Ladki Bahin Scheme : लाडकी बहीण योजनेचा तिजोरीवर अतिरिक्त भार नाही; राज्य सरकारचं नागपूर खंडपीठासमोर स्पष्टीकरण

Ladaki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना राज्यातील महिलांचं सशक्तीकरण करण्यासाठी राबवली जात असून त्यामागे राजकीय हेतू नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात दिलं आहे. तसेच राज्य सरकारची लाडकी बहिण योजना संवैधानिक चौकटीतच आहे. त्यातून मतदारांना आकर्षित करण्याचा कसलाही प्रयत्न नसल्याचंही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

लाडकी बहिण योजनेवरून राज्य सरकारवर जोरदार टिका केली गेली. लाडकी बहिण योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राबवली जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. तसेच या योजनेतून राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत नाही, असं उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आलं आहे.

तीन महिन्यांनी जबाब

लाडकी बहिण योजनेच्या विरुद्ध याचिका दाखल झाली त्यावेळी राज्य सरकारला या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात तीन महिन्यांनंतर जबाब दाखल करण्यात आला. या जबाबात राज्याची वित्तीय तूट कायम ३ टक्क्यांच्या आत राहिली असून चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट २.५९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या योजनेतून राज्यावर आर्थिक अतिरिक्त भार येईल, हा आरोपही राज्य सरकारने फेटाळून लावला आहे. यावर याचिकेकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांना भूमिका मांडण्यासाठी दोन आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

इतर प्रकल्पावर परिणाम नाही

लाडकी बहिण योजनेचा इतर कल्याणकारी योजनांवर परिणाम झाला नाही, असंही राज्य सरकारने उत्तरात सांगितलं आहे. ही योजना सुरू करताना सर्व कायदेशीर बाबी बघूनच निर्णय घेतलेला आहे. इतर प्रकल्पांना देखील योग्य निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यामुळे सदर याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयात केली आहे.

जानेवारीच्या हप्त्याची प्रतीक्षा

लाडकी बहिण योजनेच्या जानेवारीच्या हप्त्याची महिला प्रतीक्षा करत आहेत. मकर संक्रांतीच्या दरम्यान या योजनेचा हप्ता जमा होईल, अशी चर्चा होती. मात्र संक्रांत उलटून गेली तरी योजनेचा हप्ता जमा करण्यात आला नाही. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतदेखील या योजनेचा हप्ता देण्यासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जानेवारीचा हप्ता कधी मिळणार, याकडे लाडक्या बहिणीचं लक्ष लागलेलं आहे.