किरण वाघमारे, डॉ.नंदकिशोर इंगोले
Fish Production : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत, मत्स्य उत्पादन वाढविणे, उत्पादकता वाढविणे, मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्यात येत आहे. मजबूत मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट विकसित करण्यासोबत सर्व भागधारकांना उच्च परतावा मिळणार आहे.
मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रामुख्याने मासे उत्पादक गटांची संघटना स्थापन करून मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था विकसित केली जात आहे. याचबरोबरीने उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत शोधून उत्पादनाची किंमत वाढविण्यावर भर दिला आहे. उत्पादक संस्थांमध्ये विशेषत: लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे एकत्रितीकरण करण्यात येत आहे. विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मत्स्य उत्पादक संस्था हा एक प्रभावी मार्ग आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत, मत्स्य उत्पादन वाढविणे, उत्पादकता वाढविणे, मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण, मजबूत मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट विकसित करणे आणि सर्व भागधारकांना उच्च परतावा मिळणार आहे. यामध्ये मच्छीमार किंवा मत्स्यपालक किंवा मत्स्यपालन भागधारकांची संघटना किंवा गटाने एकत्र येऊन शाश्वत मत्स्यपालन करणे हा मूळ उद्देश आहे. कंपनीची नोंदणी ही नोंदणीकृत कंपनी कायद्याच्या भाग IX A अंतर्गत करता येईल. तसेच संस्था नोंदणी राज्यांच्या कोणत्याही नोंदणीकृत सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत करता येईल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ः
१) मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे महत्त्व आणि क्षमता ओळखून भारत सरकारने मे, २०२० मध्ये प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) सुरू केली. शाश्वत आणि जबाबदार विकासाद्वारे नील क्रांती घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली आहे.
२) योजनेची उदिष्टे राज्य,केंद्रशासित प्रदेश आणि मच्छीमार, मत्स्यपालन आणि मच्छीमारांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास सुनिश्चित करणे, त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे आहे.
३) मच्छीमार आणि मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांची व्यावसायिक क्षमता वाढवण्यासाठी ५०० मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्यांची स्थापन केली जाणार आहेत. यापैकी ३०० प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनांतर्गत आणि उर्वरित २०० कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, मंत्रालयाच्या अभिसरणाद्वारे सुरवात केली जात आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास ७२० मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्यांची सुरवात कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि केंद्र व राज्यांच्या इतर योजना तसेच कार्यक्रम यांच्याशी समन्वय साधून करण्याचा केंद्र शासनाचा मानस आहे.
मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्यांची उद्दिष्टे ः
१) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या आदेशानुसार, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था विकसित करण्यासाठी प्राथमिक उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.
२) मच्छीमार आणि मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि व्यापाराला गती देणे तसेच शाश्वत अर्थव्यवस्था तयार करणे.
३) कार्यक्षम, किफायतशीर आणि शाश्वत संसाधनांच्या वापराद्वारे उत्पादकता वाढविण्यावर भर.
४) मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांना उच्च परतावा. उत्पादनासाठी बाजारपेठेतील संबंध स्थापित करणे.
५) मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांची क्षमता निर्माण करण्यासाठी उद्योजकीय कौशल्य विकास. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि स्वावलंबन.
६) जिवंत आणि शाश्वत उत्पन्न-केंद्रित मत्स्यपालन मूल्य साखळी
विकसन.
मत्स्य उत्पादक संस्थेतर्फे व्यापक सेवा :
उत्पादन आणि उत्पादकता:
- मत्स्यबीज, मत्स्य बोटुकली, ब्रूड स्टॉक, मत्स्य खाद्य, फिशिंग नेट आणि यासारख्या दर्जेदार निविष्ठांचा पुरवठा वाजवी दरात उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देणे.
- अंतर्देशीय आणि सागरी दोन्ही प्रदेशांसाठी तलाव शेती, पेन शेती, पिंजरा संवर्धन, बायोफ्लोक इत्यादी संबंधित मत्स्यसंवर्धन उपक्रम राबविणे.
- तंत्रज्ञानाचा प्रसार, गुणवत्ता नियंत्रण आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित इतर उपक्रम आणि नवकल्पनांसाठी मदत.
- लहान शेतकरी सदस्यांच्या एकत्रीकरण करणे. त्यांच्या उत्पादनाचे समूह बनविणे.
व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा :
- गरजेनुसार उत्पादन आणि उत्पादनानंतरची यंत्रसामग्री आणि उपकरणे जसे की, साठवणुकीमध्ये बर्फाचे तुकडे, बर्फाचे बॉक्स आणि वाहतुकीसाठी रिफर व्हॅन, इन्सुलेटेड कार्गो आणि अशा इतर यंत्रसामग्री आणि उपकरणे योग्य दरात सदस्यांसाठी उपलब्ध करून देणे.
- स्वच्छता, वर्गीकरण, प्रतवारी, यांसारख्या मूल्यवर्धित सेवा. पॅकिंग, प्रक्रिया सुविधांची योग्य दरात उपलब्धता.
- शीत साखळीचा विकास, मत्स्यबीज, ब्रूड स्टॉक उत्पादन, शोभिवंत मत्स्यपालन, समुद्री शेवाळ लागवड, थंड पाण्यातील मत्स्यपालन यासारखे उच्च उत्पन्न देणारे उपक्रम हाती घेणे.
विपणन आणि ब्रँडिंग:
- ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, उत्पादनांचे मानकीकरण.
- चांगल्या आणि फायदेशीर किंमतीमध्ये एकत्रित उत्पादनांची विक्री.
- मासे, मत्स्यपालन संबंधित उत्पादनांद्वारे विकास. देशांतर्गत आणि निर्यात विक्रीसाठी समन्वय करार.
मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्यांची रचना ः
सदस्यत्व ः
जिल्ह्याच्या स्तरावर मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपनी तयार करण्याकरिता किमान १०० सदस्य असणे अनिवार्य आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपनीस्थापनेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत समतल भागात ३०० सदस्य संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.
सदस्यांचा समावेश ः
- मत्स्य व्यवसाय
- मत्स्य शेतकरी
- मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
- मत्स्यव्यवसाय उद्योजक
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निर्णयानुसार मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित इतर कोणतीही व्यक्ती सदस्य होऊ शकतो. सामाजिक समावेश वाढविण्यासाठी लहान आणि सीमांत मत्स्य शेतकरी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गाच्या समावेशावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
निर्मितीसाठी धोरण ः
- मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्यांची निर्मिती मत्स्यव्यवसाय क्लस्टर (तालुका व जिल्हा) स्तरावर आधारित.
- भौगोलिक क्षेत्रामध्ये संपूर्ण मत्स्यव्यवसाय मूल्य शृंखलेत मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित व्यवसाय तयार करण्यात येईल.
- मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था सुलभ करणे, उच्च उत्पन्न निर्माण करणे सुलभ होणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी संस्थांची नेमणूक
- मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
- राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (NFDB)
- स्मॉल फार्मर्स ॲग्रिकल्चर कन्सोर्टियम (SFAC)
- राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC)
- राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)
संस्था स्थापण्याची जबाबदारी ः
- कंपनी कायदा भाग IX A अंतर्गत कंपनीची स्थापना,प्रोत्साहन देण्यासाठी‘एसएफएसी‘ संस्थेची नेमणूक.
- राज्य सहकारी सोसायटी कायदा अंतर्गत संस्थेची स्थापना, प्रोत्साहन देण्याकरिता ‘एनसीडीसी‘ संस्थेची नेमणूक.
- कंपनी कायदा भाग IX A अंतर्गत कंपनीची स्थापना, प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्यांचा सहकारी संस्था कायदा अंतर्गत संस्थेची स्थापना व प्रोत्साहन देण्याकरिता नाबार्ड, एनएफडीबी आणि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मत्स्यव्यवसाय विभाग या संस्थेची नेमणूक.
- क्लस्टर आधारित व्यवसाय संस्था अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींद्वारे क्लस्टर आधारित व्यवसाय संस्थांचे पॅनेल केले जाईल. व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम संस्था पारदर्शकपणे गुंतलेल्या आहेत. त्यांना संस्था विकास आणि व्यावसायिक समर्थनाचा अनुभव आहे याची खात्री करण्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी योग्य परिश्रम घेतील.
क्लस्टर आधारित व्यवसाय संस्थांचे समर्थन ः
- मत्स्य व्यवसाय संचालन.
- मासेमारी काढणी नंतरचे व्यवस्थापन.
- सामाजिक देवाणघेवाण.
- कायदा आणि लेखा.
- आयटी/एमआयएस कौशल्यांसह मत्स्यपालन / कृषी-विपणन.
निधी सुविधा ः
- १०० टक्के केंद्रीय निधीसह प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या घटकांतर्गत मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्यांची निर्मिती आणि प्रचार.
- कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या १०,००० एफपीओ योजनेच्या धर्तीवर एफएफपीओच्या प्रति सदस्यासाठी २,००० रुपयांपर्यंतची इक्विटी ग्रँट तरतूद ही जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये प्रति एफएफपीओच्या मर्यादेच्या अधीन आहे.
- विविध पातळीवर सरकारी मदत उपलब्ध.
--------------------------------------------------------------
संपर्क ः किरण वाघमारे, ९८८१६००९५१
( सहा. मत्स्यव्यवसाय विकास, अधिकारी, पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.