दूध उत्पादनात देशातील अन्य राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र पिछाडीवर राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. शास्त्रीय पद्धतीने पशुसंगोपनाकडे झालेले दुर्लक्ष, पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेला भूभाग तसेच व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव अशी अनेक कारणे दिली जातात. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडून दूध, मत्स्य तसेच एकूण पशुधन वाढीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील यांनी घेतलेला हा आढावा.
राज्याच्या दूध उत्पादनाबद्दल काय सांगाल ?
देशात दूध उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. देशाचे वार्षिक दूध उत्पादन सुमारे २३१ दशलक्ष टन आहे, तर महाराष्ट्राचे उत्पादन १५ दशलक्ष टन आहे. त्यातही पश्‍चिम महाराष्ट्राची आघाडी आहे. विदर्भाचा विचार करता अमरावती, नागपूर या विभागातील ११ जिल्ह्यांचे मिळून दूध उत्पादन केवळ १.३ दशलक्ष टन आहे. तर मराठवाड्याचे योगदान २ दशलक्ष टन आहे. विदर्भ, मराठवाडा हा भाग दूध उत्पादनात पिछाडीवर आहे.
त्यामागे वैज्ञानिकदृष्ट्या पशू संगोपन कसे करावे याकडे झालेले दुर्लक्ष, पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती, व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव अशी अनेक कारणे आहेत. राज्यातील एकूण पशू संख्येच्या तुलनेत केवळ १३ टक्के पशूंमध्येच आनुवंशिक सुधारणेसाठी कृत्रिम रेतनाचे कार्य झालेले आहे. राज्यातील दूध उत्पादनातील पिछाडीचे हे देखील एक प्रमुख कारण आहे.
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना आणि आजवरचा प्रवास याबद्दल काय सांगाल ?
राज्यात ३ डिसेंबर २००० रोजी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू) स्थापन झाले. त्यापूर्वी कृषी विद्यापीठांच्या अखत्यारित कामकाज होत होते. राज्यात असलेल्या चारही विद्यापीठांतर्गत सहा पशुवैद्यक महाविद्यालये, एक डेअरी तंत्रज्ञान महाविद्यालय अस्तित्वात होते. स्वतंत्र पशू विज्ञान विद्यापीठाला मान्यता मिळाल्यानंतर २ मत्स्य विज्ञान आणि १ डेअरी तंत्रज्ञान महाविद्यालय नव्याने स्थापन करण्यात आले. त्यापुढील टप्प्यात २०१५ मध्ये गोरेवाडा वन्यजीव प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्राची उभारणी झाली. या ठिकाणी वन्य प्राण्यांवर उपचार, बचाव आणि त्यांचे जंगलात पुनर्वसन अशी कामे होतात.
मानव-वन्यजीव संघर्ष असेल अशा प्राण्यांना या ठिकाणी ठेवले जाते. संशोधनावर देखील या ठिकाणी भर दिला आहे. दुग्धोत्पादन वाढीच्या क्षेत्रात कराव्या लागणाऱ्या उपायांबाबत आदर्श पशुपालन पद्धती निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आहार व इतर घटकांचा समावेश आहे. त्यासाठी पशुवैद्यकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्या माध्यमातून मास्टर ट्रेनर तयार करण्यात आले. ते आपल्याकडील माहितीचा इतरांपर्यंत प्रसार करतील, असे अपेक्षित आहे. यापुढील काळात मॉडेल डेअरी फार्म या विषयावर देखील काम होणार आहे. राज्यातील गोशाळांचा अभ्यासदेखील विद्यापीठाने केला आहे. त्याद्वारे आदर्श गोशाळा व्यवस्थापन कसे करावे, यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.
माफसूची विस्तार यंत्रणा कशी आहे ?
विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य आहे. कार्यक्षेत्र मोठे आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे विस्तार कार्याला मर्यादा होत्या. त्यामुळे विस्तारासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांची (केव्हीके) मागणी विद्यापीठाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार २०१९ मध्ये नागपूर, सांगली येथे विद्यापीठाला केव्हीके मिळाले. तर २०२१ ला मुरबाड (ठाणे) या ठिकाणी केव्हीके मंजूर झाले.
विस्तार आणि पशुविज्ञानासोबत गृहविज्ञान, कृषी, पीक रोग नियंत्रण, फलोत्पादन, प्रक्रिया या विषयीच्या विस्ताराला यातून गती देण्यात आली. प्रशिक्षणातून तंत्रज्ञान प्रसार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचे परिणाम काय झाले याचाही अभ्यास केला जातो. एकंदर विद्यापीठातील तंत्रज्ञान प्रसाराचे काम केव्हीकेतून होते. त्यामुळे विस्तारकार्याला गती मिळाली आहे.
दुधाळ जनावरांच्या वंशावळ सुधारणाणेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्याविषयी काय सांगाल ?
पिकांचा हंगाम वाया गेला की शेतकरी आर्थिक व मानसिकरीत्या खचतो. अशा विपरीत दुष्काळजन्य परिस्थितीत सुद्धा जनावरांची उत्पादनक्षमता टिकून असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे/पशुपालकांचे जीवन आर्थिकदृष्ट्या सुकर होते. त्यामुळेच त्याला ‘पशुधन’ म्हटले जाते. ही बाब लक्षात घेऊन पशुधनाचे संगोपन व त्यात गुणात्मक वाढ यावर विद्यापीठाने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी खास प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पात संगमनेरी, कोकण कन्याळ, बेरारी, उस्मानाबादी या शेळ्यांचा समावेश आहे.
नागपुरी, मराठवाडी, पूर्णाथडी, पंढरपुरी या चार म्हशी; तसेच देवणी, लाल कंधारी, डांगी, गवळाऊ, खिल्लार गाईंचे संगोपन व गुणात्मक वाढ यावर भर दिला गेला आहे. वंशावळी सुधारणा व त्याचे दूध, मांस उत्पादन वाढ हे काम राज्यातील विद्यापीठ प्रक्षेत्रावर होते. वंशावळ सुधारणाकामी उपलब्धतेनुसार वळू किंवा बोकड प्रक्षेत्रावर विक्रीस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दुग्धोत्पादनाकरिता गाई आहेत. गीर, साहिवाल या जातीच्या जनावरांच्या संवर्धनावर देखील भर देण्यात आला आहे.
पशुपालनात चारा हा मुख्य अडसर आहे का ?
दूध उत्पादनासाठी दुधाळ जनावरांचा पोषक आहार हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. त्याची दखल घेत कुरण विकास कार्यक्रम राबविला तर चाऱ्याची उपलब्धता होऊ शकते. त्याकरिता पडीक जमिनी, गायरांनाचा उपयोग होऊ शकतो. राज्यात पडीक जमिनीचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचा उपयोग करून घेतला, तर त्यातून चारा उत्पादन वाढेल. लोकांच्या सामूहिक प्रयत्नांनी चारा उत्पादन वाढवने शक्य आहे.
झाशी येथील केंद्रीय चारा संशोधन संस्थेसोबत विद्यापीठाने सामंजस्य करार केला आहे. त्यातून आपल्या भागात तग धरणाऱ्या गवताच्या जाती आणून त्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. विद्यापीठ प्रक्षेत्रावर अशा प्रकारचे मॉडेल विकसित केले जात आहे. योग्य पोषण आणि वातावरण या बाबी पूरक असल्या तर जनावरांची आनुवंशिक क्षमता योग्य राहते व त्यांच्यापासून चांगले दूध मिळते.
गायीच्या बाहेर राज्यांतल्या कोणत्या जाती जास्त उत्पादनक्षम आहेत ?
गीर, साहिवाल, थारपारकर, कांक्रेज या जातींच्या गायी दुग्धोत्पादनासाठी पूरक आहेत. महाराष्ट्रात त्यांचे संगोपन शक्य आहे. या जातींच्या गाईंचे संगोपन करण्यासाठी ‘माफसू’कडून प्रोत्साहन दिले जात आहे.
पशुविज्ञान क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाबाबत काय सांगाल ?
दुग्धोत्पादन वाढीकरीता राज्यात आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याकरिता आवश्यक प्रयोगशाळेसाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशनच्या माध्यमातून निधी मिळाला आहे. या प्रयोगशाळेत उच्च दूध देणाऱ्या गायीच्या बीजांचा संयोग उच्च दूध देणाऱ्या गायीपासून जन्माला आलेल्या वळूच्या वीर्याशी करून जवळपास १०० वासरे जन्माला घालण्यात यश आले आहे.
केवळ कालवडीच तयार होतील याकरिता लिंगवर्गीकृत वीर्यमात्राचा उपयोग होतो. हा पर्याय देखील दुग्धोत्पादनासाठी साह्यभूत ठरेल. दुग्धोत्पादनाकरिता वेगळ्या जातीच्या शेळ्यांचा वापर होतो. त्यासंदर्भात मगदुम (मथुरा, उत्तर प्रदेश) येथील केंद्रीय शेळी संशोधन संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. शेळीच्या दुधाला बाजारपेठ कशी मिळेल याकरिता देखील माफसू पुढाकार घेईल. शेळी तसेच गाढविणीचे दूध मानवी आरोग्याकरिता पोषक आहे. त्याविषयी जागृती केली जात आहे.
तंत्रज्ञान विस्तारासाठी काय उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत ?
जातिवंत गाई, मेंढ्या यांचे महत्त्व आणि त्यांचे तांत्रिक व्यवस्थापन याबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी माफसूने प्रयत्न केले. त्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. मुक्त संचार गोठा पद्धतीचा प्रसार करण्यावरर भर दिला आहे. एनडीडीबीच्या सहकार्यातून सूक्ष्म प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे. गावातील प्रगतिशील पशुपालकांना हे केंद्र मिळते.
माफसूचे तज्ज्ञ तिथे प्रशिक्षण देतात. त्या माध्यमातून इतर पशुपालकांपर्यंत माहिती, तंत्रज्ञानाचा प्रसार होतो. सध्या बिना (नागपूर), जोगाहेट्टी (वर्धा), कामनापूर घुसळी (अमरावती) या तीन ठिकाणी हे प्रशिक्षण केंद्र आहेत. याद्वारे ७५ प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले. त्याचा १७५० शेतकरी व पशुपालकांनी लाभ घेतला.
प्रक्रियाजन्य पदार्थांच्या क्षेत्रात विद्यापीठाची कामगिरी कशी राहिली ?
दुधाला बाजारपेठ नसेल अशा वेळी त्यावर प्रक्रिया करून पदार्थ तयार केल्यास त्यातून चांगला फायदा होतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर आइस्क्रीमचे वेगवेगळे प्रकार विकसित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. छना पोडा हा ओडिशा भागातील दुग्धजन्य पदार्थ आहे. याविषयीचे तंत्रज्ञान देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
पनीरपासून निघणाऱ्या वेस्टपासून व्हे ड्रिंक तयार करण्यात यश आले आहे. व्हे प्रोटीन हे पाण्यामध्ये मिसळलेले राहते. त्यापासून पावडर तयार होते. त्याचा वापर आरोग्यवर्धक पेय म्हणून होतो. प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी ते उपयुक्त आहे. शेळीच्या दुधापासून पनीर, आईस्क्रीम, कुल्फी, लस्सी, चीज तयार करण्यात आले. प्रक्रियायुक्त उत्पादनांमुळे दुधाला चांगली बाजारपेठ मिळू शकते.
दुधाळ जनावरांच्या क्षमता वाढीसाठी काय केले जाते ?
भाकड जनावरांचा सांभाळ पशुपालकांसाठी आर्थिक स्तरावर अडचणीचा ठरतो. त्यामुळेच पशुपालन व्यावसायिक पद्धतीने करायचे असल्यास दर १४ महिन्यांनी वासरू मिळावे, असे अपेक्षित आहे. त्याकरिता वंध्यत्व निवारण शिबिर घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. आजपर्यंत ८० पेक्षा अधिक वंध्यत्व निवारण शिबिरे घेण्यात आले. विदर्भ, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत हे काम झाले. शिबिरातून सुमारे चार हजार जनावरांवर वंध्यत्वविषयक उपचार करणात आले. याचा फायदा असा झाला, की संबंधित जिल्ह्यांत वंध्यत्वाच्या कारणांचा माग घेत त्यानुसार उपचार पद्धती निर्धारित करता आली. मदर डेअरी आणि विद्यापीठाचा हा संयुक्त उपक्रम आहे.
कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाविषयी काय सांगाल ?
राष्ट्रीय गोकुळ मिशनच्या माध्यमातून मैत्री (बहुद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ निर्मिती) कार्यक्रमातून ८५० बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यातील आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम झाले असून, २५० तंत्रज्ञ तयार झाले आहेत. सहा पशुवैद्यक महाविद्यालयांच्या माध्यमातून पंधरा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू आहेत. गाय माजावर आहे किंवा नाही, हे कसे ओळखावे, कृत्रिम रेतनाची शास्त्रोक्त पद्धती, जनावरांवरील प्राथिमक उपचार याविषयी त्यांना माहिती दिली जाते. त्यासोबतच महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडून ५० ते ५१ हजार रुपयांचे किट दिले जाणार आहे. यातून योग्य वेळी कृत्रिम रेतन होईल आणि ती फळाला येईल. जनावर गाभण राहण्याचा निर्धारित कालावधीत सातत्य राखणे यातून शक्य होणार आहे.
चारा गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी काय केले पाहिजे ?
जनावरांना वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा याकरिता मुरघासचा वापर झाला पाहिजे. त्यासोबतच उपलब्ध निकृष्ट चाऱ्याची गुणवत्ता वाढवून तो अधिक पोषक व्हावा यावर विद्यापीठ काम करीत आहे. त्यासाठी ओझोन तसेच एन्झमाईमची प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेतून ३० ते ३५ टक्के पोषणमूल्य वाढते. सोयाबीन कुटार, धानाचे तणस, तुराट्या, पऱ्हाट्या यांचा याकामी उपयोग होऊ शकतो. निकृष्ट चाऱ्याचे पोषणमूल्य वाढविण्यासाठी खास वायमोझाईम (संप्रेरक) तयार केले आहे.
यातूनही ३० टक्के पोषणमूल्याची वाढ होते. तणसात याविषयीचे पहिल्या टप्प्यातील प्रयोग होणार आहेत. भंडारा जिल्ह्यात जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये याकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. ‘माफसू’ने राज्यात पहिल्यांदाच मिनरल मॅपिंग केले आहे. त्याआधारे चाऱ्यात कोणत्या खनिजांची कमतरता आहे हे अभ्यासण्यात आले. त्यातून कोणत्या भागात कोणते खनीज दिले पाहिजे याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार खनिज मिश्रण तयार करून विविध क्षेत्रानुसार ते पुरवण्याचे प्रयत्न माफसूतर्फे होत आहे.
संतुलित आहारासाठी काय पर्याय आहे ?
जनावरांना संतुलित आहार मिळावा यासाठी संपूर्ण आहार व्यवस्थेचा वापर व्हावा व याकरिता जनावरांचे आकारमान, त्यांचे वजन माहिती असणे आवश्यक आहे. याकरिता देखील विद्यापीठ काम करत आहे. ॲपद्वारे प्राथमिकस्तरावर आकारमान व वजन निश्‍चित कारण्यासंबंधीची प्रणाली विकसित केली आहे. त्याआधारे पुढच्या टप्प्यात आहार निर्धारित होईल.
जनावरांच्या नवीन प्रजातींसंदर्भात काय काम झाले आहे ?
पूर्णाथडी म्हैस, बेरारी शेळी यांची राष्ट्रीय पातळीवर नोंदणी झाली आहे. येत्या काळात आणखी काही जनावरांना वर्गीकृत केले जाणार आहे. शिरवळ महाविद्यालयाने वराह, उदगीर महाविद्यालयाने गाढव व शेळीच्या नवीन प्रजाती तर अकोला महाविद्यालयाने उमरडा (उमरखेड, यवतमाळ), खामगावी गाय या जाती नोंदणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. वराह, गाढव, म्हैस, गायींच्या अवर्गीकृत प्रजातींचा अभ्यास सुरु आहे. घर आणि शेतरक्षणासाठी उपयोगी पशमी श्‍वानावर देखील विद्यापीठ काम करत आहे.
जनावरांमधील आजार संशोधनातील उपलब्धी कोणती ?
पाणी दूषित असेल तर चाऱ्यामध्ये त्याचा अंश राहील. पुढे जनावरांमध्ये चाऱ्यातून आणि नंतर दुधाच्या माध्यमातून तो मानवी शरिरात प्रवेश करेल. या साखळीतून मानव आणि जनावरांमध्ये अनेक आजार होतात. तसेच असे बरेच जिवाणू, विषाणू, परजीवीकृत आजार जनावरांना होतात. त्यातील जवळपास ७० टक्के आजार मानवासाठी संसर्गजन्य आहेत. ही बाब अभ्यासण्यासाठी ‘वन हेल्थ’ संकल्पना आहे. त्याकरिता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वन हेल्थ ही संस्था नागपुरात उभारली जाणार आहे. त्याविषयीचे पहिले केंद्र माफसूला मंजूर झाले आहे. ‘स्क्रब टाफस’ची लागण कशी होते ? त्यामध्ये जनावरांचा सहभाग कसा? त्याची मनुष्याला कशी लागण होते? ही साखळी माफसूने अभ्यासली आणि त्यापुढील टप्प्यात रोगाचे निदान करण्यात आले. ही मोठी उपलब्धी आहे.
‘वन हेल्थ’मध्ये वन्यप्राण्यांपासून माणसांना होणारे रोगांविषयी प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे काम होते. मानवापासून जनावरांना होणाऱ्या आजारांवरही संशोधन होते. देशाच्या विविध भागातून नमुने या ठिकाणी येतात. त्यांचे पृथक्करण करून जनुकीय अभ्यास केला जातो. प्रतिजैविकाला पर्याय म्हणून नॅनो पार्टिकल, ॲंटी मायक्रोबेल याचा वापर करून औषधोपचार पद्धती विकसित करण्यात आली आहे. त्यातून मानवी आरोग्यावर प्रतिजैविकाचा विपरित परिणाम होऊ नये, या दृष्टीने हे संशोधन आहे. माफसूने राष्ट्रीय मांस संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने ‘नॅनो पर्टिक्युलेट’ तंत्रज्ञान विकसित केले. त्यामुळे प्रतिजैविकांचा विपरित परिणाम कमी होईल.
मत्स्यपालन क्षेत्रातील कामाविषयी काय सांगाल ?
मासोळीपासून विविध उपपदार्थ तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मासोळी शेव, लोणचे, बाकरवडी, कुकीज यांचा समावेश आहे. मत्स्य विज्ञान शाखेअंतर्गंत हे काम झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्यबीज तयार करण्याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात खुल्या कारागृहातील कैद्यांना मत्स्यपालनाचे धडे देण्यात आले. या ठिकाणी मत्स्यबीजाचा पुरवठा केला आहे.
शेततळ्यात मत्स्यपालन व्हावे याकरिता नाशिक जिल्हयात पुढाकर घेण्यात आला. झिंगे आणि मासेपालनाला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता रिमोट सेन्सिंग प्रणालीचा वापर करून विदर्भाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यातील शिफारशी राज्य शासनाला दिल्या आहेत. ‘पॉलिसी डॉक्युमेंट’ म्हणून याचा वापर करता येईल. मासोळी विक्री केंद्र या संकल्पनेवर ‘माफसू’ने काम केले आहे.
भागधारकांच्या बाबतीत माफसूचे धोरण कोणते ?
पशुपालन व उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांचे प्रश्‍न जाणून घेऊन त्यांच्या सोडवणुकीची दिशा निश्‍चित व्हावी याकरिता माफसू व या क्षेत्रातील भागधारकांची बैठक झाली. उद्योग क्षेत्राला कोणत्या प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थाना शैक्षणिक सत्राच्या काळात त्यानुसार कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
विद्यापीठाकडे असलेल्या प्रकल्पांविषयी काय सांगाल ?
केंद्र सरकारचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग तसेच आयसीएमआर, आयसीएआर, डीबीटी, डीएसटी, सीआयसीआर यांसह विविध संस्थांचे मिळून २५ संशोधनात्मक प्रकल्पावर ‘माफसू’ काम करीत आहे. त्याद्वारे विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान पशुपालकांना देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.