CM Devendra Fadanvis : 'माझं घर माझा अधिकार' या नवीन गृह निर्माण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी (ता.२०) बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रीही उपस्थित होते. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने आठ विभागाशी संबंधित निर्णयाला मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "मुंबई एमएमआरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील भविष्यातील गृहनिर्माण धोरणाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच या नव्या धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कोठे घर बांधावी लागतील, किती घरं बांधावी लागतील, कशाप्रकारचे ट्रेंड आहे, कोणत्या प्रकारच्या घराला प्रोत्साहनपर निधी द्यायचा, वयोवृद्ध, महिला, कामगार, विद्यार्थी या विविध घटकांचा विचार विचार करून धोरण आखलं आहे."
पुढे फडणवीस यांनी सर्व लाभार्थीना महा आवासच्या सिंगल पोर्टलवर आणण्यात येणार आहे. शासकीय भूमापन करून ती जमीन गृहनिर्माणासाठी देता येईल, जेणेकरून किंमती कमी करता येतील. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरुन निसर्गाशी साधर्म्य साधता येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या प्रकल्पात अर्धवट, रखडेलली प्रकल्प तसेच पुनर्विकास प्रकल्प याचा समावेश आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
मंत्रिमंडळ निर्णय ( संक्षिप्त)
१) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण २८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)
२) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
३) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
४) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. 'माझे घर-माझे अधिकार' हे ब्रीद. ७० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम (गृहनिर्माण विभाग)
५) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
६) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
७) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
८ ) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ४८७९.७२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.