Budget 2025 : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारच्या योजनांचं कौतुक

President Parliament Speech : लोकसभेच्या १८ व्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून शुक्रवार (ता.३१) सुरूवात झाली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तब्बल १ तास संबोधित केले. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कुंभमेळ्यातील अपघाताबद्दल शोक व्यक्त करून आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या योजनांचे कौतुक केले. तसेच शेती, सहकार, उद्योग क्षेत्राविषयी सविस्तर माहिती दिली.

राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, "सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव देण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काम करत आहे. मागच्या काही काळात ३३२ दशलक्ष टन धान्य उत्पादन झाले. खरीप आणि रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. भरड धान्य खरेदीवर तिप्पट रक्कम खर्च झाला आहे. चांगल्या उत्पादनासाठी १०९ सुधारित वाण शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा निधीची व्याप्ती वाढवली जाईल. खाद्यतेल आणि तेंदूचे उत्पादन वाढवण्यासाठी काम करण्यात आले. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान राबविले जात आहे". अशी माहिती मुर्मू यांनी दिली आहे.

"विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास मदत करण्यासाठी विद्यार्थ्यांवरील योजना सुरू करण्यात आली. त्यांना ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देखील दिली जाणार आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे. ग्रामसडक योजनेसाठी सरकारने २६ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. गेल्या ६ महिन्यांत १७ वंदेभारत रेल्वेच्या माध्यमातून देशातील कनेक्टीव्हिटी जोडली गेली आहे". असे मुर्मू म्हणाल्या.

"गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सन्मानाने जीवन मिळावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आज देशातील २५ कोटी लोक गरिबीवर मात करून आपल्या आयुष्यात पुढे जात आहेत. त्यांनी नवीन मध्यमवर्गासाठी एक व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन्मानित करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत ५० टक्के निश्चित पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे". अशी माहिती मुर्मू यांनी दिली आहे.

राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की "देशाच्या विकासात आदिवासींचा वाटा आहे. दलित, वंचित आणि आदिवासी समुदायांसाठी राबवलेल्या योजनेतून सरकार त्यांची वृद्धी करत आहे. दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी समाजाच्या कल्याणाला सरकारकडून प्राधान्य दिले जात आहे. ७७० हून अधिक एकलव्य शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना शिक्षण दिले जात आहे. ३० नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. ५ कोटी आदिवासींची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे".

"आधुनिक पायाभूत सुविधा देशाला नवीन आत्मविश्वास देतात. सरकारने अनेक टप्पे गाठले आहेत. १० वर्षांपूर्वी पायाभूत सुविधांचे बजेट २ लाख कोटी रुपये होते, आता ते ११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. डीप वॉटर मेगा पोर्टचा पाया रचण्यात आला आहे. हे जगातील टॉप १० बंदरांपैकी एक असणार आहे. उधमपूर, श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत रेल्वे मार्गाने देश जोडण्याच्या योजना सुरू आहेत. जगातील सर्वात उंच पूल, रेल केबल ब्रिज, बांधला गेला आहे". अशी माहिती मुर्मू यांनी दिली.