Land Record Registration : गुंता इतर हक्क नोंदीचा

Land Record : उमाकांत या शेतकऱ्याची पंढरपुरच्या जवळ शेत जमीन होती. या शेतजमिनीच्या सातबारावर इतर हक्कामध्ये गेली ५०-६० वर्षे ‘मौजे कोळगांवच्या आषाढी व कार्तिकी वारीच्या वेळी पालखी उतरण्याचा तळ’ असा शेरा होता. परंतु उमाकांतला आठवत असलेल्या गेल्या ४० वर्षांच्या काळात कोणतीच पालखी त्यांच्या शेतात उतरली नव्हती.

त्याचे वडील सीताराम यांच्या काळात ८-१० वर्षे येणाऱ्या दिंड्या त्यांच्या शेतात उतरत असत असे जुन्या जाणत्या लोकांनी उमाकांतला सांगितले. सीतारामच्याच काळात पालख्यांचे काही मुक्काम कमी झाले आणि या जमिनीमध्ये उतरण्याऐवजी वारकरी हे पंढरपूरच्या अजून जवळ असलेल्या एका शेतात उतरायला लागले.

हा सातबारावरील इतर हक्कात लिहिलेला शेरा कसा कमी करावा या विवंचनेत उमाकांतने १०-१५ वर्षे धडपड केली. सर्वप्रथम त्याने ग्रामपंचायतीकडे आता पालखी उतरत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीने मला या जमिनीमध्ये पालखी उतरत नाही असा दाखला द्यावा अशी विनंती केली. त्या गावच्या ग्रामसेवकाने असा दाखला द्यायला नकार दिला. सरपंचाने सुद्धा ज्या दिंड्या या जागेत उतरत त्या दिंड्यांच्या प्रमुखांची पत्रे आणावीत असे उमाकांतला सांगितले.

त्यानंतर २-३ वर्षे प्रयत्न करुनसुद्धा नक्की कोणत्या दिंड्या इथे उतरत होत्या, त्यांचे प्रमुख कोण आहेत, ते राहतात कोठे, अशी चौकशी करण्यास उमाकांतचा वेळ गेला. दोन दिंड्या प्रमुखांना उमाकांतने गाठले. परंतु त्यांनी सुद्धा ते ना हरकत दाखला द्यायला नकार दिला. वंशपरंपरेने जी गोष्ट चालत आली आहे, तिच्या विरोधात आम्ही कसा काय दाखला द्यायचा, असा उलट प्रश्न त्यांनीच उमाकांतला विचारला. त्यानंतर उमाकांतने या दिंड्या जिथे उतरतात त्याच जमिनीच्या प्रमुखाला गाठले. त्याने मात्र त्याला सहकार्य करायचे ठरविले.

एकूण पाच दिंड्यांपैकी दोन दिंड्या बंद झाल्या होत्या. राहिलेल्या तीन दिंड्या नव्या जागेत उतरत असल्याबाबत जमीन मालकाने दाखला दिला. त्यानंतर उमाकांतने इतर हक्कात सातबारात असलेली नोंद आव्हानीत करण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल ६० वर्षांनंतर झालेल्या नोंदीविरुद्ध जमीन महसूल कायद्यानुसार फेरतपासणी करता येणार नाही, असा निकाल उप विभागीय अधिकाऱ्याने दिला.

त्यानंतर तब्बल आठ दिवस उमाकांत हा तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसला. उपोषणाच्या वेळी झालेल्या चर्चेमधून कित्येक वर्षांपुर्वी तयार झालेले जिल्ह्याच्या बाहेरील लोकांचे वहिवाटीचे हक्क एका माणसाच्या अर्जावरून कसे रद्द करायचे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांनीच उमाकांतला विचारला. त्याबद्दल उमाकांतजवळ कसलेही उत्तर नव्हते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यामध्ये वाजिब उल अर्ज किंवा रूढी पत्रक अर्थात परंपरागत दस्तावेज लिहिण्याची पद्धत असल्याचे निदर्शनास आले. लोकांचे खाजगी जमिनीमधील जमीन किंवा पाणी विषयक परंपरागत हक्क नोंदविण्यासाठी वाजिब उल अर्ज या रजिस्टरचा वापर होतो व त्याउलट ‘गाव नकाशा’मध्ये गावातील गावठाण, झाडे, विहिरी, डोंगर, टेकडी, ओढा, ओघळी, गाडी रस्ते, पक्के रस्ते, झरी या बाबींची नोंद असते.

शासकीय जमिनीमधील असे हक्क ‘निस्तारपत्रका’त नमूद करण्यात येतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १६१ ते १६४ यामध्ये निस्तारपत्रकाबाबत तर कलम १६५ ते १६७ मध्ये वाजिब उल अर्ज बाबत तरतूद आहे. १९६६ च्या या कायद्यामध्ये कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर लवकरात लवकर त्या गावात असलेल्या प्रथा, परंपरा यांची नोंद तत्कालीन तहसीलदारांनी शासनाच्या आदेशानुसार या गावात घेतल्याचे स्पष्ट झाले.

तथापि, अशा पद्धतीच्या नोंदविण्यात आलेल्या प्रथा व परंपरा संपुष्टात आणण्याबाबत कायद्यामध्ये तरतूद नाही, असे देखील निदर्शनास आले. तदनंतर अनेक तज्ञांशी चर्चा केल्यावर अशा पद्धतीने नोंदविण्यात आलेल्या प्रथा व परंपरा या अंतिम असून दिवाणी कोर्टाने त्या रद्दबातल ठरविल्याशिवाय त्यामध्ये बदल करता येत नाही व रद्दही करता येत नाही. अशी प्रथा परंपरा आज अस्तित्वात नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता संबंधित शेतकऱ्यावर म्हणजे उमाकांतवर आली होती.

या शिवाय अशा हक्कांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अर्जावरून व पुरावा असेल तर वाजिब उल अर्ज मधील संबंधित नोंद फक्त खालील मुद्यांवर सुधारीत करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असून अशी तरतूद कलम १६५ (४) मध्ये आहे. या नोंदीशी संबंधित असणाऱ्या सर्व हितसंबंधीत लोकांना त्या नोंदीमध्ये बदल हवा असेल तर दिवाणी न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले असतील तर. थोडक्यात काय तर मुद्दा क्रमांक १ नुसार संबंधित जिल्ह्याचे दिंडी प्रमुख, वारकरी, गावकरी, आजूबाजूचे शेतकरी अशा सगळ्यांचे ना हरकत दाखले घेत घेत उमाकांत म्हातारा होत आला होता.