Nashik News : नैसर्गिक आपत्तीपासून द्राक्ष बागांच्या संरक्षणासाठी प्लॅस्टिक क्रॉप कव्हर योजना राबविण्याची घोषणा २०२२ मध्ये करण्यात आली. मात्र वर्षभरापूर्वी अर्ज करूनही अटींमुळे अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. ही योजना जाचक अटी-शर्तीमुळे अडचणीची ठरत असल्याचे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
२०२२ साली अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात द्राक्ष बागांचे संरक्षण करण्यासाठी प्लॅस्टिक कव्हरबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे मागणी करण्यात आली. त्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर समावेश होऊन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांची समिती गठीत झाली. या समितीने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष पट्ट्यात भेटी दिल्या. त्यानंतर मार्गदर्शक सूचनेत तांत्रिक निकष व लाभार्थी निवड यासंबंधी अटी शर्ती अंतिम करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या सूचनेनुसार तशा अंतिम होणे अपेक्षित असताना त्या झालेल्या नाहीत. तसेच, अनुदानाचा घोळ सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
२०२३-२४ वर्षात कृषी विभागाने राज्यात १०० हेक्टर क्षेत्रांवर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली. योजनेची व्याप्ती नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद, जालना,अहिल्यानगर व सातारा या जिल्ह्यांसाठी आहे. त्यानुसार द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अनुदान मिळण्यासाठी डीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले. त्यानंतर सोडत प्रक्रियेत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली.
त्यामध्ये तंत्रज्ञानाची शिफारस 'Y' आकाराचा असलेल्या बागांसाठी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रशिक्षण देखील पूर्ण केले. याबाबत शेतकऱ्यांनी तांत्रिक निकष पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रे, बिले महाडीबीटी पोर्टलवर सादर केली. त्यामध्ये पुन्हा ‘जीएसटी’ची बिले बंधनकारक होती. शेतकऱ्यांनी पुरवठादारांनी दिलेली पक्की देयके, याबाबत पूर्तता केली. तर काहींना एकाच पुरवठादाराकडून प्लॅस्टिक कव्हर व अँगल खरेदीची जीएसटी बिले मागणी होत आहे. परिणामी, अनुदानाचे घोंगडे अजूनही भिजत आहे.
एकच पुरवठा दाराकडून एकाची अट
शेतकऱ्यांनी 'Y' सांगाड्यासाठी लागणारे लोखंड व प्लॅस्टिक कव्हर वेगवेगळ्या पुरवठादारांकडून खरेदी केले आहे. मात्र दोन्ही बिले एकाच पुरवठादारांची असावीत अशी मागणी केली जात आहे, असे एका पात्र शेतकऱ्याने सांगितले, ही अडवणूक आहे. पाहणी केल्यानंतर समितीने निकष कोणत्या आधारावर व कोणाच्या सल्ल्याने ठरविले. शेतकऱ्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या नाहीत, असे किचकट निकष कोणाच्या फायद्यासाठी आहेत, असाही सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
अटी शिथिल कराव्यात
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.