Micro Irrigation Scheme : सूक्ष्म सिंचन योजनेचे थकित ८०० कोटी रुपये द्यावेत

Nagpur News : ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या माध्यमातून पंतप्रधानांनी ठिबक, तुषाराच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची संकल्पना मांडली आहे. मात्र महाराष्ट्रात योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या वर्षातील कोट्यवधींचे अनुदान थकित असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोबतच वितरकांच्या पातळीवर देखील समस्या आहेत, त्या दूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य ड्रीप डीलर असोसिएशनने केली आहे.

संघटनेच्या वतीने कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांना निवेदन देण्यात आले त्यानुसार, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ ही योजना राबविली जात आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांचे व्यापक हित जपले जावे या उद्देशातून महाराष्ट्र राज्यात मागेल त्याला ठिबक अशी घोषणा करण्यात आली. त्याला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत कृषी विभागाकडे मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाले. त्याला शासनाकडून पूर्वसंमती देण्यात आली व त्यानंतरच्या काळात शेतकऱ्यांनी आपल्या शिवारात सूक्ष्म सिंचनाचे संच बसवून घेतले.

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून आवश्‍यक निधी वेळेत न मिळाल्याने आजअखेर सुमारे १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांचे मिळून २०२३-२४ या वर्षातील (केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून) ७१६ कोटी रुपयांचे अनुदान बाकी आहे. त्याच्या परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

इतकेच नाही तर शाश्‍वत सिंचन योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या राज्य पूरक अनुदानाचे ११७ कोटी रुपये देखील प्रलंबित आहेत. या वेळी इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे झुंबरलाल भंडारी, उपाध्यक्ष कृष्णाथ महामूलकर, महाराष्ट्र राज्य ड्रीप डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुदाम खोसरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

तीन लाखांवर शेतकरी लॉटरीच्या प्रतीक्षेत

२०२३-२४ या वर्षातील ८०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे शेतकरी अनुदान देणे बाकी असताना २०२४-२५ साठी निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. नव्या आर्थिक वर्षात सुमारे तीन लाखांवर शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचे प्रस्ताव दाखल केले आहे. परंतु त्यांना पूर्वसंमती देण्यात आलेली नाही. जनरल कॅटेगिरीसाठी लॉटरी देखील काढण्यात आली नाही. त्याचा व्यापक परिणाम महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीवर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

...अशा आहेत मागण्या

- २०२३-२४ या वर्षातील अनुदानाची पूर्तता करावी.

- २०२४-२५ या वर्षासाठी लॉटरी काढली जावी.

- योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी वितरकांचा स्टॉक हा ऑनलाइन वेबसाइटवर असावा.

- वितरकांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने व्हावी.

- तुषार संचासाठी क्षेत्राची अट ही एक हेक्टरवरून ४१ आर करण्यात यावी.