Interaction with Dr. Satish Gogulwar:
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात आपली संस्था नेमके काय काम करतेय?
आरोग्याचा प्रश्‍न तसा जीवनातील सर्वच प्रश्‍नांशी जुळलेला आहे. त्यामुळे आरोग्याशी निगडित उपक्रमांसाठी आमची संस्था काम करते. गडचिरोलीत दरवर्षी १२०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. ७० टक्के जंगल आहे. केवळ १५ टक्के शेती असून भात हे प्रमुख पीक असले तरी ती कोरडवाहू आहे. लोक मुख्यत्वे जंगलातील बांबू, मोह अशा नगदी उत्पादनांवर अवलंबून आहेत. हवामान बदलामुळे शेती अस्थिर झालीच; पण रासायनिक निविष्ठांच्या भरमसाट वापरामुळे शेतीवरील खर्च देखील वाढला आहे. त्यामुळे आता केवळ जंगलातील उत्पादने शुद्ध व सेंद्रिय राहिली आहेत. आम्ही तोच धागा पकडून शेतीलादेखील सेंद्रिय पद्धतीकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न चालू केले.
आदिवासी शेतकऱ्यांचे निसर्ग व संस्कृतीशी घनिष्ठ नाते आहे. ते पारंपरिक बियाण्यांचे मोल जाणतात. ते बियाणे जतन करतात व पेरणीच्या आधी बीजपूजासुद्धा करतात. अर्थात, शेतीचे झपाट्याने यांत्रिकीकरण होते आहे. त्यामुळे काही निसर्गपूरक प्रथा, पद्धती मागे पडत आहेत. अशा वेळी आम्ही ५००-६०० शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सेंद्रिय शेती संस्कृतीच्या संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याची सुरुवात आम्ही सेंद्रिय परसबागेपासून केली. घरचा भाजीपाला मिळाल्यास पोषण चांगले होते. त्यातून महिला व मुलांना चांगले पोषणमूल्य असलेला आहार मिळेल व उपासमार थांबेल हा आमचा हेतू होता. तो साध्य झाला. आमच्या महिला आता दशपर्णी अर्क, जिवामृत तयार करतात आणि सेंद्रिय भाजीपाल्याचे चांगले उत्पादन घेतात. गेल्या १५ वर्षांपूर्वी सुरू केलेली सेंद्रिय शेतीची ही चळवळ १०० गावांमध्ये पसरली आहे. या मोहिमेमुळे आरोग्यदायी अन्न मिळाले. जमिनीची सुपीकता वाढली आहे.
जंगलातील मोह फुलांचे मोल स्थानिक आदिवासींना अजून चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगत आहोत. मोहात खूप पोषणमूल्य आहे. परंतु दारूमुळे या जंगली उत्पादनाला उगाच बदनाम केले आहे. त्यामुळे कधीकाळी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या खाद्यपदार्थांत असलेला मोह मागे पडला. आता आम्ही त्याला पुन्हा खाद्यसंस्कृतीत स्थान मिळवून देत आहोत. मोहापासून गुलाबजाम, बिस्किटे, केक असे १५ उपपदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यातील पाच हजार महिलांना दिले आहे. आनंदाची बाब म्हणजे आता मोहाचे उपपदार्थ परराज्यात जाऊ लागले आहेत.
शहरीकरणाचे कोणते परिणाम आदिवासी संस्कृतीवर होत आहेत?
राज्यभर तसे तर शहरीकरणाचे दुष्परिणामच होताना दिसतात. मोठ्या गावाची नगरपालिका झाली की पालिकेच्या हद्दीत अनेक गावे ढकलली जातात व गावपण नष्ट होते. मात्र सुदैवाने वनहक्क कायद्यामुळे गडचिरोलीमधील गावांचे वन्यरूप नाहीसे झालेले नाही. या कायद्यामुळे गावांभोवतालची जंगलं राखली जात आहेत. छोट्या गावाभोवतीदेखील ५०० किंवा १००० हेक्टरची जंगलं दिसतात. या जंगलांमधील गौण उपजांवरील मालकी आदिवासी शेतकऱ्यांकडे देण्यात आल्यामुळे तिकडे सामूहिकपणे जंगल संरक्षण केले जात आहे. या शेतकऱ्यांना मुळात जंगलं खूप प्रिय असतात. मोह वृक्षाला ते पवित्र मानतात. प्रत्येक लग्नात तेथे मोहाच्या झाडाची फांदी देवासारखी पूजतात.
जंगलाभोवतीच तेथील पिढीजात संस्कृती नांदत आली. त्यामुळे सणावाराला जंगलात जाणे, वृक्ष पूजन, नृत्य ते करतात. धान्य निघाल्यानंतर एका गावाची माणसं दुसऱ्या गावी जातात. नृत्य करतात. धान्याचे आदानप्रदान करतात. ही संस्कृती तिकडे आजही टिकून आहे. गडचिरोलीमधील ग्रामसभादेखील खूप बळकट आहेत. सुदैवाने राज्य सरकारने एक चांगला निर्णय घेत वनहक्क ग्रामसभांना रोजगार हमीची एजन्सी म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जंगलातील कामे ग्रामसभेच्या माध्यमातून केली जात आहेत. त्यातून जंगलांचे संवर्धन होते आहे.
ग्रामसभांना वनहक्क दिल्यामुळे काय बदल झाला?
वनहक्क नसताना आदिवासी शेतकरी त्यांच्याच जंगलात परके झाले होते. त्यांना वनखात्याला घाबरावे लागत होते. आता ग्रामसभा स्वतःच्या हद्दी आखून घेतात. जंगलं सांभाळतात. त्यातील वन उत्पादनांचा सामुदायिक व्यापार करतात. पूर्वी वनखात्याच्या ताब्यात असलेल्या तेंदूपत्त्याचे लिलाव करण्याचे हक्क या ग्रामसभांना मिळाले आहेत. त्यातून चार पट अधिक पैसा स्थानिकांना मिळतो आहे. आता आम्ही त्यांना या वन उत्पादनांचे संकलन शास्त्रशुद्ध कसे करावे, त्याची विक्री एकत्रित पद्धतीने व्यापाऱ्यांना करून अधिक नफा कसा मिळवावा, हे शिकवतोय. व्यापाऱ्यांकडे साठवणुकीची साधने असतात. त्यामुळे कमी किमतीत उत्पादन घेत त्याची साठवणूक करायची व हवे तेव्हा विकून नफा कमावायचा ही व्यापारी नीती आहे.
त्यामुळे हीच बाब ओळखून आता गडचिरोलीमधील ४५ ग्रामसभांनी स्वतःची गोदामे उभारली आहेत. त्यासाठी सरकारने सर्व पैसा ग्रामसभांना पुरवला. त्यामुळे मोह, धान, हिरडा, बेहडा अशी जंगली उत्पादनं साठवली जात आहेत. तिकडे विशेषतः मोह संकलन अधिक आहे. एकेका गावात ४०-५० क्विंटल मोह गोळा केला जातोय. आधी व्यापारी प्रतिकिलो १५-२० रुपये दरात मोह खरेदी करीत. परंतु आदिवासी शेतकरी हुशार झाल्यामुळे तोदेखील घासाघीस करतो. त्यामुळे आता ४०-५० रुपये भाव देत आहेत. त्यामुळे मोहाचे एक झाड आता ४-५ हजार रुपये देऊ लागले आहे. शेतकरी तिकडे स्वतःची झाडं ठरवून घेतात. ही चार झाडं माझी, ही चार झाडं तुझी, असे ते वाटप करतात. ही मोहाची एकप्रकारे शेतीच आहे.
धानशेतीची वाटचाल कशी सुरू आहे?
पूर्वी धानासोबत अनेक पिके घेतली जात होती. दुर्दैवाने आता बहुपीक पद्धत बंद होत चालली असून शेतकरी केवळ भातशेतीभोवती केंद्रित झाला आहे. भाताला भाव मिळतो म्हणून हे घडते आहे. एकरी ७-८ पोते भात त्यांना मिळतो. त्याची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळ करते. त्यामुळे विक्रीची चिंता नसते. पण झाले असे की धानामुळे पूर्वीचे पौष्टिक तृणधान्य उत्पादन मागे पडले. आता आमची संस्था पुन्हा ‘मिलेट्स कल्चर’ला रुजविण्यासाठी धडपडते आहे. आणखी एक असे, की आम्ही शेतकऱ्यांना शास्त्रोक्त मध उत्पादनाकडे वळवत आहोत. काही ठिकाणी आता मधाची केंद्रे तयार होत आहेत.
सरकारने नेमके काय करायला हवे? तुमचा अभ्यास काय सांगतो?
खरे तर शाश्‍वत उपाय देणाऱ्या योजना सध्या देखील उपलब्ध आहेत. त्याच प्रभावीपणे राबविल्या तरी आदिवासी शेतकऱ्यांचे अनेक मुद्दे सुटतील. आमची मागणी अशी आहे, की ग्रामसभांना सरकारने खेळता निधी द्यावा. त्यातून गावोगावी गोदामे, प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकतील. त्यासाठी शासनाने ग्रामसभांना जागा व भांडवल मिळवून द्यायला हवे. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी महामंडळाच्या अनेक योजना आहेत. मात्र मार्चएण्डला निधीची वळवावळवी होते. खरेदीत जास्त रस घेतला जातो. या योजनांचा आढावा घेत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
विदर्भ शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येसाठी ओळखला जातो. मात्र विदर्भात असूनही गडचिरोलीत ही समस्या नाही. कारण शेतकरी लढाऊ असून त्यांनी केवळ पावसाळी शेतीवर अवलंबून राहणे पसंत केलेले नाही. त्यांनी जंगल आधारित उपजीविका स्वीकारली आहे. तोच त्यांच्या जगण्याचा शाश्‍वत मार्ग आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नैसर्गिक उपजीविकेच्या स्रोतांना बळकट करायला हवे. याचबरोबरीने सरकारने हवामान बदलाचे परिणाम लक्षात घेता लोकसहभागातून पर्यावरण संवर्धन चळवळीला चालना देणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. यातून जमीन सुपीकता, जल, मृदा संधारणाला गती मिळेल. परिसरातील निसर्गाच्या संरक्षणातून पर्यावरण सुधारणा होईल.
बांबूशेतीचा कितपत फायदा होतो आहे?
मोठी क्षमता असूनही बांबू दुर्लक्षित राहिला हे खरे आहे. अर्थात, आधी बांबूला दर कमी असायचे. त्यामुळे बांबूशेतीवर आधारित व्यवस्था तयार होऊ शकली नाही. आता बांबूला भाव मिळतो आहे. ग्रामसभासुद्धा बांबू तोडून पेपर मिलकडे पाठवत आहेत. जंगलं ही तेथील शेतकऱ्यांसाठी वरदान असली तरी मला आता दुसरी चिंता सतत भेडसावत असते. खनिजासाठी गडचिरोलीचे लचके तोडले जात आहेत. जंगलं साफ केली जात आहेत. ही क्रिया वेगाने चालू राहिल्यास रोजगार वाढतील पण जंगलं नष्ट होतील. प्रदूषण बोकाळेल. स्थानिक शेतकऱ्यांची जंगल उत्पादनावरील आधारित उपजीविका आणि पर्यावरण असे दोन्ही मुद्दे संकटात येतील. सरकारने हे गांभीर्याने अभ्यासायला हवे.
- डॉ. सतीश गोगुलवार, ९४२२१२३०१६
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.