This is a conversation with Senior Economist Dr. Pradeep Apte:
अमेरिकेचे एकतर्फी व्यापार युद्ध पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे का?
अमेरिकेने अचानक व्यापार युद्ध सुरू केले नाही. अमेरिकेचे आतापर्यंतचे धोरण आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा उदय समजून घेतला तर याची कारणे आपल्याला सापडतील. त्यासाठी आपल्याला ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी समजून घ्यावी लागेल. जागतिक व्यापार संघटना १९९५ साली निर्माण झाली. पण त्याआधी गॅट करार अस्तित्वात होता. त्याच्याआधीही जागतिक व्यापारासंबंधी वाटाघाटी होऊ शकतील, अशी एखादी संस्था उभी करण्याची कल्पना होती. या कल्पनेवर एक दस्तऐवज पुढे आला.
त्याला हवाना चार्टर असे म्हणायचे. त्याला पहिला विरोध करणारा देश म्हणजे अमेरिका. त्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे वर्चस्व. १९२० नंतर दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत अमेरिकेने एवढी औद्योगिक भरभराट केली, की दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपियन देशांना आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कर्जे देणारा धनको म्हणून अमेरिका उभी होती. अमेरिकेची ही भरभराट इतर देशांशी होणाऱ्या व्यापारातून मिळालेल्या वरकडीतून आणि स्पर्धेतील बचावातून झाली होती. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अमेरिकेला एकतर्फी मिळालेल्या अधिकाराचे कवच काढणारी संघटना स्थापन झाली तर नुकसान होणार होते.
त्यामुळे अमेरिकेचा विरोध होता. त्यामुळे त्याच्याऐवजी कमी व्यापक आणि कमी व्यापक गॅट करार आला. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची स्थापना होतानाही तसेच झाले. यात एकीकडे ब्रिटन आणि दुसरीकडे अमेरिकेचा मोठा वाटा होता. त्या वेळी असे ठरले, की जगातील सर्व चलनांचे मूल्य डाॅलरशी बांधले जाईल आणि डाॅलरचे मूल्य मात्र सोन्याशी बांधले जाईल. पण जर्मनीने एवढ्या झपाट्याने भरभराट केली की जर्मनीचे चलन वाढायला लागले. तेव्हा पहिल्यांदा अमेरिकेची निर्यात कमी आणि आयात जास्त, अशी परिस्थिती झाली.
पण १९६३ नंतर अमेरिकेची आयात जास्त व्हायला लागली. तेव्हा राॅबर्ट ट्रीफन यांनी एक प्रश्न विचारला, समजा जगातील देशांनी असे म्हटले, की आम्हाला डाॅलर नको जो दर ठरला त्या दराने सोने द्या, अशी मागणी केली तर आपल्याकडे तेवढे सोने आहे का? अर्थातच सोन्याचा साठा तेवढा नव्हता. त्यानंतर जेव्हा अमेरिकेच्या लक्षात आले की ही व्यवस्था आपल्याला झेपणारी नाही. तेव्हा अमेरिकेने आता ट्रम्प यांनी घेतला त्याप्रमाणे एकतर्फी निर्णय घेतला.
रिचर्ड निक्सन राष्ट्राध्यक्ष असताना १५ ऑगस्ट १९७१ रोजी त्यांनी जाहीर केले, की आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने जी डाॅलर आणि सोन्याशी सांगड घातली ती आम्हाला मान्य नाही. आजपासून संबंध संपला. त्यानंतर बराच काळ गदारोळ होता. त्याच्यासाठी म्हणून कृत्रिम चलन स्पेशल ड्राॅइंग राइट्स म्हणजे एसडीआर पुढे आला. सांगायचे म्हणजे डब्ल्यूटीओ नको, गॅट पाहिजे हा एकतर्फी हट्ट अमेरिकेचाच. सोन्याचा भाव डाॅलरमध्येच ठरावा ही आपलीच मागणी अमेरिकेने स्वतःच फेटाळली. त्यामुळे ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच असे केले असे नाही. जागतिक व्यापार संघटनेतही जे काही प्रश्न उभे राहतात, ते सुरुवातीला अमेरिकाच उभे करते. अमेरिकेने इतिहासात अनेकदा असे धोरण राबवले आहे.
अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार युद्धाची बीजे नेमकी कुठे रोवली गेली?
चीनने पहिल्यांदा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य होण्यासाठी १९८८-८९ मध्ये अर्ज केला. तो पडून होता. तो शेवटी २००१ मध्ये मंजूर झाला. कोणामुळे मंजूर झाला? तर त्याचा एक महत्त्वाचा समर्थक अमेरिका होता. जागतिक व्यापाराच्या मदतीने आपण औद्योगिक झेप घेऊ शकतो याची खूणगाठ चीनने बांधली होती. त्यासाठी चीनने विशेष आर्थिक क्षेत्राची निर्मिती केली. तैवानी, चिनी लोकांसकट अमेरिकेच्या उद्योगपतींना विशेष सोयी सवलती देऊन तिथून जगात आपली निर्यात वाढवायचा हा पायंडा चीनने पाडला.
मजूर, जमीन, बंदर, रस्ते सर्व स्वस्तात मिळत असल्याने अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांनी चीनमध्ये गुंतवणूक वाढवली. अमेरिकेत उत्पादन न करता चीनमध्ये उत्पादन करायचे आणि तीच वस्तू अमेरिकेत नेऊन विकायची, असे उद्योग अमेरिकन कंपन्यांनीच केले. तैवान, चीन आणि अमेरिका हे तीन देश आर्थिक कारणांनी एकत्र आले. चीनची बाजारपेठ आणि संधी पाहून इतर देशही चीनमध्ये गुंतवणुकीसाठी आले.
चीनमध्ये स्वस्त उत्पादन करू आणि ती वस्तु जागतिक बाजारात स्वस्त विकू या प्रलोभनामुळे जगातील भांडवल चीनकडे आले. त्यातून चीनची इतकी भरभराट झाली, की २००१ मध्ये जो व्यापार होता तो काही वस्तूंमध्ये १०० पट, ४०० पट वाढलेला दिसतो. पण चीनची निर्यात वाढत असताना चीनच्या चलनाचे मूल्य मात्र वाढले नाही. कारण तसे झाले तर चीनची निर्यात महाग होऊन कमी होणार होती.
त्यामुळे चीन चलनाचे मूल्य वाढूच दिले नाही. कृत्रिमरीत्या हस्तक्षेप केला. हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा याविषयीची पहिली तक्रारही अमेरिकेतूनच सुरू झाली. पण कोणत्याही चलनाच्या मूल्याविषयी कोणताही करार जागतिक व्यापार संघटनेत नाही. त्यामुळे स्वतःच उभे केलेले हे भूत मानगुटीवर बसले, याचीही जाणीव तेव्हा अमेरिकेला झाली. तिथे याची बीजे रोवली गेली.
चीनच्या विकासात अमेरिकी भांडवलदारांचीच गुंतवणूक आहे का?
चीनची आर्थिक भरभराट केवळ व्यापारामुळे झाली नाही, ही गोष्ट अमेरिकेच्या लक्षात येत होती. पण अमेरिकेतील लोकांचेच हितसंबंध गुंतल्यामुळे त्याला वाचा कशी फोडायची, हा मूळ प्रश्न होता. चीन आपल्या चलनाचे मूल्य कमी ठेवून निर्यात वाढवत होता. पण सर्वांत मोठी अमेरिकेची अडचण ही आहे, की अनेक चिनी कंपन्या अमेरिकेत होणाऱ्या बचतीतून गुंतवणूक मिळवतात.
म्हणजे कंपनी चिनी आणि गुंतवणूक अमेरिकेच्या लोकांची आहे. ही गुंतवणूक मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब केला जातो. अशा पाच ते साडेपाच हजार कंपन्या आहेत, असा अमेरिकेचा रिपोर्ट सांगतो. बरे या कंपन्यांचे थेट शेअर्स मिळत नाही तर डेरिव्हेटिव्हसारख्या प्रोडक्टमधून ही गुंतवणूक येते. त्यामुळे अमेरिकेत मागील काही वर्षांपासून ही चर्चा सुरू झाली, की गुंतवणूक आपल्याच लोकांची पण त्यांना त्या कंपन्यांचे प्रत्यक्ष शेअर्स मिळत नाही. तसेच चीन सरकार अनेक कंपन्यांना अशी मदत करते की जी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही. अमेरिकेचे मुळात हे दुखणे आहे.
चीनच्या विकासाला अमेरिकेचा का विरोध होत आहे?
चीन सरकारचे व्यापारी धोरण त्याला कारणीभूत आहे. चीन सरकार अशाही कंपन्यांना मदत करते की ज्या कंपनीत एरवी कुणीही गुंतवणूक केली नसती. त्यापैकी अनेक कंपन्या इतर देशातील तंत्रज्ञानाची नक्कल करून त्या वस्तूंची बाजारपेठ काबीज करतात. त्यामुळे चीन तंत्रज्ञानाच्या जागतिक बाजारपेठेत तुल्यबळ ठरत आहे. तसेच चीन जगातील इतर देशांमध्ये जी गुंतवणूक करते, तो पैसा कुठून येतो?
तर अमेरिकेसह इतर देशांतून येणाऱ्या गुंतवणुकीतून. विशेष म्हणजे ही गुंतवणूक डाॅलरमध्ये येते आणि डाॅलरमध्येच खर्च करून चीन हे सगळं करतो. डाॅलर हा जागतिक चलनाचा भाग आहे. जागतिक चलनाचा फार मोठा वाटा केवळ चीनकडेच आहे असे नाही. तर चीन, हॉँगकॉँग, सिंगापूर आणि जपान या चार देशाकडे डाॅलर रोख्यांच्या स्वरूपात आहे. आता असे गृहीत धरू, की या देशांनी असे ठरवले की हे सर्वच्या सर्व रोखे विकून टाकायचे, तर जागतिक बाजारात डाॅलरचा पुरवठा एवढा वाढेल की मूल्य खूपच कमी होईल.
पण हे देश असे करणार नाहीत. कारण हे स्वतःच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. डाॅलरचा होणारा हा वापर कसा रोखायचा, हा आता अमेरिकेसमोरचा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्‍नाची सोडवणूक जागतिक व्यापार संघटनेकडून कदापी शक्य नाही. तसेच चीनमधील बरेच शास्त्रज्ञ अमेरिकेतील प्रयोगशाळांमध्ये पाच ते सात वर्षे काम करतात आणि नंतर चीनमध्ये परत जातात. तिथे ते तंत्रज्ञान विकसित करतात. यात प्रामुख्याने बायोटेक्नाॅलाॅजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सेमी कंडक्टर्स या क्षेत्रात चीन आपल्यापुढे जाऊन काय करू शकतो, याची जाणीव अमेरिकी सरकारला आहे आणि भीती देखील. त्यामुळे अमेरिकेचा विरोध आहे
अमेरिकेत चिनी कंपन्यांना उघड विरोध झाला नाही का?
चिनी कंपन्यांना अमेरिकेच्या सरकारांनीच अनेकदा सवलती दिल्या. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी चिनी कंपन्यांना अमेरिकेत काही सवलती दिल्या होत्या. चीनला सवलती देण्यावर त्यांच्याही पक्षात दुमत होतेच. जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकी सरकारचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. या सवलतींचा फायदा घेऊन, अमेरिकेच्या भांडवलावर अमेरिकेला पछाडण्याची क्षमता निर्माण झालेल्या चीनला कसे रोखायचे, याची चर्चा मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला अमेरिकेतील दोन्ही महत्त्वाच्या पक्षांचा विरोध आहे.
अमेरिकेतील गुंतवणूक चिनी कंपन्यांत होणार नाही, असे धोरण सरकारने ठरवले तर होऊ शकते. कोणत्याही भांडवलदाराला स्वतः जगणे गरजेचे असते. सरकारने इशारा दिला तर त्यांना तो अंमलात आणावाच लागेल. हे लगेच होणार नाही, त्यासाठी काही काळ लागेल. पण होऊ शकते. त्यासाठी नवी दिशा, नवी वाट असावी लागते. त्यासाठीच हे सर्व चालले आहे. विशेष म्हणजे चीनच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतेची भीती जेवढी अमेरिकेला आहे तेवढीच युरोपियन राष्ट्रांना आहे, आशियातील राष्ट्रांना आणि भारतालाही आहे. त्यामुळे चीनचा वाढता जागतिक प्रभाव केवळ अमेरिकेला नको आहे, असे नाही.
भारताने आता काय करायला हवे?
भारताने आतापर्यंत अनेक वस्तूंच्या आयातीचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात ठेवले आहे. पण जास्त आयात शुल्कामुळे आपली आर्थिक भरभराट होईल, हा भ्रमनिरास १९९१ मध्येच झाला. आपण आयातीचे दर कधीच खाली आणले नाहीत. आयात शुल्क कमी केले आणि त्या प्रमाणात चलनाचे मूल्यही कमी केले तर देशातील उत्पादकांना मिळणारे स्पर्धात्मक एकूण संरक्षण तेवढेच राहील. आपण आयात कधीच सुलभ केली नाही.
आयात सुलभ केली आणि आयातीचे दर कमी केले तर सध्या अस्तित्वात नसलेले अनेक उद्योग देशात उभे राहतील. आयात बंद केली म्हणजे त्या वस्तूचे आपल्या देशात उत्पादन होईल, असे आपण समजतो. मात्र नेहमीचा आणि सर्वच वस्तूंच्या बाबतीत असे होत नाही. झाले तरी त्यात पूर्णपणे यश येत नाही. असे उद्योग खुरटलेलेच राहतात. आयात पर्यायाचे धोरण यशस्वी ठरते असे नाही. आपण हे विसरतो, की आयातीशिवाय निर्यात शक्य नसते.
त्यामुळे भारताने या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आयात शुल्काचे दर कमी करावेत. यामुळे देशातील उद्योगही भरभराटीला येतील. देशाचे वित्त आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेले अरविंद पांगरिया हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी २०१५ ते २०१८ च्या दरम्यान एक अहवाल तयार केला. त्यात त्यांनी सरकारने आयातीवरील शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करावे, असे सुचविले होते. पण झाले उलटे. आपण आयात शुल्क वाढवले. यामागे त्या त्या उद्योगांचा रेटा असेल आणि काही हितसंबंधही असतील.
उद्योगांना वाटते की आपण निर्माण करत असलेल्या वस्तूवरील आयात शुल्क कमी झाले तर आपले नुकसान होईल. आताच्या परिस्थितीत भारताला अमेरिकेसोबत नव्याने धोरण राबवता येईल. पण पुन्हा अमेरिकेच्या दबावाखाली हे केल्याचा ठपका ठेवला जाईल. आता सरकार हे पचवणार का, हेही पाहावे लागेल. पण आयात सुलभ झाल्यामुळे ज्या ज्या क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे किमान त्या त्या क्षेत्रातील आयातीवरील शुल्क कमी करण्याची गरज आहे. शेती वगळून इतर क्षेत्रांत सरकारला हे धोरण राबविता येईल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.