Agriculture Scheme Reform: पोकराच्या धर्तीवर नवी योजना

Mumbai News: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीचा पर्याय समोर आला आहे. यासाठी पीकविम्यापोटी सरकारवर पडणारा बोजा कमी करून त्यातील उर्वरित रक्कम भांडवली गुंतवणुकीच्या रूपात शेतकऱ्यांसाठी वापरण्याचा पर्याय राज्य सरकार अवलंबणार आहे. भांडवली गुंतणवणुकीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या (पोकरा) धर्तीवर नवी योजना आणली जाणार आहे.

यासाठी पीकविम्याची मिळणारी भरपाई पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवला जाणार असून, अन्य निकष रद्द करण्याचे नियोजन सुरू आहे. राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत १२ हजार गावांचा समावेश आहे. तर उर्वरित ३२ हजार गावांतून या योजनेसाठी मागणी होत आहे. मात्र कृषी विभागाला पुरेसा निधी दिला नसल्याने या योजनेच्या विस्ताराला मर्यादा आहे. शिवाय मुळात हवामान बदल आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी ही योजना राबविण्यासाठी जागतिक बँकेने मान्यता दिली आहे. परिणामी, उर्वरित राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य आणि कृषी विभागाच्या योजनांवर अवलंबून रहावे लागते. या योजना सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतातच असे नाही.

या वर्षी कृषी विभागासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यातील सहा हजार कोटी रुपये नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी वाटप करण्यात येतील. उर्वरित तीन हजार कोटींपैकी अंदाजे एक हजार कोटी हे कृषी विद्यापीठांसाठी आणि १२०० कोटी रुपये केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी खर्च झाल्यास उर्वरित अंदाजे ८०० कोटी रुपये हे राज्य योजनांसाठी पुरेसे नाहीत. मात्र केवळ आकड्यांचा खेळ करून राज्य सरकारने यंदा ९ हजार कोटी रुपये कृषी विभागाला दिल्याचे सांगितले आहे.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेती क्षेत्रात पाच हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतणूक करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्यासाठी निधी हा पीकविमा योजनेतील ट्रिगरना (निकष) कात्री लावून उभारला जाणार आहे. सध्या पीकविम्यासाठी विविध पाच निकष लावले जातात. यामध्ये प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी, लावण उगवण न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्‍चात नुकसान या निकषांनुसार पीकविमा दिला जात होता.

पीक कापणी प्रयोगानंतर अंतिम पीकविमा दिला जात होता. मात्र उर्वरित निकषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मानवी हस्तक्षेप होत असल्याचा निष्कर्ष कृषी विभागाने काढला आहे. या विविध निकषांमुळे राज्य सरकारवर मागील काही वर्षांत वाषिक सरासरी आठ हजार कोटींचा बोजा पडला आहे. शिवाय पीकविमा योजनेतून शेतीत गुंतवणूक होत नसल्याचाही निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगाअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विम्याला कात्री लागून त्यापैकी पाच हजार कोटींची अंदाजे बचत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पीकविम्यापोटी शासनाला करावी लागणारी अनुत्पादक गुंतवणूक भांडवली गुंतवणुकीच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर योजना आणली जाणार आहे.

राज्य योजनांसाठी पैसेच नाहीत

केंद्र सरकार ठिबक सिंचन योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात २५ आणि ३० टक्के भार उचलते. तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाची स्वतंत्र योजना आहे. यांतर्गत ४० टक्के सबसिडी दिली जाते. याशिवाय मुख्यमंत्री कृषी अन्नप्रक्रिया योजना, क्रॉपसॅप, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड आदी योजनांसाठी पैसेच कृषी विभागाकडे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून या योजनांसाठी निधी देता आलेला नाही. कृषी विभागाला असलेली कमी तरतूद हे मुख्य कारण आहे. सरकारच्या या धोरणाचा कृषी विभागावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीसाठी नवी योजना आणण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.