पर्यावरणीय अरिष्टाकडे वाटचाल

संजीव चांदोरकर

आगीतून फुफाट्यात पडावे तसे सारे जग ऊर्जा (Energy Crisis)अरिष्टातून पर्यावरणीय अरिष्टात जाणार आहे. आज तरी खनिज तेल/ वायू आणि कोळसा हे जगातील ऊर्जेचे दोन प्रमुख स्रोत आहेत. तथाकथित हरित ऊर्जा उद्योग अजून बाल्यावस्थेत आहे. अन्न पदार्थ शिजवणे, इंधन, कडाक्याच्या हिवाळ्यात घरे, कार्यालये उबदार ठेवणे, समुद्री, हवाई, रस्त्यावरील वाहतुक, कारखाने चालवणे यासाठी प्रामुख्याने ऊर्जा लागते. अगदी स्वच्छ (क्लीन) उद्योग म्हणून नावाजल्या गेलेल्या आयटी, बँकिंग, इंटरनेट आधारित उद्योगांच्या महाकाय सर्व्हर्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज (Electricity) लागते. त्यावर फारशी चर्चा होत नाही.

या सगळ्यात विजेचे स्थान सर्वांत महत्त्वाचे आहे; कारण तिचा वापर अनेक ठिकाणी होऊ शकतो. काही ठिकाणी विजेला पर्याय देखील नाही. उदा. कारखाने, सर्व्हर्स इ.खनिज तेल/ वायूचे भाव सतत वाढते असल्यामुळे आता कोळशाचा वापर काही पटींनी वाढला आहे. युरोपातील अनेक राष्ट्रे रशियाच्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर अवलंबून होती आणि आहेत. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे ते सर्व कोलमडून पडले. पुढच्या काही महिन्यांत गारठून टाकणारा हिवाळा येऊ घातला आहे. फक्त चांगला भाव मिळतो म्हणून रशिया तेल/ वायू विकणार नाही; तो ते राजनैतिक अस्त्र म्हणून वापरत वापरणार.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी युरोपात कोळसा वापरणारी अनेक औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे गेल्या काही वर्षांत बंद करण्यात आली होती. जर्मनी, स्वीडन, डेन्मार्क, इटली आदी देशांत ऊर्जा आणीबाणी जाहीर होऊ शकते. त्याला तोंड देण्यासाठी कोळशावर चालणारे वीजनिर्मिती केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत. जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित औष्णिक केंद्रातून पुन्हा एकदा कार्बन उत्सर्जन होऊ घातले आहे.

ज्या अणुभट्ट्यांचे आयुष्य संपले आहे, ज्या पुढच्या काही महिन्यांत पूर्णपणे बंद करण्यात येणार होत्या त्या बंद न करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यातून छोट्या-मोठ्या गंभीर अपघातांची शक्यता दुणावते. चीन आणि भारत खनिज तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मितीवर जोर देत आहेत.

सर्वच राष्ट्रे ते करणार आहेत. हे नजीकच्या भविष्यकाळात बदलणार नाहीये. यातून कार्बन उत्सर्जन पद्धतशीरपणे कमी करत नेण्याचे कॅलेंडर कोलमडले आहे. कोण मोजणार याची किंमत? ज्यांच्यावर आपण प्रेम करतो ती आपली मुले/नातवंडे? कोण जबाबदार? काय गरज होती हेकेखोर, युद्धखोर, हुकूमशहा पुतिनला युक्रेन-नाटो वरून उचकवायची?

अतिश्रीमंतांचे स्थलांतर

या वर्षी भारतातील ८००० अतिश्रीमंत नागरिक भारत सोडून दुसऱ्या देशात स्थायिक होतील. २०१४ पासून २३,००० श्रीमंत नागरिकांनी कायमचे स्थलांतर केले आहे. आणि हा ट्रेंड वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. भारतात मिळते त्यापेक्षा अधिक चांगले भौतिक राहणीमान मिळवणे आणि व्यक्तिगत उत्पन्नावर असणारा आयकर (पर्सनल टॅक्स) वाचवणे ही दोन महत्त्वाची कारणे त्यामागे सांगितली जातात. दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, कॅनडा आणि अर्थात अमेरिका हे त्यांच्या पसंतीचे देश आहेत.

हे चित्र फक्त भारतात नाही. तर आपला देश सोडून दुसऱ्या देशात जाऊन स्थायिक होणाऱ्या श्रीमंत व्यक्त इतरही देशांत आहेत. रशिया, चीन, भारत, युक्रेन आणि हाँगकाँग हे देश पहिल्या पाच क्रमांकावर आहेत. अंग मेहनतीची कामे करणारे (ब्ल्यू कॉलर) स्थलांतरित मजुरांचे यजमान देशात स्वागत केले जात नाही; कारण त्यातून भूमिपुत्रांच्या नोकऱ्या जातात, तेथील सामाजिक सुरक्षा योजनांवर (शाळा, इस्पितळे, घरे) ताण येतो.

श्रीमंत व्यक्तींचं मात्र स्वागत होतं. कारण ते आपली संपत्ती घेऊन यजमान देशात जातात, तेथे रियल इस्टेट खरेदी करतात, उपभोग्य मालाच्या खरेदीतून तेथील जीडीपीला चालना देतात, आपल्या बचती तेथील बँकामध्ये ठेवी, रोखे आणि शेअर्समध्ये गुंतवतात. त्यांच्यातील अनेक जण उच्चशिक्षित, उद्योजक असतात आणि यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात. त्यामुळे यजमान राष्ट्रांत त्यांचे स्वागत होत असते.

एवढे सगळे करून ते आपल्या मूळ देशाचे नागरिकत्व खिशात ठेवतात आणि नंतर भविष्यात परतही येऊ शकतात. मधल्या काळात देशभक्तीची- ती देखील बहुसंख्याकाची- मशाल तेवती ठेवण्यासाठी लाखो तरुण फूट सोल्जर्सच्या आयुष्याचे तेल त्यात ओतले जावे यासाठी अनेक संघटना, पक्षांना ते देणग्या देतच असतात.

(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)