NCDC Capital Proposal: ‘एनडीसीसी’च्या भांडवलाचा प्रस्ताव अडकला

Pune News: कधीकाळी देशातील सर्वांत मोठा जिल्हा कृषी पतपुरवठा सादर करणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीडीसी) बॅंकेचा परवाना कधीही रद्द होऊ शकतो. हे संकट टाळण्यासाठी बॅंकेला सव्वासहाशे कोटींहून अधिक शासकीय भागभांडवल पुरवण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तालयाने पाठवला आहे. परंतु हा प्रस्ताव मंत्रालयात अडकून पडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सहकार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन संचालक मंडळाने अनागोंदी कारभार केल्याने एनडीसीसीचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. या बॅंकेवर १०३२ विविध कार्यकारी सेसा सोसायट्यांचा कारभार चालत होता. मात्र बॅंकेने आर्थिक शिस्त मोडल्यामुळे सोसायट्यादेखील बेशिस्त झाल्या. त्यातील साडेपाचशे सोसायट्या ‘अनुप्तादित मालमत्ता’ (एनपीए) म्हणून जाहीर झाल्या आहेत.

यातून ५६ हजार सभासदांनी २३०० कोटी रुपयांचे कर्ज भरण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एनडीसीसीचा सारा आर्थिक डोलारा कोसळून पडला आहे. हा गोंधळ पाहून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ३० एप्रिल २०२४ रोजी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याचे इशारापत्र पाठवले आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने पुढाकार घेतला खरा; परंतु, मंत्रालयात फाइल अडकली आहे. परिणामी, ‘आरबीआय’च्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

मंत्र्यांसह बडे नेते थकबाकीदार

सहकार विभागाने या बॅंकेच्या कामकाजाची चौकशी केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ८८(१) व नियम १९६१ मधील ७२(६) अन्वये झालेल्या सखोल चौकशीत सहकार विभागाला बॅंकेचे संचालक व अधिकारी दोषी आढळले आहेत. तसेच दोषी संचालकांकडून १८१ कोटी रुपयांची वसुली करायला हवी, अशी शिफारस सहकार विभागाने केली आहे. विशेष म्हणजे, दोषी संचालकांमध्ये विविध पक्षांचे मातब्बर नेते आहेत.

अद्वय प्रशांत हिरे (कंसात वसुलीची रक्कम ८४७ लाख रुपये), देवीदास आनंदराव पिंगळे (८६५ लाख), अॅड. माणिकराव कोकाटे (१८७ लाख), दिलीपराव शंकरराव बनकर (८६५ लाख), राहुल उत्तमराव ढिकले (८७६ लाख), वसंत निवृत्ती गीते (१८७ लाख), सौ. शोभा दिनेश बच्छाव (२११ लाख), सौ. वैशाली अनिल कदम (८५४ लाख), जीवा पांडू गावित (७२१ लाख) यासह बड्या २९ दोषी संचालकांकडे रकमा थकलेल्या आहेत.

बहुतेक संचालक राजकीय नेते असल्याने वसुली करण्यास शासन धजावत नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्याच्या सहकारी बॅंकिंग व्यवस्थेत ‘एनडीसीसी’चे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ स्वतः पैसे थकवते, ते पाहून सामान्य थकबाकीदारदेखील परतफेडीस नकार देतात व त्यातून संपूर्ण बॅंक कशी गाळात जाते, हेच या प्रकरणातून स्पष्ट दिसते आहे.

गैरव्यवहार होताच राज्य शिखर बॅंक फेरकर्ज देणे बंद करते. ‘नाबार्ड’देखील बॅंकेच्या कृती आराखड्याला मंजुरी देणे थांबवते. त्यापाठोपाठ, ‘आरबीआय’कडून बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा देणारे पत्र कसे जारी होते, अशा साऱ्या घडामोडी या प्रकरणातून इतर सहकारी बॅंकांना दिसत आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांमधील राजकारण, गैरव्यवहार थांबवून प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करायला हव्यात. अन्यथा, राज्यातील सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था आणखी मोडकळीला येऊ शकते.

कर्जमाफीनंतरही दिवाळीखोरी कायम?

‘एनडीसीसी’ बॅंकेचे संचालक मंडळ व राज्य शासन ठाम भूमिका घेत नसल्यामुळे ठेवीदारांचे दोन हजार कोटी रुपयेदेखील अडकून पडले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, कर्जदारांनी १०३५ कोटी रुपयांच्या मुद्दलाची परतफेड केलेली नाही. त्यातून तब्बल १३०० कोटी व्याजदेखील थकले आहे. यातील ८२ टक्क्यांहून अधिक कर्जदारांची थकित रक्कम पाच लाखांवर आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्य शासनाने कर्जमाफी योजना आणली व त्याचा लाभ ‘एनडीसीसी’ला दिला तरी; या बॅंकेची दिवाळखोरी थांबणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.