Raj Thackeray : 'शेतकऱ्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत, हे सरकारनं पहावं...'; लातुरच्या प्रकरणावरून राज ठाकरे यांचा घणाघात

Mumbai News : केंद्र सरकारचे संसदेत अधिवेशन सुरू असून वक्फ दुरुस्ती विधेयकासह अदाणी प्रकरणावरून गोंधळ सुरू आहे. दरम्यान लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्याच्या तळेगावातील प्रकरण समोर आले. ज्यात गावातील १०३ ग्रामस्थांच्या ३०० एकर जमिनीवर वल्फने दावा केला आहे. यावरून आता राज्यात खळबळ उडाली असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे. राज ठाकरे यांनी, राज्य सरकारला इशारा देत, फक्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही असे म्हणू नये, तर तसे कामं करावे, असे म्हटले आहे. याबाबत राज ठाकरे यांनी आज (ता.९) समाजमाध्यम एक्सवर एक पोस्ट केली आहे.

शेतकऱ्यांचे जगणे धोक्यात आलयं

राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लातूर जिल्ह्यातील तळेगावातील वल्फच्या दाव्याची बातमी धक्कादायक आहे. गावातील १०३ शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आली असून ३०० एकर जमिनीवर दावा केला आहे. जवळपास ७५ टक्के शेतजमिनीवर बोर्डाने दावा सांगितला आहे. यामुळे गावातील शेतकरी अडचणीत आले असून त्यांचे जगणे धोक्यात आले आहे.

दरम्यान सरकारने याबाबत कोणत्याच शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही अशी भूमीका स्पष्ट केली आहे. पण हे पुरेसं नाही. हा प्रश्न फक्त शेत जमिनीचा नसून तो वल्फ बोर्डाच्या मनमानी करभाराचा आहे. बोर्डाने दहशत माजवली असून आता याला चाप बसाणार आहे की नाही? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे.

केंद्रासह राज्य सरकारकडे महत्त्वाची मागणी

यावेळी राज ठाकरे यांनी केंद्रासह राज्य सरकारकडे महत्त्वाची मागणी करताना, नव्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काहीही कारण नाही. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ३७० कलम हटवले, तिहेरी तलाकवर बंदी आणली, राम मंदिर उभारण्यासारखी महत्वाची कामे केली. यामुळेच आम्ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना पाठिंबा दिला.

आता माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. राज्य सरकारने देखील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

याच अधिवेशनात विधेयक मंजूर करावे

राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या वल्फ दुरूस्ती विधेयकाला पाठिंबा देत. संसदेत काही मुस्लिमधार्जिनी पक्षांच्या विरोधामुळे हे विधेयक मंजूर झाले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणत्याही विरोधाला बळी न पडता याच अधिवेशनात ते मंजूर करावे, अशी विनंती केली आहे. तर याला महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका विरोधाची असल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे.

मुस्लिमधार्जिण्या पक्षांचा विरोध

काही महिन्यांपूर्वीच देशाच्या संसदेत याबाबत एक विधेयक मांडण्यात आले होते. जे आज संसदीय समितीकडे गेलं आहे. याला काही मुस्लिमधार्जिण्या पक्ष जबाबदार आहेत. त्यांच्या विरोधामुळे असं झाले आहे. तर या विधेयकाला महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका विरोधाची होती असाही, दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे.

वल्फ सुधारणा नक्की काय?

तसेच राज ठाकरे यांनी वल्फ सुधारणा नक्की काय आहे तो सांगितला आहे. राज ठाकरे यांनी, पाच मुद्द्यावरून याची माहिती दिली आहे.

१) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आता वल्फला असणार नाही. जे गरजेचं आहे.

२) या आधी जागेबाबत निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा पण आता नवीन विधेयक आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना याचा निर्णय घेता येणार आहे

३) नव्या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांची नियुक्त करता येणार आहे. तसेच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे

४) आता कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करता येणार आहे. याचे अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील

५) तर यापुढे एखाद्या व्यक्तीला वक्फ बोर्डाला संपत्ती द्यायची असेल तर आता लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल असे म्हटले आहे.

वक्फ बोर्डांना आवाहन

केंद्रासह राज्य सरकारकडे राज ठाकरे यांनी विनंती करताना वल्फ बोर्डावरून मागणी केली. त्याचबरोर त्यांनी देशातील वक्फ बोर्डांना देखील ठणकावले आहे. यावेळी राज ठाकरे यांनी, देशातील एकूणच वक्फ बोर्डांना हे सांगावसं वाटतं की, देशाच्या हितासाठी विनोबा भावे यांनी ‘भूदान चळवळ’ सुरु केली. याचा फायदा हजारो भूमिहीनांना झाला. आता असाच मनाचा मोठेपणा वक्फ देशातील बोर्डांनी दाखवावा. सतत कुठे ना कुठे लोकांच्या जमिनीवर दावा करण्यापेक्षा ज्या जमिनी ताब्यात आहेत त्या सरकारला द्याव्यात. स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावे, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी वक्फ बोर्डांना केले आहे.