ITI Partnership: आयटीआय’मध्ये खासगी भागीदारी

Mumbai News: महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नावीन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली.

या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित उमेदवारांची नितांत गरज भासू लागली आहे.

या धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि २ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात मंगळवारी (ता. १३) पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी प्रत्येक जिल्ह्यात ७० व्यक्ती / संस्थांना एम-सॅड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम सँड तयार करणाऱ्या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार.

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती स्थापना करणार.

रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर.

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार.

राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार.

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय.