श्रमिकांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, सोयाबीनला ६ हजार रुपये भाव, किसान सन्मान योजनेच्या अनुदानात ३ हजारांची वाढ करू, दीर्घकालीन उपाय करून दूध व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान रास्त भावाची हमी देण्यासाठी धोरणे घेतली जातील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. ०६.०६,८५५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाला केवळ ९७१० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा खर्च केवळ १.६ टक्के इतका अल्प आहे. शक्तिपीठ तसेच ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. मात्र हा विरोध लक्षात न घेता या दोन्ही प्रकल्पांना भरपूर निधी देण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आले आहे. कामगार कायदे मोडीत काढत कामगारांचे अधिकार हिरावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने चार श्रमसंहिता आणल्या आहेत. राज्यातील व देशभरातील कामगारांचा या श्रम संहितांना तीव्र विरोध आहे. अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकार या श्रमसंहितांची अंमलबजावणी राज्यांमध्ये करेल व त्यासाठी नियमावली तयार करेल, असे जाहीर केले आहे. कामगार श्रमिकांचे हक्क पायदळी तुडवण्याच्या राज्य सरकारच्या या कृतीचा करावा तेवढा निषेध थोडा आहे.
डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र
कृषी औद्योगिक धोरणाला महत्त्व देणे गरजेचे होते
राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व छोट्या व्यापाऱ्यांकरिता अत्यंत निराशाजनक बजेट आहे. आजच्या बजेटमध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये कृषी औद्योगिक धोरणाला महत्त्व देणे गरजेचे होते. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यातील किमान हमीभावावर २० टक्के अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी, खतांवरील राज्य सरकारचा जीएसटी कमी करणे, सोयाबीनला ६ हजार हमीभाव देणे, कृषी प्रक्रिया केंद्र उभारणी, पायाभूत सोयी सुविधा, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाकरिता अधुनिक तंत्रज्ञान व सोयी सुविधा यासारख्या कोणत्याच गोष्टींचा उल्लेख केलेला नाही. हे कार्पोरेट बजेट होते. एकेकाळी शेती व्यवसायात अग्रगण्य असणाऱ्या राज्यात या बजेटमधून शेती व्यवसायाला बगल दिल्याने याचे दूरगामी परिणाम शेतकरी व शेतमजुरांना भोगावे लागणार आहेत. सिंचन कर आकारणी स्थगिती दिली असल्याचे जलसंपदा मंत्री सांगत होते, मात्र त्याबाबत कोणतेच वक्तव्य अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलेले नाही. एकीकडे बड्या उद्योगपतींच्या अनेक मोठमोठ्या प्रकल्पांकरिता करामध्ये सवलती देण्यात आल्या आहेत व शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
राजू शेट्टी, माजी खासदार, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
कृषी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा
अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी आणि अनुदाने हे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या तरतुदी आहेत. कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली असताना, आणखी भ्रष्टाचार करणाऱ्या तरतुदी आहेत. या सगळ्या तरतुदी रद्द करून कोणत्याही अटी शर्ती न टाकता संपूर्ण कर्जमाफाची अपेक्षा सरकारकडून होती. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कृषीक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा आहे.
रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शेतकरी संघटना
जीएम बियांना परवानगी देण्याबाबत सुतोवाच नाही
अर्थमंत्र्यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व थकित वीजबिल माफी दिली नाही या बद्दल नाराजी आहे. विविध सिंचन प्रकल्प व नदीजोड प्रकल्पावर मोठी खर्चाची तरतूद स्वागतार्ह आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांना चालना योग्य आहे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणार पण ती कशी हे समजले नाही. बांबू लागवड क्षेत्र वाढवताना बांबूला बाजारपेठ निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी जीएम बियांना परवानगी देण्याबाबत काही सुतोवाच नाही ही खंत आहे. शेतीमाल पणन, मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी नेटवर्क मॅग्नेटचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे, नाहीतर अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच वाचल्या कवितेप्रमाणे, शेतकऱ्यांची राने हिरवी राहतील, पण खिसे मोकळेच राहतील व माथ्यावर कर्जाचा बोजा वाढत राहील.
अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष
भावांतर योजनेचा सक्षम पर्याय देता आला असता
शेतीमालाचे दर, कोरडवाहू शेतकरी या दोन्हींचा विचार राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोठेच करण्यात आल्याचे दिसून आले नाही. वातावरणातील बदल आपण मान्य करीत असताना कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा वेगळा विचार होण्याची गरज होती. कारण वातावरणातील बदलामुळे सर्वांत आधी आणि सर्वाधिक प्रभावित होणारा घटक म्हणजे कोरडवाहू शेतकरी आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी इतक्या निधीची तरतूद आणि अमूक कालावधीत तो पूर्ण होणार असे दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात सांगितले जाते. हे प्रकल्प देखील निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्याचा पाठपुरावा करणारी सक्षम यंत्रणा देखील राज्यात नाही. त्याबरोबरच गेल्या दोन वर्षांपासून सोयाबीन उत्पादकांना हमीभाव मिळाला नाही. कापसाची देखील तशीच अवस्था आहे. त्यासाठी भावांतर योजनेचा सक्षम पर्याय देता आला असता परंतु याचाही कोणताच विचार झालेला दिसत नाही. एकंदरीत मलमपट्टी करण्याऐवजी ठोस उपायांवर भर देणे अपेक्षित होते.
विजय जावंधिया, शेतीप्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक
हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल
वातावरण बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी निश्चितपणे कृती कार्यक्रम ठरवून कृषी योजनांचा अंतर्भाव असलेला खऱ्या अर्थाने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची घोषणा म्हणजे राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारने २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. बांबूच्या वापराने मानव जातीसह पर्यावरण, शेती संरक्षित होणार आहे. बांबू लागवडीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि बांबू आधारित प्रक्रिया उद्योगाच्या उभारणातील रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सोयाबीन भावांतर योजनेसाठी काही तरी अपेक्षित होते. ते झाले नाही. किमान दर फरकाची रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी करणे गरजेचे आहे.
पाशा पटेल, अध्यक्ष राज्य कृषिमूल्य आयोग, कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्स
शेतकरी समाजाची निराशा करणारा अर्थसंकल्प
महायुती सरकाने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होतानाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. काही बाबी वगळता हा अर्थसंकल्प शेतकरी समाजाची निराशा करणारा आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी काहीच ठोस उपाययोजना आखण्यात आल्या नाहीत. शेती सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी एकाही नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली नाही.
शंकरअण्णा धोंडगे, माजी आमदार तथा शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक, नांदेड
आधुनिक शेतकरी तयार करणारा अर्थसंकल्प
राज्यात पायाभूत सुविधांमुळे विकास होत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. अमेरिकेची प्रगती रस्त्यांमुळे झाली असे म्हणतात, त्यामुळे आम्ही रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून पुरोगामी महाराष्ट्रात आधुनिक शेतकरी तयार करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला
हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिलांसह सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करणारा आहे. कोणतीही दिशा, ध्येय, धोरण नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता सरकारने राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे. राज्यात आर्थिक बेशिस्तीचा कारभार सुरू असून आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज झाले असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. महायुती सरकार राज्याला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावणार आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
बळीराजाच्या पदरी निराशाच
अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही, इतकेच काय उल्लेखही नाही. या सरकारने शेतकऱ्यांशी गद्दारी केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, असे आश्वासन महायुती सरकारने निवडणुकीत दिले होते पण आज अर्थसंकल्पात बळीराजाच्या पदरी निराशा आली आहे. बँका आता शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नाहीत. याला कोण जबाबदार असेल?
विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते
सामान्यांची थट्टा करणारा अर्थसंकल्प
चारचाकी वाहनातून फिरणाऱ्यांसाठी पूल, टनेलच्या अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे एसटी बस, रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य, गरीब, मध्यमवर्गीयांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य लोकांची थट्टा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्याची महसुली तूट ४५ हजार ८९२ कोटी दाखवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ती २० हजार कोटी दाखवण्यात आली होती. राजकोषीय तूटही १ लाख १० हजार कोटींवरून, आज १ लाख ३६ हजार कोटींवर गेली आहे.
जयंत पाटील, आमदार तथा माजी अर्थमंत्री
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.