Maharashtra Agriculture Policy: कृषी धोरणात कोरडवाहू शेती दुर्लक्षित

Pune News: शासनाची धोरणे केवळ बागायती आणि आधुनिक शेतीभोवती केंद्रित झाली आहेत. मात्र, ७५ टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापलेल्या कोरडवाहू शेतीकडे दुर्दैवाने दुर्लक्ष झाले आहे, अशी खंत राज्याच्या कोरडवाहू क्षेत्रात शेती व्यवस्थेसाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

‘शेतीची सद्यःस्थिती आणि कोरडवाहू क्षेत्रातील अनुभव’ या विषयावर ‘रिव्हायटलायझिंग रेनफेड अॅग्रीकल्चर (आरआरए) नेटवर्क’ व ‘विकास संवाद’ यांनी संयुक्तपणे आयोजिलेल्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय संवाद कार्यक्रमाला मंगळवारी (ता.२५) पुण्यात सुरुवात झाली. ‘विकास संवाद’चे सहयोगी संचालक राकेश मालवीय, ‘आरआरए नेटवर्क’चे राज्य समन्वयक सजल कुलकर्णी, नाशिकमधील ‘प्रगती अभियान’च्या संचालिका अश्विनी कुलकर्णी,

वर्धा येथील ‘धरामित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष तारक काटे, गडचिरोलीतील ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेचे संचालक समाजसेवक डॉ.सतीश गोगुलवार तसेच राज्यातील ५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओ) यात सहभागी झाले आहेत. कोरडवाहू क्षेत्रांत विविध संस्थांकडून सुरू असलेल्या कार्य पुस्तिकेचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले.

कोरडवाहू शेतीला बागायती करणे व त्यासाठी सिंचन व्यवस्था उभ्या करणे म्हणजे शेतीचा विकास अशा चुकीच्या व्याख्येत सरकारी धोरणे आखली गेली. दुर्दैवाने कोरडवाहू शेती बागायती केल्यानंतर तयार झालेल्या नव्या समस्या तयार झाल्या. त्यामुळे शेतकरी शाश्वत शेतीपासून दूर गेला आहे. मुळात, कोरडवाहू शेती व्यवस्थेत राहून विकास साधणारी व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

कोरडवाहू शेतीसाठी व्यवस्था नाही : करंडे

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचे वरिष्ठ सल्लागार सतीश करंडे म्हणाले, ‘‘काही केले तरी सिंचन व्यवस्था ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या पुढे जाणार नसल्याचे शास्त्रीयदृष्ट्या मान्य झाले आहे. त्यामुळे बागायती शेतीच्या मर्यादा विचारात घेत कोरडवाहू शेतीमध्ये एकात्मिक पद्धतीने विकास साधणारे पर्याय द्यायला हवेत.

’’ डॉ.सतीश गोगुलवार म्हणाले, की आधुनिक व्यवस्थेत शेती आणि पोषण या दोन्ही व्यवस्था आपण बिघडवून ठेवल्या आहेत. त्यात तयार झालेल्या समस्या आता आरोग्य व जीवनशैलीत अडथळे तयार करीत आहेत. त्यामुळे जंगल व शेती एकत्र आणून गावे सेंद्रिय करायला हवी आहेत. कोरडवाहू शेतीला निसर्ग व जंगल संपदेची जोड दिल्यास गावपातळीवर राहून शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो.’’

शेतकरी उद्ध्वस्त केला गेला : डॉ. काटे

‘धरामित्र’चे अध्यक्ष डॉ. काटे यांनी, खेड्यांमधील साधनांचा वापर करीत छोट्या तंत्राच्या आधारे स्वयंरोजगार व्यवस्था व शाश्वत शेतीचा विकास साधणारी व्यवस्था उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ‘‘ब्रिटिश राजवटीपूर्व जगातील एकूण व्यापारात भारताचा वाटा २३ टक्के होता. तेव्हा कोरडवाहू शेती सांभाळून जनता देशभर उद्योग व्यवसाय करीत होती. परंतु, ब्रिटिशांनी शोषण केल्याने भारतीय व्यापार घटला. दुर्दैवाने हरितक्रांतीचे लाभ केवळ ग्राहक, व्यापारी आणि सरकारचा मिळाले.

परंतु, शेतकरी उद्ध्वस्त केला गेला. त्यामुळे आज शाश्वत अशा एकात्मिक कोरडवाहू शेती व्यवस्थेची आवश्यकता आहे,’’ असे डॉ.काटे म्हणाले. ‘प्रगती अभियान’च्या श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘कोरडवाहू शेती व्यवस्थेवर सर्वांत जास्त शेतकरी अवलंबून असूनही या वर्गाकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे आता कोरडवाहू क्षेत्रातील संस्थांना धोरणकर्त्यांना प्रभावित करावे लागेल. तसेच, समाज माध्यमांवरदेखील ठसा उमटवावा लागेल. त्यासाठी आपल्या यशोगाथा प्रभावीपणे मांडाव्या लागतील.’’

११७ कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न : कुलकर्णी

सजल कुलकर्णी यांनी ‘विकास संवाद’ व ‘आरआरए नेटवर्क’ यांनी संयुक्तपणे तळागाळात जाऊन कोरडवाहू क्षेत्रातील कामांची एकत्रित बांधणी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. ‘‘कोरडवाहू शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने ११७ कोटींची गुंतवणूक करावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी १०० कार्यकर्त्यांच्या यशोगाथा संकलित करण्यात आल्या आहेत. त्यातून सरकारशी संवाद साधण्यास मदत होईल,’’ असे श्री.कुलकर्णी म्हणाले.

उत्पादन वाढले; पण पोषणाचे वाटोळे

देशातील अन्नधान्य उत्पादन वाढले. परंतु, ग्रामीण भागातील कोरडवाहू शेती व्यवस्था व पोषणाचे वाटोळे झाले आहे. लोकाच्या आहारातून स्वउत्पादित ज्वारी, बाजरी, नागली, कडधान्ये कमी झाली आहेत. आधुनिक नगदी शेतीच्या नादात कोरडवाहू शेती नियोजनाचे तीन तेरा वाजल्यामुळे भारतीय शेतीमधील शाश्वतपणा हरवला आहे, असा सूर या कार्यक्रमात अभ्यासकांनी लावला.