Need for Change in Agriculture Marketing : शेतकरी स्वतःच्या उपयोगासाठी ज्याप्रमाणे उत्पादन करतो त्याचप्रमाणे अर्थशास्त्र सांभाळण्यासाठी त्याला बाजार व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी बाजार व्यवस्था उत्तम ठेवणे ही शेती उत्पादना इतकीच महत्त्वाची आहे. शेतीमालाच्या पणन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून बाजारव्यवस्थेवर सरकारचे पूर्णतः अगर अंशतः निर्बंध असणे गरजेचे आहे, हे तत्त्व जगभरात स्वीकारले गेले आहे. भारत ही याला अपवाद नाही.
राज्यातील धान्य टंचाईवर मात करण्यासाठी १९६४ ते १९७२ या काळात सरकारने शेतकऱ्याकडून ठरावीक किमतीने ज्वारी, भात वगैरे यांची एकाधिकार आणि बाजरी, नाचणीची सक्तीने खरेदी करण्याचे धोरण ठरविले होते.
शेतीमालाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे हा मूळ हेतू होता. हा हेतून साध्य करण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. खरेदी केलेले धान्य मोठ्या शहरातून गरजे इतके, तर इतर मात्र गरजेपेक्षा कमी व कमी दर्जाच्या मालाचे वितरण केले गेले. ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर वितरण करण्याचे ठरले असता प्रत्यक्षात काही प्रमाणात नफा मिळवला.
एकाधिकार योजनांचा अनुभव
१९७२ पासून राज्याने कापूस एकाधिकार योजना चालू केली. कापसाला योग्य दर मिळावा, मध्यस्थाचे उच्चाटन आणि उत्पादनाला चालना मिळावी असा मूळ उद्देश होता. अनेक अडथळ्यांशी सामना करीत सरकारने ही योजना त्या काळपर्यंत रेटली.
मात्र या योजनेत अनेक त्रुटी राहिल्याने या योजनेपासून शेतकऱ्यांचे हित किती झाले हा अभ्यासण्यासारखा विषय आहे. पुढे शेजारील राज्यात चढे दर त्यामुळे चोरून माल परराज्यात पाठविण्याचा प्रयत्न काही प्रमाणात झाला.
ठाणे जिल्ह्यात एकाधिकार गवत खरेदीचा कार्यक्रम राबविला. या वेळी सरकारकडे साठवणुकीची पुरेशी सोय नसल्याने गवत भिजले आणि चार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. गडचिरोली जिल्ह्यात तेंदू पानाची एकाधिकार योजना शासनाने अनेक संकटांना सामोरे जात राबवली.
एकंदरीत फारसा उत्साहवर्धक नाही. शासकीय धान्य खरेदी बऱ्याचदा कमी, जास्त प्रमाणात केली जाते. ठरविलेल्या आधार किंमत योग्य वाटत नाहीत. ते खुल्या बाजारात विक्रीस प्राधान्य देतात. खराब शेतीमाल मात्र शासकीय योजनेत विकतात असे निदर्शनाला आले आहे.
कांदा खरेदीचे असेच उदाहरण आहे. कांदा उत्पादन अमाप झाले. माती मोलदाराने त्याची विक्री होऊ लागली. दरात सुधारणा व्हावी या हेतूने नाफेडने मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी केला. परंतु साठविण्याची सोय नसल्याने १८-२० लाख टन कांदा पावसाने भिजल्याने माती मोल झाला. सुमारे ५० कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारला सोसावे लागले. घाईगडबडीने पुढील संपूर्ण नियोजन न करता घेतलेले निर्णय नुकसानकारक ठरतात.
मंदीत सरकारने अशी शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे असले तरी काही वेळा याचे दूरगामी परिणाम वाईट आहेत. मंदी पुढील वर्षातील क्षेत्र नियंत्रित करते. आधारभूत किंमत देऊन आपण पुढील वर्षासाठी तो प्रश्‍न परत येण्याची पूर्वतयारी करतो. बाजारात तेजी इतकीच मंदी ही महत्त्वाची आहे. तरीही लोकशाहीत असे काही निर्णय घ्यावे लागतात.
बाजार आवाराची निर्मिती
शेतीमालाच्या विपणनासाठी विनियमित बाजार आवाराची निर्मिती करण्याची व्यवस्था करून शासन शेतीमालाच्या विपणनात अप्रत्यक्षरीत्या हस्तक्षेप करते.१९७६-७७ मध्ये बाजार समित्यांची २२३ मुख्य आणि २२४ उप आवारे होती. सप्टेंबर ८९ अखेर ही संख्या अनुक्रमे २४६ व ५१५ अशी झाली. या आवारामार्फत ७७-७९ या तीन वर्षात ९५२ कोटी रुपयांची सरासरी उलाढाल होती.
ती ८६-८८ या काळात १,९५६ कोटी रुपये झाली. या आवारामार्फत काही मोजक्याच वस्तू गटांचा व्यवहार प्रामुख्याने होतो. यामध्ये फळे, भाजीपाला, कांदा, बटाटे, धान्य, कडधान्ये व गूळ ही काही उदाहरणे आहेत.
या सुविधेने बाजार समितीला वरील काळात १.५१कोटी वरुन ९.०४ कोटी रुपयांचा वाढावा मिळाला. बाजार समितीने विपणनासाठी पायाभूत सुविधा कितपत उपलब्ध करून दिल्या आहेत, यावर याचे बरेचसे यशापयश अवलंबून असते. बऱ्याच वेळा बाजार शुल्क गोळा करणारी यंत्रणा असेच बाजार समितीचे स्थान ठरले आहे.
शेतीमालाची प्रतवारी आणि विक्री व्यवस्था
बहुतेक बाजार समितीत वेगवेगळ्या २१ वस्तूंची प्रतवारी केली जाते. बाकी तसाच विकला जातो. गुळाची प्रतवारी १०० टक्के, गहू ६०.९९ टक्के, उडीद ५३.५२ टक्के. करडई व मूग ४२.७० टक्के अशा काही वस्तूंची प्रतवारी होते.
चिन्हांकित प्रतवारी ॲगमार्क ग्रेडिंग मिरची पूड, हळद पूड, डाळी, मध, मसाला पदार्थ, लोणी व मोहरी तेल या पदार्थांचे केले जाते. यात आता आणखी अनेक पदार्थांची भर पडली आहे. परंतु यातही अनेक उणिवा असतात.
प्रयोगशाळा व प्रशिक्षित कर्मचारी यांचा बहुतेक ठिकाणी अभाव सापडतो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अनेक उणिवा असतात. अनेक समित्यांत आजही कल्याण लिलाव पद्धतीने विक्री केली जात नाही. गोदाम व गोदाम पावतीवर पतपुरवठा या सुविधा अनेक ठिकाणी नाहीत.
अशी तक्रार असली तरी विदर्भातील एका पतसंस्थेने अनेक खेड्यात गोदाम सुविधा व पावतीवर लगेच पतपुरवठा अशी सुविधा उपलब्ध केली आहे. परंतु या सुविधेचा फायदा अपवादात्मक शेतकरी घेतात. व्यापारीच त्यांचा बहुतांशी उपयोग करतात.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाबाबतची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. तेथे शेतकऱ्यांचा माल सवलतीत साठवणूक करण्याची सुविधा आहे. शेतकऱ्याने स्वतः थेट ग्राहकाशी व्यापार करण्यात अनेक मर्यादा आहेत. अत्यल्प शेतकरीच असे करू शकतात असा माझा अनुभव आहे. शेतकऱ्याने शेतीच करावी आणि व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा हीच विपणन योजना योग्य आहे.
काही चुका केल्या जात असतील. शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांमार्फत विक्री करण्यात ही अनेक अडचणी आहेत. अशा गट संस्था स्थापन करण्याला सरकार मोठ्या प्रमाणावर मदत करते. परंतु अपवाद वगळता बहुतेक संस्था अनुदान मिळविण्यासाठी उभ्या केल्या जातात, असा अनुभव आहे. सहकारी प्रक्रिया संस्थांची परिस्थिती काहीशी अशीच आहे.
शेतकऱ्यांनी शेतीमाल बाजारात पाठवून परत शेताकडे पुढील काम करण्यासाठी जाणे गरजेचे असते. यासाठी उत्पादक, दलाल, घाऊक व्यापारी खरेदीदार आणि किरकोळ विक्रेता अशी यंत्रणा गरजेतून निर्माण झाली आहे. ग्राहकाने मोजलेल्या किमतीतून या मध्यस्थांचा वाटा जाऊन शिल्लक पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात.
यातून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमतीपेक्षा विक्रीचे दर ज्या वेळी दुप्पट दिसतात त्यावेळी शेतकरी अस्वस्थ होतात. बिगर शेतीमाल उत्पादकालाही याच वाटेने जावे लागते. मध्यस्थांचा योग्य वाटा दिल्याशिवाय व्यापार होऊ शकत नाही. व्यापार करणे ही शेवटी एक कला आहे. बाजारात सर्वच विक्रेते समान पातळीवर माल विकू शकत नाहीत. काही मोठ्या प्रमाणावर, तर काही मध्यम, तर काही जेमतेम कमी व्यापार करतात.
सर्व शेतकरी एखाद्या पिकाचे उच्चांकी उत्पादन घेऊ शकत नाहीत. व्यवस्थापन कौशल्य हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचे शिक्षण एखाद्या प्रशिक्षण वर्गात मिळू शकत नाही. लिलावात बोली बोलणे यासाठी खूप अभ्यास असावा लागतो. बोली कोठे वाढवायची आणि कोठे थांबायचे हे कौशल्य आहे. तेव्हा विपणन व्यवस्थेतून मध्यस्थ काढून टाकणे, शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री करणे या चर्चा हास्यास्पद आहेत.
मध्यस्थांचे देणे भाग्यविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेती पद्धतीत नेमका काय करणे गरजेचे आहे यावर चिंतन करणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादन चांगले व चांगल्या दर्जाचे मिळवणे, याचबरोबर हा सर्व डोलारा ज्या माध्यमाच्या जिवावर चालू आहे त्याच्या म्हणजे जमिनीचे आरोग्य उत्तम राखणे हे शेतकऱ्यांचे प्राधान्याचे चिंतनाचे विषय असले पाहिजेत. फक्त जास्त उत्पादन काढून पैसे मिळत नाहीत. दर्जा उत्तम ठेवूनही उत्तम अर्थशास्त्र जमविता येते. यावर आपण चिंतन केले पाहिजे.
प्रताप चिपळूणकर, ८२७५४५००८८
(लेखक कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
