Budget 2025: शेतकऱ्यांना अनुदान, हमीभाव, बाजार सुविधांच्या विकासावर जोर हवा; अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

Pune News: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन शनिवारी (ता.१) देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्पातून सरकारने सर्वच पिकांना हमीभाव देण्याची तरतूद करावी, हमीभावाने बाजाराच्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, फळपिकांसाठी शितगृहांची सुविधा वाढवावी, नैसर्गिक शेतीसाठी भरीव तरतूद करावी, शेती अवजारे आणि यंत्रांसाठी अनुदान वाढवावे तसेच सौर विज जोडणीची गती द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने मागील काही अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काही योजना जाहीर केल्या. मात्र योजनांसाठी भरीव तरतूद केली नाही. त्यामुळे या योजनांचा शेतकऱ्यांना तसा फायदा झाला नाही. शेती आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. केंद्राने सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरणे राबविले आहे. त्यासाठी अनुदानही देत आहे. मात्र सध्या अनुदानासाठी दिला जाणारा निधी कमी आहे. तसेच या योजनेची अंमलबाजवणी धिम्या गतीने सुरु आहे. या योजनेला अर्थसंकल्पात भऱीव तरतूद देऊन गती द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

देशातील शेतीमाल बाजार व्यवस्थेची स्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्रीसाठी योग्य ते पर्याय उपलब्ध नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. सरकारने अर्थसंकल्पात नवीन बाजार व्यवस्था उभारणी करावी तसेच अस्तित्वात असलेल्या बाजारातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भरीव तरतूद करावी. तसेच फळे आणि भाजापाला नाशवंत असल्याने मोठ्या प्रमाणानात नासाडी होते. शेतकऱ्यांना ही नासाडी टाळण्यासाठी आणि साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी सरकारने देशभरात शीतगृहाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात शीतगृह सुविधा वाढवण्यासाठी विशेष तरतुदीची आवश्यकता असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना भासणारी मजुरांची टंचाई ही मोठी समस्या बनली आहे. तसेच मजुरी वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांना मजूर लावून काम करता येत नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतीकामांचा मनरेगाच्या कामांमध्ये समावेश करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक तेव्हा मजूर मिळण्यात अडचण येणार नाही. अर्थसंकल्पात याविषयी घोषणा करावी, अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्व पिकांना हमीभाव द्या

सरकार सध्या खरिप आणि रब्बी पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करते. पण सध्या केवळ २३ पिकांचाच समावेश हमीभाव योजनेत करण्यात आला आहे. मात्र फळे, भाजीपाला या पिकांसाठी हमीभाव सरकार जाहीर करत नाही. हमीभाव जाहीर होत नसल्याने आणि सरकारी खरेदी नसल्याने शेतकरी अडचणीत येतात. त्यामुळे सरकारने शेतीत पिकणाऱ्या सर्व पिकांना हमीभाव योजनेत आणावे आणि हमीभाव जाहीर करावा. तसेच बाजारभावापेक्षा कमी दर झाल्यास खरेदी करावी. यासाठीची घोषणा अर्थसंकल्पात करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अद्यावत अवजारे, यंत्रांसाठी अनुदान द्या

वाढती मजूर टंचाई आणि त्यामुळे वाढलेले मजुरीचे दर यामुळे शेती अडचणीत येत आहेत. शेतीची उत्पादकता यामुळे कमी राहत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये सध्या जमिनीच्या आकारमानानुसार गरजेप्रमाणे अद्यावत आणि यंत्रांचा वापर केला जात आहे. देशातील शेतकऱ्यांनाही ही यंत्रे आणि अवजारे मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने किमान ५० टक्के अनुदान देणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात जर ही योजना जाहीर केली तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि उत्पादकताही वाढेल, असे देखील शेतकऱ्यांनी सांगितले.