Indus Water Treaty : भारताकडून सिंधु पाणी वाटप करार स्थगित; पाकिस्तानच्या शेतीवर संकट?

Indus River : काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २५ हून अधिक भारतीय नागरिकांना प्राण गमावावा लागला. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात निर्णायक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. २३ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 'कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी' बैठक झाली. या बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानविरुद्ध राजनैतिक कारवाई सुरू केली आहे.

तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुरक्षा यंत्रणेत चूक झाल्याची कबुली दिल्याचा विरोधकांनी दावा केला आहे. तर राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षाने सरकारच्या दहशतवादाविरुद्धच्या प्रत्येक कारवाईसाठी पाठिंबा दिला. पण या सगळ्या घडामोडी घडत असताना महत्त्वाचा निर्णय म्हणून १९६० च्या सिंधू पाणी वाटप कराराकडे पाहिलं जात आहे. मग हा करार नेमका काय आहे, त्याचाच आढावा घेऊया.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात १९६० साली सिंधु पाणी वाटप करार झाला. या करारावेळी मध्यस्थी केली ती जागतिक बँकेने. या करारावर स्वाक्षरी केली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती आयुब खान यांनी. या करारानुसार, भारताला सतलज, रावी आणि बियास या नद्यांचं पाणी वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला. तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी वापरण्याचा अधिकार दिला गेला.

सिंधु, झेलम आणि चिनाब भारतातून वाहत पाकिस्तानात जाणाऱ्या नद्या आहेत. त्यावर पाकिस्तानची शेती, ऊर्जा ही क्षेत्र अवलंबून आहेत. १९६० पासून भारत या कराराचं पालन करत आला आहे. परंतु पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने मात्र सिंधु पाणी वाटप करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे.

खरं म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वाहणाऱ्या सर्व नद्यांचं पाणी पाकिस्तानात जातं. त्यामध्ये काश्मीरच्या मध्यभागातून जाणाऱ्या झेलम नदीचा समावेश आहे. या झेलम नदीच्या पात्रात छोटे ओढे आणि नद्या सामील होतात. शेवटी त्याचं पाणी पाकिस्तानात पोहोचतं. सिंधु नदीच्या पात्राला लडाखमध्ये छोट-मोठे ओढे आणि नद्या जोडल्या जातात. तीच सिंधु नदी पुढे पाकिस्तानात पोहचते.

चिनाब ही देखील महत्त्वाची नदी आहे. तीचं पाणी वाहत जाऊन पाकिस्तानला मिळतं. त्यातून पाकिस्तानाच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागतो. पाकिस्तानच्या शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्त्रोत या नद्या आहेत. त्यामुळे पहलगाम हल्ल्यानंतर सिंधु पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.

वारंवार होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया, सीमारेषेवचं उल्लंघन आणि भारतातील पाण्याचं वाढतं महत्त्व लक्षात घेता भारताने हा करार स्थगित केला आहे. झेलम आणि सिंधू नद्यांवर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतात सध्या पाण्यावर आपआपसात वाद सुरू आहेत. या दोन्ही प्रांतातील वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

दुसरं म्हणजे पाकिस्तानच्या गहू आणि भात उत्पादनावर मोठा परिणाम होईल. गहू आणि भात पीक याच नद्यांचं पाणी मिळतं. पाकिस्तानातील सिंध आणि पंजाब भागातील शेती तसेच कराची, लाहोर यासारखी प्रमुख शहरं सिंधु नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाणी मिळालं नाही तर मात्र पाकिस्तानचे दोन्ही पिकं धोक्यात येऊ शकतात, असा दावा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक करतात. 

तिसरं म्हणजे ऊर्जेची समस्या निर्माण होऊ शकते. याच नद्यांवर पाकिस्तानाचे तारबेला आणि मंगलासारखे जलविद्युत प्रकल्प आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. चौथं म्हणजे राजकीय अस्थिरता. पाकिस्तानचं भौगोलिक स्थान पाहिलं तर पाणी टंचाईसारखा प्रश्न पाकिस्तानसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिलं तर त्याचे परिणाम पाकिस्तानलाही भोगावे लागतात, यासाठी भारत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारमधील कार्यक्रमातून दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा गुरुवारी दिलाय. पण त्याचा अर्थ भारताचा हेतू थेट युद्धाचा नाही. कारण युद्ध दहशतवादावरचं उत्तर नाही, असंही अभ्यासक सांगतात. पाकिस्तानवर राजनैतिक आणि धोरणात्मक दबाव वाढवण्यासाठी या प्रकारचे पावलं उचलली जात आहेत. त्यामुळे भारत आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करत पाकिस्तानवर 'वॉटर डिप्लोमसी'चा भाग म्हणून दबाव आणू पाहतोय. अर्थात त्याचा पाकिस्तानला फटका बसणार आहे. त्यामुळं सिंधु पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने घेतलाय.