Onion Export: जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक होण्यासाठी कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन द्या

Nashik News: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातशुल्क शून्य केले आहे. मात्र यंदा कांद्याच्या लागवडी अधिक असल्याने मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. तर देशांतर्गत मागणी व कांदा निर्यात कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जागतिक बाजारपेठेत कांदा निर्यात स्पर्धात्मक होण्यासाठी निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी योजनेअंतर्गत(RoDTEP) पाच टक्क्यांपर्यंत परतावा द्यावा, अशी मागणी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट असोसिएशनची केंद्राकडे केली आहे.

कांद्याच्या देशांतर्गत उपलब्धतेसाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर काही अटीशर्ती लागू केल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांनी निर्यात सुरू ठेवली. तर निर्यातशुल्क असल्याने भारतीय कांदा निर्यात कमी झाली होती. आता कांदा निर्यातशुल्क रद्द केले आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत कांद्याचा पुरवठा कमी असल्याने देशांतर्गत कांद्याच्या किमतीत घट दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होत आहे. त्यामुळे निर्यात वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. केंद्राने यामध्ये तत्काळ लक्ष घालावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

कर परतावा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या माध्यमातून निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफीची योजना १ जानेवारी २०२१ पासून निर्यातीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. सध्या कांदा निर्यातीवर १.९ टक्के परतावा मिळत असून तो ५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची संघटनेची आग्रही मागणी आहे.

कर परतावा वाढून मिळाल्यास जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा पुन्हा स्पर्धा करणे शक्य होईल. तसेच निर्यातीवर निर्बंध असताना झालेले नुकसान काही अंशी भरून काढण्यात मदत होणार आहे. केंद्राने पाठबळ दिल्यास सध्याच्या अडचणी कमी होतील शिवाय एक विश्वासार्ह कांदा निर्यातदार म्हणून पुन्हा भारताचे स्थान मजबूत होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

तर हे होतील फायदे...

– कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन असून कर परतावा वाढून मिळाल्यास निर्यात कामकाज सुलभ होईल व देशांतर्गत मागणी संतुलित होऊन घरातील घसरण थांबेल

– कांदा निर्यातीस चालना मिळाल्यानंतर दरात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना मदत ठरेल

– निर्यातीचा टक्का वाढल्यास परकीय चलन वाढेल तसेच भारतीय निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांच्या तुलनेत येणाऱ्या वाहतूक व पायाभूत सुविधांसाठी येणाऱ्या खर्चात दिलासा मिळेल.