Millet Mission : आता हवे महाराष्ट्र मिलेट मिशन

International Millet Year : आदिवासी महामंडळाने नाचणी हमीभावाने विकत घेण्याची तयारी दाखवली. परंतु तांत्रिक आणि खरेदी प्रक्रियेतील काही नियमांच्या अडचणींमुळे ती पुरेशी यशस्वी झाली नाही. त्यात योग्य ते बदल होऊ शकतात, जे इतर विभागांच्या सहयोगातून शक्य आहेत.

भरडधान्यांच्या विविध पौष्टिक गुणधर्मांचा जो अभ्यास झाला आहे, त्यावर आधारित कुपोषणावर मात करण्याचा सकस प्रयत्न करता येईल. अंगणवाडी, मध्यान्ह भोजन, आश्रम शाळेतील भोजन अशा सरकारी कार्यक्रमांत भरडधान्यांचा उपयोग करता येईल आणि हमीभावात खरेदी केलेल्या धान्याचा इथे सुयोग्य वापर होईल. यात अनेक फायदे आहेत.

भरडधान्य पिकवणारे शेतकरी हे बहुतांश अल्प भूधारक आणि कोरडवाहू शेती करणारे आहेत. त्यांना पीकपद्धती बदलून उत्पादकता वाढवता येईल, घरासाठी पुरेसे सकस अन्न ठेवून बाकी विकता येईल म्हणजेच त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. हे धान्य अंगणवाडी वा शाळांमधून दिल्याने कुपोषण कमी होण्यास मदत होईल.

भरडधान्याच्या संबंधित अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला पाहिजे. ही पिके पाऊस कमी-जास्त झाल्याचा ताण सहन करू शकतात. भरडधान्याची पाण्याची गरज कमी आहे. नाचणीसारखे पीक डोंगर उतारावर मुरबाड जमिनीत दिमाखात उगवते. हवामान बदलाच्या संकटाला दोन हात करण्याची ताकद भरडधान्यात आहे.

म्हणूनही पुढील काळात यांचे महत्त्व वाढणारच आहे. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षांच्या अनुषंगाने कार्यक्रम साजरे होत असतानाच कृषी विभागाने एक कृती दल स्थापन केले आहे. या माध्यमातून पुढची दिशा काय असावी, याची चर्चा सुरू झाली. तेव्हा ओडिशा मिलेट्स मिशनसारखे महाराष्ट्र मिलेट्स मिशन असावे, अशी चर्चाही राज्यात सुरू आहे.

कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या योगदानातून हे मिशन आकार घेऊ शकते. भरडधान्य जास्त करून आदिवासी भागात घेतली जातात. आदिवासी विभागाने नाचणीला पुन्हा पीक पद्धतीत आणण्याचे पाऊल उचलले आहेच, त्या प्रयत्नास जोड आवश्यक आहे.

राज्यात ज्वारी, बाजरी, नाचणीची लागवड थोड्याफार प्रमाणात आहे. परंतु राळा, कोदू, कुटकीसारखी अजूनही काही भरडधान्य नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही भरडधान्य वेगवेगळ्या गावातील काही शेतकरी कुटुंबांकडे आहेत. त्यांनी दशकानुदशके जपलेल्या बियाणांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने, शेतकऱ्यांच्याच शेतावर चाचण्या करून, त्यातील वैशिष्टपूर्ण गुणांच्या नोंदी ठेवून बियाण्यांचे संवर्धन करावे लागेल.

अशा भरडधान्य बियाण्यांचे उत्पादन करून, चाचण्या घेऊन ते इतर भागातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले तर ती पिके अधिक शेतकरी कुटुंब घेऊ शकतील. शेती करताना मातीतील कर्ब, आर्द्रता टिकविणाऱ्या पद्धती, शेणखत व इतर जैविक खते तयार करून, लागवड पद्धतीत सुधारणा करून, उत्पादकता वाढवता येईल. भरडधान्ये घेणारे शेतकरी हे अल्पभूधारक, तर आहेतच आणि ते पावसावर अवलंबून असलेली शेती करतात.

यासाठी पीक पद्धतीत बदल सुचवताना त्याचा उत्पादन खर्च वाढू नये हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ज्वारी, बाजरी वगळता इतर भरडधान्यांसाठी अनुरूप यंत्रांची उपलब्धता कमी आहे. प्राथमिक प्रक्रिया, मळणी, प्रतवारी, डी-हस्किंग यासाठी छोट्या यंत्रांची गरज लागते. अशा यंत्रांचे पंचक्रोशीत व्यवसाय उभे राहू शकतात. मूल्य संवर्धन केलेल्या मालाला जास्त मोबदला मिळू शकेल. ग्रामीण भागात अशा प्रक्रिया उद्योगातून तरुणांना व्यवसायाच्या संधी मिळतील. शेतकऱ्यांनाही शहराच्या ठिकाणी भरडधान्य नेण्याऐवजी जवळच प्रक्रिया झाल्याने वेळ आणि पैसा वाचेल.

महाराष्ट्र मिलेट मिशन केले तर, सर्वांना पौष्टिक धान्य मिळेल. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात घरी खाण्याबरोबर बाजारात विक्रीसाठी भरडधान्य पिके घेता येतील. भरडधान्यांचा उत्पादन खर्च कमी असेल. या पिकातील जोखीमही कमीच असेल. कुपोषणाच्या लढ्यात या धान्यांचा हातभार लागेल. काही राज्यात असे प्रयोग सुरू झाले आहेत. त्या अनुभवातून आपण नियोजन करू शकतो. सरकारने हमीभावाने भरडधान्यांची खरेदी केल्यास गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचेल.

आदिवासींसाठी नाचणी याचे महत्त्व फक्त अन्न असे नसून ते सांस्कृतिक भावनेशी जोडलेले आहे. मे महिन्यात अक्षय तृतीयेला महिला नाचणीचे बियाणे शेतावर नेऊन थोडेसे पेरतात, काही दिवस पाणी देतात. ज्याद्वारे त्यांच्याकडील नाचणी बियाण्याची उगवण क्षमता समजते. त्याप्रमाणे ते खरिपातील नियोजन करतात. देशात नाचणीचे अनेक प्रकार आहेत.

पांढरी, तपकिरी, लाल किरमिजी रंगात नाचणी धान्य उपलब्ध आहे. त्यातच काही लवकर येणारी तर काही जास्त दिवस घेणारी वाणं आहेत. पिढ्यान् पिढ्या जोपासलेले हे बीज ते कंसारा देवीच्या उत्सवात घेऊन जातात, देवापुढे ठेवतात. या यात्रेत नाचणी करणारे शेतकरी कुटुंब लांबच्या गाव-तालुक्यांतून येतात. जत्रेतील सांस्कृतिक कार्यक्रमाबरोबर बियाणांची देवाण-घेवाणही केली जाते. यातून शेतकरी विविध बियाणे, त्याचे वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करतात.

जेव्हा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे भरडधान्यांचे संशोधन नव्या आणि जोमाने सुरू करतील, त्याच्या यंत्रसामग्रीवर संशोधन करतील तेव्हा ज्या शेतकरी कुटुंबांनी हे पीक स्वतःच्या हिमतीवर सांभाळून ठेवले आहे, त्यांना त्या संशोधनात सहभागी करून घ्यावे. असे केल्यास संशोधनाला बळ मिळून मिलेट्स पुन्हा पीक पद्धतीत यायला वेळ लागणार नाही.

भरडधान्य पुन्हा आपल्या पीक पद्धतीत आले, त्यांचे प्रक्रिया उद्योग वाढले तर ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळेल. परंतु ग्राहकांच्या दृष्टीने एक चिंतेची बाब आहे. सध्या शहरातील एका कोपऱ्यावरील किराणा दुकानापासून ते सुपर मार्केटमध्ये भरडधान्यांचे वैविध्यपूर्ण उत्पादने सुंदर वेष्टणात मांडलेली दिसतात.

त्यात नेमके भरडधान्याचे प्रमाण किती हे पाहणे गरजेचे आहे. सहा टक्के नाचणीचे प्रमाण असलेल्या बिस्किटांना नाचणीचा पदार्थ म्हणायचे का? या संबंधीची नियमावली काय असावी? हा विचारही करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शहरातील ग्राहक, ज्यांना पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ म्हणून खायचे ही उत्पादने महागडी असुनही आरोग्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरणार नाहीत.

भरडधान्यांबाबत अशा अनेक पैलूंचा विचार करून महाराष्ट्र मिलेट मिशनसंबंधात निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतीच्या पद्धती, छोटे प्रक्रिया उद्योग, शहरातील ग्राहकांसाठीची उत्पादने या सर्व बाजूंनी ज्या त्या विभागाला योगदान द्यायचे आहे. मिलेट्स कृती दलाच्या कामाची कक्षा वाढवून या सर्व बाबींची चर्चा करून आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देता येईल.

(लेखिका प्रगती अभियानच्या संचालिका आहेत.)