Farm Loan Waiver: सरसकटऐवजी निकषांवर आधारित कर्जमाफी देणार

Amravati News: कर्जमाफीच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याऐवजी त्यासाठी समिती स्थापन करून त्याआधारे पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केली. त्यांनी अन्नत्याग आंदोलन करत असलेले माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेऊन चर्चा केली, त्या वेळी ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध १७ मागण्यांसाठी श्री. कडू यांनी मोझरी येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधी स्थळाजवळ बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या ठिकाणी भेट देत श्री. कडू यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी फोनवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील संवाद साधण्यात आला.

या चर्चेनंतर उपस्थितांशी बोलताना श्री. बावनकुळे यांनी कर्जमाफीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र यापूर्वी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या तसेच गरजू शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळावा, अशी सरकारची भूमिका असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयकर भरणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन उपयोग होणार नाही.

त्याकरिता ‘वर्गवारी’ निश्‍चित करावा लागणार आहे. त्याकरिता शासनस्तरावर लवकरच एका समितीची स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा श्री. बावनकुळे यांनी केली. केवळ कर्जमाफी जाहीर करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक ठरेल, त्याऐवजी समितीच्या अहवालाआधारे पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ कसा देता येईल यावर सरकारचा भर आहे, असे ते म्हणाले.

दिव्यांगांच्या अनुदानात वाढ करून ते सहा हजार रुपये करण्याची मागणी आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये दिव्यांगांना किती मानधन मिळते याचा महाराष्ट्र सरकार अभ्यास करून त्याआधारे याबाबतचाही निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

या दोन मागण्यां वगळता उर्वरित १५ मागण्या या किरकोळ असून त्याबाबत येत्या काही दिवसांत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांद्वारे शासन निर्णय काढले जातील, असे त्यांनी सांगितले. मंत्री बावनकुळे यांनी श्री. कडू यांना सरकारच्या भूमिकेबाबत या वेळी लेखी आश्‍वासन दिले.

आंदोलनाबाबत उद्या निर्णय

शासनाने कर्जमाफीसह दिव्यांग मानधनाबाबत सकारात्मक दर्शविली, त्याचे स्वागत करतो, असे बच्चू कडू म्हणाले. सरकारला कर्जमाफी व इतर आर्थिक नियोजनाबाबत वेळ द्यावा लागेल, ही बाब खरी आहे. परंतु बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भातील निर्णय शनिवारी (ता.१४) पदाधिकाऱ्यांशी चर्चेअंती घेतला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.