Agriculture Campaign: शाश्‍वत शेतीसाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन

Natural Farming Mission: वाढत्या लोकसंख्येसाठी अन्न सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित देशाच्या शेतीचा महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे जमिनीचे आरोग्य आणि रसायन अवशेषमुक्त अन्नधान्य उत्पादन. यादृष्टीने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय निसर्ग शेती अभियान हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. पुढील दोन वर्षांत या अभियानाची शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी धरून अंमलबजावणी काटेकोरपणे पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.

ज ल, जंगल, जमीन ही नैसर्गिक संसाधने दिवसेंदिवस प्रदूषित आणि अनुत्पादक होत आहेत. जमिनीचे आरोग्य हा भारतीय शेतीपुढील आव्हानात्मक प्रश्‍न आहे. देशातील १४७ दशलक्ष हेक्टर जमीन वेगवेगळ्या कारणांनी बाधित झाली आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण जमिनीच्या ४६ टक्के आहे. महाराष्ट्र राज्यात ४१ टक्के जमीन प्रदूषित झाली आहे. राज्यातील काळ्या कसदार जमिनीने आपली ५० टक्के उत्पादकता गमावली आहे. पहिल्या हरित क्रांतीने अतिरिक्त अन्नधान्य निर्माण केले. मात्र पुढील काळात अतिरिक्त रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरामुळे रसायन अवशेषयुक्त अन्नधान्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन हा प्रकल्प सुरू केला आहे. हा प्रकल्प २,४८१ कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकल्पासाठी १,५८४ कोटी रुपये केंद्र शासन आणि ८९७ कोटी रुपये राज्य शासनाचा वाटा आहे. पुढील दोन वर्षांमध्ये मिशनच्या माध्यमातून ७.५ लक्ष हेक्टर जमिनीवर नैसर्गिक शेती प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. देशातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती मिशनचा लाभ मिळणार आहे.

ग्राम पातळीपर्यंत संरचना

कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग पातळीवर राष्ट्रीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एकूण १७ सदस्य आहेत. या खालोखाल राष्ट्रीय कार्यकारी समिती कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यांची समिती आहे. या बरोबरच राष्ट्रीय सल्लागार समितीही असून, अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती आहे. राज्य पातळीवर राज्य कार्यकारी समिती स्थापन करण्यांत आली आहे.

नैसर्गिक शेती मिशनची कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र राज्य नैसर्गिक शेती सेल स्थापन करण्यात आला आहे. त्याद्वारे राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्राकडून निधी प्राप्त करून घेणे, नैसर्गिक शेतीबाबत कार्यशाळा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आणि कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करणे ही कामे सोपविली आहेत. जिल्हा व तालुका नियमन समित्या जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असतील.

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक कृषी परिस्थिती, जैविक घटक संसाधन केंद्र आणि नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध केली जाणार आहे. यासाठी कृषी विभागाशी संबंधित संरचना, संस्था यांचा उपयोग केला जाणार आहे. यामध्ये आत्मा, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठांचा समावेश आहे. कृषी महाविद्यालय, स्वयंसाह्यता बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, ग्रामपंचायत, शेती सहकारी पतसंस्था यांच्या सहयोगाने तालुका व ग्राम पातळीवर या मिशनची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.

देशातील ४२५ कृषी विज्ञान केंद्रे, ४० केंद्र व राज्य कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या ६६५ प्रशिक्षण संस्थांमार्फत २,०६० नैसर्गिक शेती मॉडेल फार्म तयार केले जाणार आहेत. यासाठी शेतकरी मास्टर्स ट्रेनर्स तयार केले जातील. स्थानिक पातळीवर मिशन कार्यान्वित करण्यासाठी किमान मागील तीन वर्षे दोन एकर नैसर्गिक शेती प्रत्यक्ष करणारी व्यक्ती/संस्था यांना स्थानिक नैसर्गिक शेती संस्था म्हणून मान्यता देण्याची व्यवस्था मिशनच्या उपक्रमात आहे.

प्राधान्यक्रम

सुरुवातीस हे मिशन प्राधान्यक्रम जिल्ह्यातून राबविले जाणार आहे.

नमामी गंगा प्रदेश ः गंगेच्या दोन्ही तीरांवरील ५ कि.मी.चा प्रदेश.

राज्याने निश्‍चित केलेले प्रमुख नदी खोऱ्याजवळील जिल्हे

रासायनिक खतांचा सर्वाधिक खप असणारे जिल्हे

रासायनिक खतांचा सर्वात कमी खप असणारे जिल्हे

राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियान, प्राथमिक शेती सह.पतसंस्था आणि इतर.

नैसर्गिक शेती गटांची निर्मिती

सध्या नैसर्गिक शेती प्रत्यक्षात असणारे आणि परंपरागत नैसर्गिक शेती करणाऱ्या प्रदेशास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. निवडलेल्या जिल्ह्यामधील १५,००० गटांमध्ये हे मिशन राबविण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासन यासाठी ग्रामपंचायत निवड करेल. अशा प्रत्येक ग्रामपंचायत (गटात) किमान ५० हेक्टर क्षेत्र आणि १२५ शेतकरी (जास्तीत जास्त एक एकर क्षेत्र प्रत्येकी) यांचे सहयोगाने नैसर्गिक शेती गट निर्माण करण्याचा मानस आहे. एकाच ग्रामपंचायतीत असा निसर्गशेती गट स्थापन न होऊ शकल्यास शेजारील ग्रामपंचायत बरोबर घेता येईल. (२ ते ३ ग्रामपंचायतीपेक्षा जास्त नाही) प्रत्येक जिल्ह्यात असे ३५ ते ५० निसर्गशेती गट निवडणे अभिप्रेत आहे.

निसर्गशेती गटांचे कार्य आणि अंमलबजावणी व्यवस्थित होण्यासाठी ३०,००० कृषिसखी, समाज संसाधन व्यक्ती तयार केल्या जातील. प्रत्येक गटासाठी २ कृषिसखी कार्यरत राहतील. याच संसाधन व्यक्ती प्रत्येक गटासाठी १२५ शेतकरी आणि ५० हेक्टर निसर्ग शेतीसाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व प्रेरक म्हणून काम करणार आहेत.

हंगामपूर्व काळात गटातील १२५ स्वेच्छेने सहभागी होणारे शेतकरी स्वतःस होणाऱ्या लाभाने प्रेरित होऊन पुढील काळात प्रत्येकी किमान ६ अधिक शेतकऱ्यांना निसर्ग शेतीसाठी प्रवृत्त करतील. एका गटात ७५० शेतकरी निसर्ग शेती मिशनबरोबर जोडले जातील.

ज्ञान भागीदार संस्था

हैदराबाद येथील मॅनेज संस्था या मिशनसाठी ज्ञान भागीदार संस्था म्हणून काम करणार असून, या संदर्भातील अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, कार्यक्रम आखणी, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रशिक्षण संस्थांना मार्गदर्शन, विकेंद्रित ज्ञान व्यवस्था निर्माण करणे अशी कामे राष्ट्रीय सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती केंद्राच्या सहकार्याने करणार आहे.

१५ डिसेंबर २०२४ ते १ फेब्रुवारी २०२७ म्हणजेच २०२५ ते २०२७ पर्यंतचा दोन वर्षांचा अंमलबजावणी आराखडा तयार आहे. त्यामध्ये स्थानिक, तालुका पातळी, जिल्हा व राज्य पातळीवरील विविध प्रशिक्षणे व मूल्यमापन उपक्रमांबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

मिशनची उद्दिष्टे

शेतकऱ्यांमध्ये नैसर्गिक शेती पद्धतीचा वापर वाढविणे.

रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा वापर कमी करणे.

जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, नैसर्गिक शेतीद्वारे जमिनीची उत्पादकता वाढविणे.

पीक विविधता, जैव विविधता वाढवणे.

शाश्‍वत शेतीस प्रेरणा देणे.

नैसर्गिक शेतीला मुख्य प्रवाहात आणणे.

पोषणयुक्त सुरक्षित अन्न.

रसायनमुक्त उत्पादनांसाठी देशपातळीवर एक ब्रॅण्ड निर्माण करणे.

- डॉ. कैलास बवले, ८८८८८९२७५७

(समन्वयक, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्‍वत ग्राम विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे)