होती. त्यानंतर १ सप्टेंबर २०१५ पासून परभणी येथे ॲग्रोवनसाठी पूर्णवेळ बातमीदार म्हणून रुजू झालो. परभणी आणि हिंगोली हे दोन जिल्हे कार्यक्षेत्र आहे. मध्यंतरी साडेतीन वर्षे नांदेड जिल्ह्यासाठी बातमीदारी केली.

कृषी विद्यापीठाचे संशोधन कार्य, शैक्षणिक तसेच विस्तारविषयक उपक्रम, शेतकरी मेळावे, महिला शेतकरी मेळावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिषदा यांचे वार्तांकन करताना मला देखील नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. शेतकऱ्यांचे प्रयोग आणि अनुभव यातून नवा मार्ग गवसतो. त्याचा फायदा घेत मी देखील घरच्या शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागलो. विश्‍वासार्हतेमुळे ॲग्रोवनच्या बातमीतील तपशील, आकडेवारी अन्य पत्रकार संदर्भ म्हणून वापरतात.

शेतीविषयक बातमीदारी करताना प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन शेतकऱ्यांना बोलते करावे लागते. प्रसिद्धीपासून लांब असलेल्या शेतकऱ्यांना आपली बातमी ॲग्रोवनमध्ये छापून येणार याचे मोठे अप्रूप वाटते.

कोक (ता.जिंतूर) येथे २००६ मध्ये जागतिक अन्न संघटना  (एफएओ), कॉमन फंड फॉर कम्युनिटी (सीएफसी), इक्रिसॅट व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने खरीप ज्वारी मूल्यवर्धन प्रकल्प सुरु झाला. २००७ च्या सप्टेंबरमध्ये चीनच्या मुख्य ज्वारी पैदासकार डॉ.जऊ यांच्यासह थायलंड, इक्रिसॅट तसेच कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांच्या पथकाने या प्रकल्पास भेट दिली. त्या वेळी मी आवर्जून डॉ. जऊ यांना ॲग्रोवनचा अंकाबाबत माहिती दिली. केवळ शेती विषयाला वाहिलेले एखादे दैनिक असू शकते, याबद्दल त्यांना आश्‍चर्य वाटले होते.

परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत लोकसहभागातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांच्या यशकथा केल्या. त्यांना सर्व स्तरांतून प्रतिसाद मिळाला. एक प्रसंग आजही आठवतो. द्राक्ष लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना बँक कर्जाची गरज पडली. कर्ज मंजुरीपूर्वी बँक व्यवस्थापक कर्जाची परतफेड होईल का, याची त्यांच्या पद्धतीने खातरजमा करत होते. तेव्हा त्या शेतकऱ्यांनी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेली त्यांची यशकथा सादर केली. ही यशकथाच जणू कर्जासाठी शेतकऱ्यांची गॅरेंटर झाली.

शाश्‍वत सिंचन सुविधा तसेच द्राक्षे उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होईल याची खात्री पटल्यानंतर बॅंकेने शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये कर्ज मंजूर केले. या शेतकऱ्यांनी द्राक्षाच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड देखील केली. ॲग्रोवनमधील बातम्यांची दखल घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांनी तत्काळ उपाययोजना केल्याचीही अनेक उदाहरणं आहेत. शेतीमाल तारण कर्ज योजनेत ई- पीक पेरा नोंदीचा सातबारा उतारा स्वीकारत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर ॲग्रोवनमध्ये त्याची बातमी आली.

वखार महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ दखल घेत त्याच दिवशी ई- पीकपेरा नोंद असलेले सातबारा उतारे स्वीकारण्याचे पत्र काढले. पीकविमा हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सीएससी चालक विमा अर्जासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करत असल्याच्या वृत्ताची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीएससी चालकाचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही केली होती.

२०२४ च्या खरिपातील प्रलंबित पीकविमा प्रश्नी सातत्याने पाठपुरावा करत आलो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात राज्य शासनाकडील प्रलंबित विमा हप्त्यामुळे अग्रिम विमा थकल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. लोकप्रतिनिधींनी ही गोष्ट उचलून धरत लक्षवेधी मांडली. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार केवळ परभणी जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील प्रलंबित विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला. ॲग्रोवनच्या बातमीदारीतून प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागतात. शेतकऱ्यांचे समाधान होते. ते ॲग्रोवनला मनोमन धन्यवाद देतात. हाच खरा पुरस्कार असल्याचे मी मानतो.

( ९०११३३३७५५)