BT Cotton Prices : बीटी कापसाच्या किमतीतील वाढीवरून राकेश टिकैत यांचं कृषिमंत्र्यांना पत्र

BT Cotton Market : बीटी कापसाच्या किमतीमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात बीटी कापसाच्या वाढत्या किंमतीला आवर घालण्याची मागणीही टिकैत यांनी केली आहे.

टिकैत यांनी पत्रात बीटी कापसाच्या वाढत्या किमतीकडे लक्ष वेधलं आहे. ते म्हणाले, "केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २८ मार्च २०२५ रोजी बोलगार्ड II बीटी कापूस बियाण्यांच्या किमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३७ रुपयांची वाढ केली आहे. म्हणजेच ४.२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम चार महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. त्यावेळी ही वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी बीटी कापसाच्या व्यापाराशी संबंधित कंपन्यांना याचा फायदा होईल. बीटी कापसाच्या बियाण्यांच्या अपयशानंतरही केंद्र सरकारने बियाण्यांच्या किमती वाढवल्या आहेत, ते निंदनीय पाऊल आहे." अशी टिकाही टिकैत यांनी यांनी केली आहे.

पुढे टिकैत यांनी कापसाच्या घटत्या उत्पादनावर बोट ठेवलं. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने कापसाच्या बियाण्यांच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चिंताजनक आहे. बीटी कापसामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन कमी होत आहे. त्यातच देशाच्या विविध भागांमध्ये किड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. गुलाबी बोंड अळीने शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं आहे." असा मुद्दाही टिकैत यांनी मांडला आहे.

देशात बीटी कापसाकडून जीएम वाणांचा स्वीकार करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु यावर अलीकडे केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. बीटी कापूस ll ने बीटी कापूस l चे निराकरण केलं नाही. तसेच जीएम कापसाच्या आणखी महागड्या तंत्रज्ञानाचा उदय होईल. परंतु तो पुन्हा अपयशी ठरेल. या आधीही घडलं आहे, पुढेही घडेल अशी चिंता चौहान यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात विदर्भ, खानदेश आणि मराठवाड्यात खरीप हंगामात कापूस प्रमुख पीक आहे. परंतु गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे कापूस पिकात नवीन तंत्रज्ञानाची गरज जाणकार व्यक्त करत आहेत. तसेच सध्या कापसाची उत्पादकता घटली आहे. तर बाजारात मिळणारा भावही हमीभावाच्या खाली मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस पिकातून उत्पन्नाची हमी राहिली नाही, असं शेतकरी सांगतात.