
Agriculture in Budget : नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात शेतीवर विशेष जोर देण्यात आला. सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२४ मध्ये शेतीसंबंधी डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या काही नोंदी केल्या आहेत. तसेच त्यावर उपायही सुचविले आहेत. सध्या शेतीसमोर महत्त्वाच्या चार समस्या असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यात कमी उत्पादकता, हवामान बदलाचा परिणाम, जमीन धारणा आणि शेतीमाल विपणनाच्या अपुऱ्या सुविधा या कळीच्या समस्या असल्याचे म्हटले आहे. याच समस्यांमुळे २०२३-२४ मध्येही शेतीचा विकास दर कमीच राहिला.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मागील पाच वर्षांत शेतीचा विकासदर ४.१८ टक्के राहिल्याचे म्हटले आहे. तसेच देशातील ४२.३ टक्के लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. देशाच्या सकल घरगुती उत्पादनात (जीडीपी) शेतीचा वाटा १८.२ टक्के असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र २०२३-२४ मध्ये शेतीचा विकास दर केवळ १.४ टक्का राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये विकास दर ४.७ टक्के होता.
पिकांची उत्पादकता
आर्थिक पाहणी अहवालात देशातील पीक उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे सुचविले आहे. भारत अनेक पिकांच्या उत्पादनात जगात पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु भारत हा खूप मोठा देश असून पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र जास्त असल्यामुळे ही स्थिती आहे. वास्तविक प्रमुख देशांमध्ये कमी लागवड क्षेत्रात जास्त उत्पादन घेतले जाते. भारत मात्र पिकांच्या उत्पादकतेच्या बाबतीत खूपच पिछाडीवर आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने २०१६ मध्ये दिलेल्या अहवालात पिकांची आणि पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी काही धोरणात्मक उपाय सुचवले आहेत. यात पीक आणि पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे, पिकांची सघन लागवड, परंपरागत पिकांपेक्षा जास्त परतावा देणाऱ्या पिकांची निवड, पिकांना किफायतशीर मोबदला मिळणे, सिंचन, उत्पादन खर्च कमी करणे, अत्याधुनिक विपणन, जास्त मूल्य असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती, कौशल्य विकास, शेतीपूरक व्यवसाय असे अनेक उपाय या समितीने सुचविले आहेत. या उपायांची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
भारत जगात कापूस उत्पादनात आघाडीचा देश आहे. भारतानंतर चीन, अमेरिका, ब्राझील असा क्रमांक लागतो. पण भारताची कापूस उत्पादकता या देशांच्या तुलनेत खपूच कमी आहे. जगातील कापूस उत्पादक देशांमध्ये उत्पादकतेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक ३५ वा आहे. ऑस्ट्रेलियात कापसाची हेक्टरी उत्पादकता २४०० किलो आहे. चीनमध्ये २१०० किलो, ब्राझीलमध्ये १८०० किलो, अमेरिकेत ९०० किलो आणि भारतात ४५० किलोच्या दरम्यान कापसाची हेक्टरी उत्पादकता मिळते. सोयाबीन, तूर, मका, ज्वारी, भात, सूर्यफूल या सर्व पिकांच्या बाबतीत भारत जगाच्या तुलनेत उत्पादकतेत खूपच मागे आहे.
शेतीतील गुंतवणूक आवश्यक
शेतीची अत्याधुनिकीकरण, काढणी पश्चात सुविधा निर्मिती, शेतीमालाची नासाडी कमी करणे, शेतीलामाची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीत गुंतवणूक आवश्यक आहे. शेतीत गुंतवणूक आली किंवा नाही हे सकल भांडवल निर्मिती अर्थात ग्रॉस कॅपिटल फॉरमेशनच्या (जीसीएफ) दरावरून स्पष्ट होते. सकल भांडवल निर्मिती म्हणजे अचल संपत्तीमधील गुंतवणूक, जसे की यंत्रणा, इमारती, जमिनीची सुधारणा, अवजारे खरेदी आणि वस्तू किंवा साठ्यात बदल. शेती आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक खूपच मंद गतीने वाढत आहे. त्यातल्या त्यात खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी गुंतवणूक अधिक आहे. ती स्थिर गतीने वाढत आहे, परंतु त्याचे प्रमाण अपुरे आहे. २०२२-२३ मध्ये शेतीतील भांडवल गुंतवणुकीचा दर सकल मूल्य वाढीनुसार १९.०४ टक्के होता. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत हा दर वाढलेला होता. २०१६-१७ ते २०२२-२३ या काळातील गुंतवणुकीचा सरासरी दर ९.७० टक्के होता.
गुंतवणूक वाढीचा हा दर पुरेसा नाही. शेतीतील सध्याची स्थिती पाहता गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर नेमलेल्या समितीने आपल्या २०१६ च्या अहवालात म्हटले आहे, की २०१६-१७ ते २०२२-२३ या दरम्यान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर सलग सात वर्षे शेतीचा विकास दर १०.४ टक्के असायला हवा. त्यासाठी शेतीतील भांडवल गुंतवणूक वाढीचा दर १२.५ टक्के असायला हवा. पण शेतीतील गुंतवणूक वाढण्यामध्ये शेतीचे तुकडीकरण हा मोठा अडथळा आहे. पण दुसरीकडे शेतीतील गुंतवणुकीत खासगी उद्योजक क्षेत्राचा वाटा २ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतीतील खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही.
सरकारही शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक अनुदानाच्या स्वरूपात जास्त करत आहे. अनुदानामुळे शेतीत चांगल्या गुणवत्तेचे बियाणे, खते आणि शेती अवजारांचा वापर वाढला आहे. यामुळे शेतीत अल्पकाळात उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. पण शेतीत दीर्घकाळासाठी अशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्यासाठी खासगी उद्योग क्षेत्राची गुंतवणूक आवश्यक आहे. विशेषतः काढणी पश्चात तंत्रज्ञानामध्ये अशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. यासाठी सरकार गुंतवणुकीवर अनुदानही देत आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून मध्यम कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यासाठी २०२०-२१ ते २०३२-३३ या कालावधीत १ लाख कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून काढणी पश्चात व्यवस्थापन आणि समूह शेती प्रकल्पासाठी व्याज सवलत आणि कर्ज हमीची आधार दिला जात आहे. ५ जुलै २०२४ पर्यंत देशात ७३ हजार १९४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. १७ हजार १९६ अवजारे केंद्रांना मदत करण्यात आली. १४ हजार ८६८ प्राथमिक प्रयोग युनिट, १३ हजार १६५ वेअरहाऊस, २ हजार ९४२ प्रतवारी युनिट, १ हजार ७९२ शीतगृहे आणि १८ हजार ९८१ इतर प्रकल्पांना साह्य करण्यात आले, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.
शेतीसंलग्न क्षेत्रातून जास्त उत्पन्न
आर्थिक पाहणी अहवालात आणखी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. मागील आठ वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा पशुधन आणि मत्स्य व्यवसायातून जास्त उत्पन्न मिळाले. शेतीच्या सकल मूल्य वाढीत (जीव्हीए) पशुधन आणि मत्स्य व्यवसायाचा वाटा चांगलाच वाढला आहे. सकल मूल्य वाढ म्हणजे त्या क्षेत्रातून मिळालेल्या एकूण उत्पादनाच्या मूल्यातील (पैशाच्या स्वरूपात) वाढ. २०१४-१५ मध्ये पशुधनाची सकल मूल्य वाढ २४.३८ टक्के होती. तर मत्स्य व्यवसायाची ४.४४ टक्के वाढ होती. ही सकल मूल्य वाढ २०२२-२३ मध्ये पशुधन क्षेत्राची ३०.२३ टक्के आणि मत्स्य व्यवसायाची ७.२५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. मात्र पीक उत्पादन उत्पादनातून मिळालेली सकल मूल्य वाढ ही २०१४-१५ मध्ये ६१.७५ टक्के होती. ती २०२२-२३ मध्ये ५५.२८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. म्हणजेच पीक उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी होत आहे. तर दुसरीकडे शेती संलग्न व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न वाढत आहे. यातून हेही स्पष्ट होते, की केवळ पीक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत आहे.
कर्जपुरवठ्याची स्थिती
देशातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याची समस्या कायम आहे. देशात जवळपास ९० टक्के शेतकरी अल्प भूधारक असून, त्यांची जमीन धारणा दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे हे शेतकरी शेतात गुंतवणूक करू शकत नाहीत. त्यांना कर्जावर अवलंबून राहावे लागते. १९५० मध्ये देशातील ९० टक्के शेतकरी खासगी कर्जपुरवठ्यावर अवलंबून होते. ते प्रमाण २०२१-२२ मध्ये २३.४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. देशातील शेतकऱ्यांना ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २२ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात आला. त्यापैकी १३.६७ हजार कोटींचे पीक कर्ज आणि ९ लाख १७ हजार कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज देण्यात आले होते. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्जाचे सुलभीकरण करण्यात आले. जानेवारी २०२४ पर्यंत बॅंकांनी ९.४ लाखांपर्यंत मर्यादा असलेले ७.५ कोटी किसान क्रेडिट कार्ड दिलेले आहेत. २०१८-१९ मध्ये सरकारने किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार करत मत्स्य व्यवसाय आणि पशुधन विकास कार्यासाठी कर्जाची सोय उपलब्ध करून दिली, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.