Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ निर्णय; कृत्रिम वाळू धोरणाला दिली मान्यता

Devendra Fadanvis : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृत्रिम वाळू धोरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.१२) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महसूल, महिला व बालकल्याण आणि कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या एकूण सहा निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्री उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड म्हणजेच कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

 राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा भटकंती करणाऱ्या बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी फिरते पथक कार्यरत असणार आहेत. तर राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल देखील आज मंत्रिमंडळासमोर  सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं समितीचा हा अहवाल स्वीकारला. त्यानुसार, राज्य सरकारवर ८० कोटींचा भार पडणार असल्याची माहिती आहे. 

मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त

१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता.

२९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग)

२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग)

३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी -

- प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार

- एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार

- पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग)

४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत.

८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)

५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण - आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू,

- उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार,

- प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या राज्यातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता.कामठी) जिल्हा नागपूर  येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)