Agriculture Festival: अल्प कालावधीमुळे अधिकाऱ्यांचा ‘कृषी महोत्सव’ घेण्याला नकार

Ahilyanagar News: शेतीमालाची थेट ग्राहकांना विक्री करता यावी यासाठी जिल्हा पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या ‘कृषी महोत्सवा’साठी निधी दिल्यास तो खर्च करण्यासाठी कालावधी अल्प होता. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांनी कृषी महोत्सव घेण्यास नकार देत त्यासाठीच्या निधीची मागणी निरंक दाखविली आहे. यामुळे यंदा राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात कृषी महोत्सव घेण्याचा विषय आता बारगळल्यात जमा आहेत.

शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना राबवून कृषी विभागाने अनेक बाबीतून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला दर मिळाला आणि ग्राहकांनाही थेट शेतकऱ्यांकडून दर्जेदार अन्नधान्य खरेदी करता यावे यासाठी कृषी महोत्सवाची संकल्पना पुढे आली. साधारण १८ वर्षांपूर्वी अहिल्यानगर येथे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विकास पाटील यांच्या पुढाकाराने पहिला कृषी महोत्सव झाला.

या महोत्सवाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. शेतकऱ्यांनाही हक्काचे व्यासपीठ निर्माण झाले. राज्यभर चर्चा झाल्यानंतर राज्य कृषी विभागाने ही संकल्पना पुढे राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला. अलीकडच्या काही वर्षात कृषी विभागाचा कृषी महोत्सव लोकप्रिय झालेला आहे. राज्यभर मोठ्या शहरात होणाऱ्या महोत्सवात धान्याची ग्राहक खरेदी करत असल्याने आर्थिक फायदा होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून वरिष्ठ पातळीवरूनच कृषी महोत्सवाचे महत्त्व कमी केले जात असल्याचे दिसत आहे.

दर वर्षी धारण जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांत महोत्सव होत असतो. त्याची तयारी आधीच दोन महिन्यांपासून सुरू असते. राज्य पातळीवरून त्यासाठी लागणारा निधी वितरित करून महोत्सव घेण्याचे आदेश येतात.यंदा मात्र मार्च मध्यान्हापर्यंतही महोत्सवाबाबत वरिष्ठ पातळीवर कोणत्याही हालचाली सुरू नव्हत्या. मात्र १८ मार्चच्या जवळपास वरिष्ठ पातळीवरून कृषी महोत्सव घेण्यासाठी निधीची मागणी करावी असे पत्र राज्यातील जिल्हा पातळीवर कृषी विभागाला आले.

त्यात संबंधित निधी ३१ मार्चच्या आत खर्च करण्याची सक्त सांगण्यात आले. मुळात महोत्सवावर २० ते २५ लाखापर्यंत खर्च होतो. त्यासाठी लागणाऱ्या बाबीच्या निविदा मागवाव्या लागतात. दहा ते बारा दिवस ही प्रक्रिया होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आता मंजुरी मिळावी, एप्रिल महिन्यात महोत्सव घेऊ असे बहुतांश जिल्ह्यातून सांगण्यात आले, मात्र वरिष्ठ पातळीवरून निधी खर्च ३१ मार्चच्या आत करणे बंधनकारक असल्याने ज्या जिल्ह्यांनी आधीच महोत्सव घेतले अशा काही मोजक्या जिल्ह्याचा अपवाद वगळला तर राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील कृषीच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी महोत्सवासाठीच्या निधीची मागणी निरंक असल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे यंदा राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात कृषी महोत्सव घेण्याचा विषय आता बारगळल्यात जमा झाल्याचे दिसत आहे.

एप्रिलमध्येही घेतला असता, तरीही...

कृषी महोत्सवात मिळणारे गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांसारखे मागणी असलेले तृणधान्य, आदिवासी भागातून आलेला हातसडीचा वेगवेगळ्या वाणाचा तांदूळ, मटकी, हुलगे, तूर, मूग, उडीद, कारळे, यांसारखी कडधान्य खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. ज्वारीच्या काढण्या उरकलेल्या असून गव्हाची काढणी सुरू आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्येही हा महोत्सव घेतला असता तरी चांगला प्रतिसाद मिळाला असता. मात्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातच निधी खर्च करावा लागेल अशा अटीमुळेच यंदा कृषी महोत्सव बारगळल्याचे दिसत आहे. कृषी विभागातील अधिकारी मात्र यावर बोलायला तयार नाहीत.