Union Budget 2025 : अर्थसंकल्प २०२५ : कर सूट आणि आर्थिक विषमता

Union Budget 2025 Explainer : एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला. त्यानंतर काही दिवसांनी नवीन आयकर कायदा आला. त्यात कोणतेही महत्त्वाचे बदल नसले तरी कायदा अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि वाचायला व समजायला अधिक सोपा बनविण्यात आला आहे.

करदाते आणि शासन या दोघांनाही हा सुटसुटीत कायदा अधिक सोईस्कर आहे. कायदा अधिक सुस्पष्ट झाल्यामुळे कोर्टकज्जे कमी व्हायला मदत होईल हे फार महत्त्वाचे आणि आश्‍वासक आहे. याबाबत अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करणे आवश्यक आहे.

या अर्थसंकल्पात रु. १२ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आयकराचा बोजा असणार नाही, अशी तरतूद आहे. शिवाय वरच्या गटातसुद्धा मिळणारा परतावा अधिक असणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत खर्च आणि मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. ती मात्र योग्य नाही.

करसवलतीचा फायदा किती?

आयकरात सूट जरी असली तरी यंदाच्या वर्षी आयकराचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर ४.१६ टक्के आहे. मागील वर्षी ते ३.६ टक्के होते. याचाच अर्थ राष्ट्रीय उत्पन्नातील अधिक मोठा भाग आता आयकराद्वारे शोषून घेतला जाणार आहे. शिवाय या वर्षी वस्तू आणि सेवा कराचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तरसुद्धा वाढलेले आहे.

गुंतवणुकीचे एक गुणांक असते तसेच कराचे सुद्धा गुणांक असते. एक रुपयाने बाह्य गुंतवणूक वाढली की राष्ट्रीय उत्पन्न त्याच्या काही पटीने वाढते. समजा सरकारने १०० कोटी रुपये नवीन गुंतवणूक करून एक पूल बांधला. तर सर्वप्रथम हे १०० कोटी रुपये कंत्राटदाराला मिळाले.

म्हणजे वाढीव उत्पन्न झाले १०० कोटी. त्या कंत्राटदाराने समजा ८० कोटी रुपये पगार, इतर सामानाची बिले वगैरेसाठी खर्च केले. म्हणजे ८० कोटी रुपये उत्पन्न दुसऱ्या फेरीत तयार झाले. समजा ज्यांना हे पैसे मिळाले त्यांनी यातील ८० टक्के म्हणजे ६४ कोटी खर्च केले, तर तिसऱ्या फेरीत ६४ कोटींचे अधिकचे उत्पन्न होईल. अशा सगळ्या फेऱ्या मोजल्या तर वाढीव उत्पन्न हे मूळ खर्चाच्या काही पटीने होईल. भारतात हा आकडा २.४५ पट इतका असावा.

कराचेही गुणांक असते. एक रुपयाने कर वाढला की राष्ट्रीय उत्पन्न त्याच्या काही पटीने घटते. भारतात हे गुणांक -१ इतके आहे. म्हणजे जेवढा कर वाढतो तेवढे राष्ट्रीय उत्पन्न घटते. भारतात सध्या मध्यमवर्गाला जी करातून सूट दिली जाते आहे त्याचा विचार करताना फक्त सुटीचा विचार केले जातोय, पण एकूण कराचा बोजा वाढला आहे इकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते आहे.

नुसताच आयकर नव्हे, तर वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर सुद्धा वाढलेले आहे. एकंदरीत कराचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी गुणोत्तर वाढले आहे हे लक्षात न घेता अनेक अभ्यासक यातून उपभोग खर्च वाढणार वगैरे म्हणत आहेत.

उदा. आयएमएफचे कार्यकारी संचालक के व्ही सुब्रमणियन यांच्या मते हातातील पैशापैकी ८० टक्के पैसे मध्यमवर्गीय खर्च करतील आणि त्यातून ५ लाख कोटी रुपये अधिकचे उत्पन्न तयार होईल.

पण यात जे नवीन उत्पन्न तयार होईल त्यातून बराच भाग दर टप्प्याला कराद्वारे सरकारने काढून घेतल्यामुळे पुढील फेरीत खर्च करण्यासाठीचा पैसा बराच कमी उपलब्ध असणार आहे. एकूणच या कर सवलतीचा अन्वयार्थ तज्ज्ञांकडून सुद्धा अत्यंत बाळबोध पद्धतीने लावला जातो आहे.

शिवाय हे ही लक्षात घायला हवे की गेल्या काही वर्षांत कौटुंबिक पातळीवरची कर्जे वाढली आहेत. घरगुती वित्तीय बचत कमी झाली आहे. खास करून गृह कर्जावरील इएमआय बऱ्यापैकी वाढले आहेत. त्याच बरोबर इतर उपभोग कर्जे सुद्धा वाढली आहेत. करसुटीने जे अधिकचे पैसे मिळणार आहेत त्यातील काही भाग तरी कर्ज परतफेडीसाठी जाणार आहे.

त्यामुळे एकूण उपभोग खर्च किती वाढेल हे निश्‍चित सांगता येत नाही. कर्जाचा परतावा आणि वाढीव कर संकलन यामुळे कर सुटीचा उपभोग खर्चावर होणारा परिणाम मर्यादित असणार आहे.

या बरोबर वाढती महागाईसुद्धा यातील काही हिस्सा घेऊन जाईल. अको इंडिया आरोग्य विमा निर्देशांकानुसार भारतात आरोग्यसेवेचा खर्च वर्षाला १४ टक्का इतक्या प्रचंड दराने वाढत आहे. शिक्षणाचा खर्च सुद्धा वर्षाला १२ टक्का वाढत आहे. हे सगळे लक्षात घेता कर सवलतीचा अगदीच मर्यादित परिणाम होणार हे निश्‍चित.

शिवाय आयकरात ही सूट दिल्यामुळे कर भरणाऱ्यांचे प्रमाणसुद्धा कमी झाले आहे. आजच्या घडीला फक्त १ ते १.२ कोटी व्यक्तीच आयकर भरण्याच्या चौकटीत येतात. आयकरातून मिळणारे उत्पन्न एकूण कर उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश आहे, पण हा कर एकूण लोकसंखेच्या १ टक्का लोकसंख्याच भरते.

अर्थात, याला कारण आहे. बहुसंख्य लोकसंख्येचे उत्पन्नच मुळात कमी आहे. तरी सुद्धा जे काही अल्पसंख्याक लोक आयकर भरतात त्यांना त्याच्या मोबदल्यात काय मिळते? चांगले रस्ते, चांगली हवा, पिण्याजोगे पाणी, परवडणारी आरोग्य सेवा, चांगली शिक्षण व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था यापैकी काहीच धड मिळत नाही.

त्यामुळे पुढे कधी तरी या मंडळीनी व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारायला सुरुवात केली तर नवल नाही. शिवाय आपली आयकर भरू शकणारी जनता इतकी कमी आहे, की आपल्याला देश चालवायला जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करावर अवलंबून राहावे लागते.

अप्रत्यक्ष कर मुळातच गरिबांवर उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक भार टाकतात. महिन्याला ५०० रुपये उत्पन्न असलेली व्यक्ती काय किंवा ५ लाख रुपये उत्पन्न असलेली व्यक्ती काय, त्यांना साबणाच्या वडीवर सारखाच जीएसटी भरावा लागतो. गरिबांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत मात्र तो खर्च खूप अधिक असतो.

आर्थिक विषमता आणि रोजगाराचे स्वरूप

गेल्या काही वर्षांत संघटित क्षेत्रात एक खास अशी उत्पन्न विषमता तयार झाली आहे. कंपन्यांच्या सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या व्यक्ती आणि सर्वसामान्य कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत फारच जास्त आहे. याबाबत अर्थसंकल्प काही करेल अशी अपेक्षा होती. ज्या कंपन्यांचा कर पूर्व नफा रु. ५०० करोड पेक्षा अधिक आहे, त्यांना लागू असलेला वास्तविक कराचा दर १९.७७ टक्के पडतो.

याचाच अर्थ मोठ्या कंपन्या आयकराच्या नवीन प्रणालीनुसार उपलब्ध वजावाटीचा तुलनेने अधिक फायदा घेत आहेत. त्याच बरोबर कंपन्यांचे प्रमोटर आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन यांना मिळणारा मोबदला आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन यात मोठी तफावत आहे आणि ती वाढत चालली आहे. यातून ‘रोजगार दारिद्र्य’ ही संकल्पना पुढे आली.

रोजगार दारिद्र्य म्हणजे व्यक्तींना रोजगार तर असतो, पण मिळणारा मोबदला एवढा तुटपुंजा असतो की कर्मचारी जेमतेम टिकून राहू शकतो. एकीकडे कंपन्यांचा फायदा वाढतो आहे तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन मात्र वाढत नाहीये. त्याचे जीवनमान उंचावत नाही. आर्थिक मागणी वाढत नाही.

माल खपत नाही. हे सगळे लोक स्वतःला मध्यम वर्गीय समजतात, पण त्यांच्याकडे खर्च करायला वरकड उत्पन्न नसते. दुसरीकडे शिक्षण आणि आरोग्य महागले आहे. लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाला आपले जीवनमान उंचावता येत नाहीये.

आरोग्य आणि शिक्षण या आर्थिक विकासासाठी मूलभूत गोष्टी आहेत. त्या त्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. याचा फटका व्यवसायाला सुद्धा बसतो आहे. खास करून एफएमसीजी कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. आर्थिक उतरंडीच्या खालच्या ५० टक्का भागात मागणी वाढता नाहीये. अर्थसंकल्प या बाबत काहीतरी करेल अशी अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली.

भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने सुद्धा हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. भविष्यात काही क्षेत्रात भारतात रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मॅकेंझी ग्लोबल ने २२०५-२०२० या कालखंडात जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देणाऱ्या, वेगाने वाढलेल्या १२ व्यवसायांचा अभ्यास केला. याच अहवालाचा एक भाग म्हणून पुढील दोन दशकांत जागतिक पातळीवर जे उद्योग मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था बदलू शकतात अशा ‘भविष्यातील स्पर्धात्मक उद्योगां’ची यादी दिली आहे.

इ कॉमर्स, क्लाउड सेवा, एआय, सेमी कंडक्टर, सायबर सेक्युरिटी, विद्युत वाहने, स्वायत्त वाहने, बॅटरी, व्हिडिओ प्रक्षेपण, व्हिडिओ गेम्स, डिजिटल जाहिराती, अवैद्यकीय बायोटेक, स्थूलतेवरील औषधे, रोबोटिक्स, मॉड्यूलर बांधकाम, केंद्रकीय विखंडन, आंतरिक्ष आणि हवाई दळणवळण. ही क्षेत्रे पुढील दोन दशकांत महत्त्वाची ठरणार आहेत.

२०२४ पर्यंत या क्षेत्रांचा एकत्रित महसूल ४८ लाख कोटी डॉलर्स असू शकतो तर निव्वळ नफा ६ लाख कोटी डॉलर्स असेल, असा अहवालाचा अंदाज आहे. हे पाहता अर्थसंकल्पात एआयसाठी केलेली तरतूद महत्त्वाची आहे. यातील बऱ्याच क्षेत्रांत भारत चांगली कामगिरी करू शकतो. उदा. इ कॉमर्स, अंतरीक्ष, विद्युत वाहने इ. पण प्रश्‍न आहे तो वेतनाचा.

भारतात या क्षेत्रात ज्या कंपन्या आहेत, तेथे वेतन आणि कामाचा दर्जा चांगला नाही. गिग अर्थव्यवस्था रोजगार देते, पण चांगला जीवनस्तर देत नाही. भविष्यात मॅकेंझीच्या अहवालानुसार ई-कॉमर्स, किंवा एआय ही क्षेत्रे वाढली तरी ती वाढ खालपर्यंत किती झिरपेल हे आताच सांगता येत नाही.

या उद्योगांना आताच आपला नफा आपल्या कर्मचाऱ्यांबरोबर न्याय्य पद्धतीने वाटून घेण्याची सवय लावणे आवश्यक आहे. केवळ बाजारावर अवलंबून राहून हे होणार नाही. याबाबत अर्थसंकल्पात काही विचार आवश्यक होता.

सरकार, गिग उद्योग आणि कामगार यांचा संवाद घडवून आणून धोरणात्मक चौकट आखणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात जी पावले उचलली गेली आहेत ती अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची आहेत. गिग कामगारांच्या कामाचे तास, सामाजिक सुरक्षा, वेतन इत्यादी बाबींवर ठोस धोरण आवश्यक आहे.