Fish Farming : आता मत्स्यपालकांना मिळणार किसान क्रेडिट कार्डवर कर्ज

Pune News : केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लोकसभा निवडणूका लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला जातोय. यादरम्यान  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयातील सहसचिव सागर मेहरा यांनी, 'देशभरातील मत्स्यपालक शेतकरी आणि मच्छिमारांना कर्ज मिळवण्यासाठी कोणत्याही बँकेत जावे लागणार नसून त्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर (KCC) कर्ज मिळेल', असे म्हटले आहे. तर 'हे कर्ज मत्स्यपालक आणि मच्छिमारांना घर बसल्या मिळेल', असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

देशभरातील मत्स्यपालक आणि मच्छिमारांसाठी केंद्र सरकारने एका कार्यक्रमादरम्यान जन समर्थ पोर्टल सुरू केले होतं. तर या पोर्टलसाठी सध्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया सहकार्य करत आहे. 

मेहरा यांनी, 'सरकार मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कर्ज प्रणाली डिजीटल करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असून जन समर्थ पोर्टलद्वारे मत्स्यपालक आणि मच्छिमारांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिले जाईल, असे म्हटले आहे. तसेच या पोर्टलद्वारे मत्स्यपालन विकासाला चालना मिळेल', असेही मेहरा यांनी म्हटले आहे. 

३ लाख किसान क्रेडिट कार्ड 

यादरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मच्छीमार आणि मत्स्यशेती करणाऱ्यांमध्ये सध्या जागरूकता निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळेच आता पर्यंत मत्स्यपालक आणि मच्छिमारांची यात नोंदणी झाली आहे. तर आतापर्यंत जन समर्थ पोर्टलवर सुमारे ३ लाख किसान क्रेडिट कार्डची नोंद झाल्याची माहिती मेहरा यांनी दिली आहे. 

तर पुढे मेहरा म्हणाले, 'जन समर्थ पोर्टल आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांच्या एकत्रीकरणातून मत्स्यव्यवसायात पारदर्शकता आणण्याच्या एका नव्या युगाची सुरुवात आहे'. तसेच 'देशभरातील मच्छीमार आणि मत्स्यपालक या माध्यमातून घरी बसून कर्जासाठी सहजपणे अर्ज करू शकतात. तर घरी बसूनच ऑनलाइन खातेही हाताळू शकतात', असे मेहरा यांनी म्हटले आहे. 

२५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे उद्दिष्ट

दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी पशुपालक आणि मत्स्यपालकांना किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप केले होते.

किसान क्रेडिट कार्ड

यावेळी केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी, या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल असे म्हटले होते. तसेच जिल्हास्तरावरच किसान क्रेडिट कार्ड बनवताना येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जातील. तर या योजनेसाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी सांगितले होते. तर ज्या पशुपालक आणि मत्स्यपालकांचे किसान क्रेडिट कार्ड काही कारणास्तव झालेले नाही. याची कारणे लवकरच शोधून काढली जातील असेही आश्वासन केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी परिषदेत दिले होते.