Soybean Market : शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव तरी मिळू द्या; हमीभावाने सोयाबीन देण्यासाठी नोंदणी आणि खरेदीची मुदत वाढवा

Pune News : सोयाबीनचा भाव खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा वाढण्याची शक्यता पुढील काही महिन्यांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव तरी मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. पण मुदत संपेपर्यंत सध्याच्या गतीने ५ लाख टनांचीही खरेदी होणे अवघड आहे. असे झाले तर शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी भावात सोयाबीन विकावे लागेल. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि सोयाबीन विक्रीसाठी मुदत वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 

राज्यात आतापर्यंत अडीच लाख टनांच्या दरम्यान सोयाबीन खेरदी झाली आहे. हमीभावाने सोयाबीन विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत नोंदणीची मुदत आहे. तर खरेदी १२ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. पण शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यातच अडचणी येत आहेत. वेळेत नोंदणी होत असल्याचे केंद्र चालक सांगत आहेत. शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी केंद्राने जे पोर्टल सुरु केले त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे वेळेत नोंदणी होत नाही. त्यामुळेच आतापर्यंत केवळ साडेपाच लाखांच्या दरम्यान शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांची संख्या पाहता ही नोंदणी खूपच कमी आहे. 

शेतकऱ्यांना नाफेडला सोयाबीन द्यायचे आहे. शेतकऱ्यांना बाजारात हमीभावापेक्षा किमान ८०० रुपये कमी मिळत आहेत. हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये आहे. तर बाजारात एफएक्यू दर्जाचे सोयाबीन ४ हजार १०० रुपयाने विकले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही हमीभावाने सोयाबीन द्यायचे आहे. शेतकरी त्यासाठी थांबले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले नाही. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. पण नोंदणीसाठी आता केवळ ३ दिवस उरले आहेत. नोंदणीतील अडचणी पाहता जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी होणे शक्य नाही. त्यामुळे नोंदणीची मुदत वाढवणे आवश्यक आहे. 

सरकारने हमीभावाने खरेदी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र खरेदीची गती खूपच कमी आहे. खरेदीची गती सुरुवातीपासूनच कमी आहे. खरेदी सुरु झाली तेव्हा १२ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन मिळत नव्हते. ओलावा जास्त असल्याने इच्छा असूनही शेतकऱ्यांना सोयाबीन देता येत नव्हते. केंद्र कृषिमंत्र्यांनी ओलावा १५ टक्क्यांपर्यंत करण्याला परवानगी दिली. पण राज्याने त्यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे खेरदी कमीच राहीली. मात्र आता सरकारने १२ जानेवारीपर्यंत ठेवलेली खरेदीची मुदत वाढवण्याची गरज आहे.

खरेदीचे भीजत घोंगडे

सोयाबीन खेरदीमध्येही अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे सोयाबीनची खरेदीदेखील धिम्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशपेक्षा उद्दीष्ट जास्त असूनही खरेदी निम्मीच झाली. मध्य प्रदेशात जवळपास ६ लाख टनांची खरेदी झाली. महाराष्ट्रात १४ लाख १३ हजार टन उद्दीष्ट असताना आता कुठं अडीच लाखांवर पोचली. मध्य प्रदेशमध्ये आपल्यापेक्षा उशीरा खरेदी सुरु झाली आणि मुदतही आपल्यापेक्षा कमी आहे. तरीही खरेदी दप्पट झाली. राज्यातील शेतकऱ्यांनाही नाफेडला हमीभावाने सोयाबीन द्यायचे आहे. पण खरेदीची मुदत आता कमी असल्याने राज्यात ५ लाख टनांची खरेदी होईल की नाही, याचीदेखील शाश्वती नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

सरकारचे उद्दीष्ट वेगळेच

नोंदणीतील अडथळे कायम असल्याने शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात नोंदणी करताच आली नाही. तर नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन वेळेत खरेदी झाले नाही. सरकारने केवळ खेरदीचे उद्दीष्ट जाहीर केले. मात्र हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी कोणतेच उपाय केले नाहीत. खेरदीतील अडचणी सोडवल्या नाहीत. पण याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहेत. शेतकरी किमान हमीभाव तरी मिळावा, या आशेवर आहेत.