Parliamentary Budget Session 2025: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून

New Delhi News : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत सादर करणार आहेत.

या अर्थसंकल्पाचे थेट प्रेक्षपण दूरदर्शन, संसद टीव्ही आणि संसदेच्या अधिकृत यू-ट्यूब चॅनेलवर पाहता येणार आहे. एनडीए सरकारचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थमंत्री सीतारामन सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहेत.

अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणार आहेत. तर अर्थमंत्री सीतारामन संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील. ३ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सभागृहांत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार आहे. या चर्चेसाठी राज्यसभेत तीन आणि लोकसभेत दोन दिवस ठेवण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत ६ फेब्रुवारी रोजी या चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारीच्या दरम्यान आहे. तर दुसरा टप्पा १० मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. या दोन्ही टप्प्यांत मिळून एकूण २७ दिवस राखून ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडावे यासाठी ३० जानेवारी संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू सर्व पक्षांतील गट नेत्यांची बैठक घेणार आहेत.

तेलबिया आणि कडधान्यांसाठी विशेष पॅकेज

केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये तेलबिया आणि कडधान्य पिकांसाठी वाढीव तरतुदीचा अंदाज वर्तवला जात आहे. तसेच हवामान बदल अनुकूल शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेती क्षेत्रातील वापर आणि शेती क्षेत्रातील संशोधन व विकासासाठी सरकार तरतूद करू शकते.

तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी कृषी निविष्ठावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. तसेच पीएम किसानचे वार्षिक निधी १२ हजार करावा, शेती कर्जावरील व्याजदर १ टक्का करावे, अशी मागणी देखील शेतकरी करत आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला ‘बूस्ट’ मिळण्याची शक्यता

दरम्यान, केंद्र सरकार तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न पाहत आहे. परंतु त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीसह धोरणांची भक्कम तटबंदी केल्याशिवाय तेलबिया आणि कडधान्यात आत्मनिर्भरता शक्य नाही, असे जाणकार सांगतात.